टीकापुर राजबन्दीलाई रिहाई गराउन सरकारले ल्यायो विधेयक

काठमाडौं, २९ बैशाख । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायत राजबन्दीलाई रिहा गराउने गरी कानुन संशोधनको तयारी भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबार नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।

विधेयकमा रेमश चौधरीसहित टीकापुर घटनाका दोषी ठहर, विभिन्न फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता ल्याउन सकिने’ व्यवस्था छ । जहाँ नेपाल सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग भएको सहमति अनुसार सरकारवादी भई चलेका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै तहमा भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।

२०७८ साल जेठ १८ गते तत्कालीन सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । जहाँ टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । सोही सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरि संहिताको दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था राख्न खोजिएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको थियो । झडबमा परि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो ।