थारु समुदायको आक्रोश : ‘मधेसी आयोगले अर्को बिद्रोहको बिउ रोप्ने प्रयास गर्दैछ’

कैलाली, ४ कात्तिक । असोज ३१ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको मधेसी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययनमा थारू समुदायलाई पनि मधेसीमा समावेश गरिएकोप्रति थारु समुदाय आक्रोशित बनेका छन् ।

थारु पहिचानको वकालत गर्दै आईरहेका थारु अगुवाहरु कन्हैलाल चौधरीका अनुसार सुशासन, सम्बृद्धि र पहिचान थारुको नैसर्गिक अधिकार रहेको बताए । ‘मधेसी आयोगले सबै बाह्मण, क्षेत्रीहरूलाई मधेसीको रूपमा परिभाषित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे कस्तो हुने थियो होला ?’ भन्दै आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनी हाल जापानमा छन् ।

यस्तै शिक्षण पेशामा आवद्ध भएका मनिराज महतो भन्छन् ‘आर्किओप्टेरिक्स भन्ने जीव सरिसृपबाट चरा बन्ने प्रयास गर्यो भन्दैमा मधेसी आयोगले थारुहरुलाई आर्किओप्टेरिक्स जस्तो ठान्न सुहाउँदैन।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीका अनुसार हामी मधेसी मुलका मानिसलाई माया सम्मान गर्छौं। उहाँहरुको जायज माग र अधिकारप्रती हाम्रो एक्येवद्धता छ तर थारु भिन्नै पहिचान बोकेको नेपाली हो ।

उनले जसरी मधेसीहरु आफ्नै पहिचान बोकेका नेपाली हुन्, त्यसरी नै थारुकोपनि आफ्नै पहिचान छ । हामीलाई मधेसी भनेर सूचीकरण गर्ने कार्य मान्य छैन । नेपालको तराई क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म र केही पहाडी र भित्री मधेसमा रहेका लाखौं थारुको पहिचान कायम होस् । उनीहरुको भाषा, संस्कृति, रहनसहनको संरक्षण होस् ।

साहित्यकार सोम डेमनडौराले पनि थारुहरुलाई मधेसी बनाउन खोज्नु शासकहरुको खेल रहेको प्रतिक्रया दिएका छन् । उनले थारु आयोगलाई धन्यवाद दिदै अब ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । साथै थारुकल्याणकारिणी पनि अवाज अवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षक कारी महतोले थारू आयोग समग्र थारूको आवाज बोलेको बताएका छन् । २०६५ सालमा थारूलाई मधेसी सूचीमा सूचीकृत गरेको विरोधमा थरूहट, थारूवान आन्दोलन गरेको स्मरण गराए । उनले भने ‘आन्दोलनमा चितवनका कमल चौधरी र विपिन खड्का, दाङका प्रकाश चौधरी र राम प्रसाद चौधरी सहिद भए । आन्दोलनले निकै उचाई लिएपछि सरकार र आन्दोलनकारी बीच ६ बुँदे सम्झौता भयो ।’

थारू समुदायको छुट्टै पहिचान छ र थारू मधेसी नभई नेपालकै भूमिपुत्र, मूलवासी हो भन्ने कुरा आन्दोलनले स्थापित गरिसकेको छ । तर आन्दोलनको मर्म विपरित मधेसी आयोगले थारूलाई मधेसी बनाउने कुचेष्टा नगर्न सुझाब दिएका छन् ।

थारूलाई मधेसी बनाउन कोशिश गर्ने जस्तोसुकै शक्तिले हेक्का राख्न जरूरी छ कि थारू हिजो पनि मधेसी थिएन, आज पनि होइन र भोलि पनि हुनेछैन । उनले भने ।
सामाजिक अभियन्ता सिताराम थारु भन्छन् ‘मधेसी आयोगले अर्को बिद्रोहको बिउ रोप्ने प्रयास गर्दैछ । पहिचानको कुरामा खेलवाड गर्ने प्रयास नगरोस् । थारुलाई मधेसीको सूचीमा राख्न गरेको सिफारिस तुरुन्त फिर्ता लियोस् ।’

मीना चौधरी पनि मधेशी आयोगको प्रतिबेदनप्रति खेद प्रकट गर्छन् । थारु सदियौदेखि आदिम्कमलिन आदिवासी धर्तीपुत्र हो जो कसैले चाह्दैमा मधेशी हुन सक्दैन । यो कुरा नेपालको संविधान २०७२ ले पनि अङिकार गरिसकेको छ । तसर्थ मधेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिबेदनमा थारुलाइ मधेसीमा सूचीकृत गरिएको कुरा यथाशीघ्र खारेज गरियोस् । भन्ने माग गरेका छन् ।

