‘भ्रुणमा मात्रै होईन परिवार नियोजनको साधनमापनि विभेद छ’
कैलाली, ८ बैशाख । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विशेषगरि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आईपास नेपाल र महिला कानून मञ्चको आयोजनामा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु सेवा परिवार नियोजन सेवा, गर्भपतन लगायत विषयमा प्रदेशले के कस्तो कानून निर्माण गरेको वा कस्तो योजना रहेको छ भनि छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा आइपासका कानूनी सल्लाहकार माधवी बज्राचार्यले सुरक्षित गर्भपतनमा कानुनी व्यवस्थाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेकी हुन् ।
उनले गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाबारे कतिपय महिलालाई जानकारी नहुनु र जथाभावी औषधि सेवनले पनि मातृ मृत्युदर बढेको बताइन् ।
गर्भपतन गराउन कुन–कुन संस्थाले मान्यता पाएको छ वा गर्भपतन गराउने व्यक्तिले त्यो सम्बन्धी तामिल लिएको छ वा छैन, कति हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ लगायत विषयमा रहेर प्रस्तुति रहेको थियो ।
उनका अनुसार नेपालमा अहिले पनि धेरै महिला गर्भपतनका क्रममा ज्यानु गुमाउँनु परेको अवस्था विश्लेषण गरेका थिईन् । साथै गर्भपतन सम्बन्धी नेपालमा बनेका ऐन कानुनबारे समुदाय स्तरसम्म जानकारी गराउन सहि सुचना प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद रमेश धामी, गिता चौधरी सन्तोष शर्मा लगायतले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैको पहुचमा ल्याउन प्रदेश सरकारले गहृकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अन्तर्गत रहेर प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र लैगिक हिंसा बिचको अन्तर सम्बन्धबारे जानकारी दिए ।
उनले विभेद भ्रुणमा मात्रै होईन, परिवार नियोजनको साधानमा पनि विभेद रहेको उदाहरणहरु सुनाए ।
कार्यक्रम अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिईन् भने महिला कानून मञ्च तथा अधिवक्ता नविन कुमार श्रेष्ठले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
