सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल, नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक
कैलाली, १८ पुस । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सुदूरपश्चम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णयक बनेको छ । तर सो पार्टी आफ्नो माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएसम्म सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नजनाउने अडानलिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसरकार तत्काल गठन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।
त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ नभएसम्म आफूहरुले कसैलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताउदै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य रहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ११, नेकपा (एमाले) को दश, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एकरएक जना रहेका छन् । सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दछ । सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ ।
कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन् । चार सदस्य रहेको (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन । समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन् ।
नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकोले त्यसको टुङ्गो लागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशसभामा अहिले देखिएको अङ्क गणितले सरकार गठनमा केही अन्योल छ । केन्द्र सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्तिले बाहिरबाट समर्थन गरेकै छ, प्रदेश तहमा पनि गर्नसक्ने सम्भावना छ ।
प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादीका खगराज भट्ट, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामश्वर चौधरी चयन भएका छन्। कांग्रेसको संसदीय दलको नेता अझै चयन हुन सकेको छैन ।