कानून व्यावसायी महेश्वर चौधरी भन्छन् ‘निर्लज्जके ने लाज त पेट भर्ला से काज । थारू आयोग र थारू कल्याणकारीणि सभाले यसबारे ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रपतिलाई लेखोस् ,मेरो अनुरोध छ । त्यसपछि दवाब, सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाओस् । जुन पदाधिकारीहरूलाई फुर्सद छैन त्यसले पद छोडोस्।’

यस्तै पत्रकार अविनाश दहित थारुका अनुसार नेपालका शासकहरुले थारुलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न दिन चाहेका छैनन । मधेसी आयोगले थारुको पहिचान मेट्न चाहन्छ । यी दुबैको गिद्धेनजर थारुमाथि छ ।

उनले भने ‘थारुको राजनीति बिलिन भएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेश । त्यो प्रदेशमा रहेका एक पनि थारुलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले उम्मेदवार बनाएनन । त्यहाँ उनीहरुलाई राजनीतिमा सीमान्तकृत बनाइएको छ ।’

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले मधेसी आयोगले २०७९ असोज ३१ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाएको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययनमा ‘थारु जातिलाई पनि मधेसीमा’ समावेश गरिएको कार्यप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

‘गरिमाममय संवैधानिक मधेसी आयोगले थर सूचीकरण अध्ययनका नाममा तथ्य आधार प्रमाण बिना हचुवाको भरमा आदिवासी भूमिपुत्र थारु जातिको इतिहास, अस्तित्व र पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ योजनावद्ध ढंगले बुझाएको सिफारिस प्रतिवेदनप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले घोर भर्तस्ना गर्दै, पूर्ण रुपमा असहमति व्यक्त गर्दछ ।’

राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताका निमित्त उच्च योगदान पु¥याउदै आएका यहाँका आदिवासी भूमिपुत्र थारु जातिको आफ्नै विशिष्ट पहिचान, गौरमय ईतिहास, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, मौलिकता र मूल्य मान्यता रहेको उनले बताए ।

उनले नेपालको संविधानले समेत थारु जातिलाई अलग जातिको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरी यही अनुरुप विभिन्न ऐन कानुनहरु निर्माण संगै कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढिरहेको बताए ।

जस कारण थारु जाति यो मुलुकका आदिवासी भूमिपुत्र हुन्, मधेसी कदापी होइनन् । यो कुरा मधेसी आयोगलाई हेक्का होस् । तसर्थ सिफारिस प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायमा सूचीकरण गरिएको थारु जातिको नाम तुरुन्त हटाई संशोधन गर्न मधेसी आयोगलाई चेतावनीपूर्वक आग्रह छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

राज्य सरकार, शासक प्रशासक तथा गैरराज्य पक्षबाट सुनियोजित रुपमा थारु जातिको अस्तित्व एवं पहिचान माथि धावा बोल्दै मधेसी समुदायमा समाहित गर्न पटक–पटक हर्कतहरु हुँदै आएका छन् । यस किसिमका गलत कार्यका बिरुद्ध सिंगो थारु समुदाय एकजुट भएर थरुहट थारुवान आन्दोलन मार्फत हक अधिकार र पहिचानका लागि वीर सहिदहरु जन्माउदै सशक्त संघर्ष निरन्तर गर्दै आइरहेको स्मरण गराए ।

यसको पछिल्लो निरन्तरता मधेसी आयोगले पुनः दिएर थारु जातिलाई जिस्काउन खोजिरहेको छ । बिस्तारवादी नीति र गलत नियतका साथ संविधान र ऐन कानुनको वर्खिलाप हुनेगरी आदिवासी भूमिपुत्र थारु जातिको मौलिक पहिचान एवं अस्तित्व मेट्ने गरी सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाईको मधेसी आयोगको सिफारिस प्रतिवेदन थारु जातिलाई कुनै पनि हालत स्वीकार्य छैन । यसर्थ आयोगले बुझाइएको प्रतिवेदमा मधेसी समुदायको सूचीबाट थारु जातिको नाम तुरुन्त हटाई संशोधन गर्न जोरदार माग गर्दछौं ।

हाम्रो आग्रहलाई कमजोरी र नजरअन्दाज गरिए आयोगले भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने व्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । उक्त आक्रोशका कारण थारु आयोगले पनि विज्ञप्ती जारी गरी असहमति रहेको जनाएको छ ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा थारू समुदायको पहिचानमाथि नै चुनौती खडा गर्ने गरी ल्याइएको उक्त सिफारिशप्रति थारू आयोगको पूर्ण असहमति रहेको जनाइएको छ । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले पनि यसबारे विज्ञप्ती जारी गरी विरोध जनाएका छन् ।