लघुवित्तले ग्राहकसँग अतिरिक्त उठाएको एक अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्ने सहमति
काठमाडौं, ३ फागुन । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त लिएको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ।
लघुवित्तहरूले सेवा शुल्कका रूपमा उठाएको यस्तो अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न लघुवित्त संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहमत भएका हुन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहित नेपाल राष्ट्र ब्यांक, नेपाल लघुवित्त ब्यांकर्स संघ र लघुवित्त संघ नेपालका प्रतिनिधिको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो।
यससँगै लघुवित्त संस्थाले ऋणीबाट वार्षिक १।५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ। अहिले सेवा शुल्कका रूपमा लघुवित्तले २ प्रतिशतसम्म लिंदै आएका छन्।
त्यसैगरी, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पनि भएको छ।
लघुवित्त संस्थाका कारण ऋणीले आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको तथा अन्य समस्या निम्तिएको भन्दै आन्दोलन भइरहेका वेला अर्थ मन्त्रालयको पहलमा सरोकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकको विवरण एक महीनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राय, राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी थिए। हिमालखबर ।
