कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा हिंसा प्रभावित न्यायबाट बञ्चित
कैलाली, ३ जेठ । कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा हिंसा प्रभावित न्यायबाट बञ्चित भईरहेको बताइएको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संञ्जालको आयोजना तथा ओरेक नेपाल कैलाली र दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकोको सहकार्यमा ‘हिंसा प्रभावितहरुलाई न्यायमा सहज पहुँच र प्रभावितको सवाल सम्बोधनकालागि न्यायिक निकाय तथा पत्रकारहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले हिंसा प्रभावितहरु न्यायमा सहज पहुँच र प्रभावितको सवाल सम्बोधनकोलागि कानून कार्यान्वयनमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सबैले समन्वय र सहकार्य गरेर जान आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा पीडितको मुद्दा दर्ता नहुनु, मुद्दा होस्टाइलकोलागि लागि राजनीतिक दवाब आउनुका कारण हिंसा प्रभावितहरु न्याय पाउन नसकेका हुन् । यस्ता खाले समस्या निराकरणको लागि सबै सरोकारवाला निकाय बिच समन्वय आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवालीले सामाजिक अपराध गर्ने हिंसा प्रभावितहरु कानूनबारे जानकारी नहुँदा पनि धेरै घटना भईरहेको बताए । हिंसा प्रभावितको पक्षमा न्याय नभएको कारण पनि सामाजमा हिंसाका घटनाहरु बढेको हुन सक्ने अनुमान गरे ।
बार कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकले हिंसा प्रभावितको आर्थिक अवस्था कम्जोर छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई निशुल्क कानूनी सेवा तथा परामर्शको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
मानव अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले सरकारी तुत्रिको कारण सर्वसाधारणले दिनदिनै दुःख झेल्न बाध्य भएको बताईन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउँदा नाम, थर लेख्दा तुत्रि भएपछि सर्वसाधारण पाएको घटना थुप्रै रहेको बताए ।
पत्रकार उन्ननी चौधरी हिंसा प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न सकस रहेको बताईन् । उनले दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन दवाव दिने, पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मुद्दा होस्टाइल गर्ने जस्ता कार्य हुदै आईरहेको तर्क दिईन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संञ्जालका अध्यक्ष अम्विका भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेक कैलालीका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले गरेका थिईन् । भने दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले हिंसा प्रभावितहरुको न्यायमा सहज पहुँच बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिईन ।
