स्थिर समय शुरू‚ के के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौं, २ मंसिर । मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि स्थिर समय शुरू भएको छ। स्थिर समय बिहीबार राति १२ बजेदेखि शुरू भएको हो।
स्थिर समय मतदान शुरू हुने समयभन्दा ४८ घण्टाअघिको समयलाई भनिने निर्वाचन (कसूर तथा सजाय ऐन) मा उल्लेख छ। ‘स्थिर समय’ लाई यसअघि ‘मौन अवधि’ र ‘शून्य समय’ भनिंदै आएको थियो। स्थिर समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन।
स्थिर समयमा दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा आमसभा, जुलूस, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। यस्तै‚ सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न ऐनमा व्यवस्था छ।
के के गर्न पाइँदैन ?
निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन।
मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदान स्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउनु पर्छ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउनु हुँदैन।
निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मत माग्नका लागि साउण्ड सिस्टम, सर्ट मेसेज सर्भिस (एसएमएस), सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य कुनै साधन वा माध्यमको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा पुऱ्याउने कार्य गर्नु हुँदैन।
बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज भतेर गर्न, जुलुस प्रदर्शन वा जुनसुकै किसिमको सभा वा समारोह गर्न वा हुलहुज्जत वा होहल्ला गर्न वा गराउन हुँदैन।
मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा स्थानमा मतदानलाई असर पर्ने गरी त्यसको वरिपरिको कुनै निजी वा सार्वजनिक घर, भवन वा जग्गामा शान्ति भंग गर्न वा भय, त्रास सिर्जना गर्न वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, दलका भ्रातृ संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्छ। हिमालखबरबाट ।
