अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं, १ जेठ । अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चैत ६ गते बहिर्गमित अयोग्य लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन परमादेश माग गरिएको छ। यो रिटमाथि आउँदो जेठ २ गते पेशी तोकिएको छ।
चार हजार आठ जना अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
