अझै न्याय पाएनन् बेपत्ता परिवार
धनगढी। कैलालीका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारले अझै न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको पीडितहरूको १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सो गुनासो गरेका हुन ।
बम
राज्य या विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारका सदस्य कैलालीको चुरे गाउँपालिका १ की पद्मादेवी बमले अझै न्याय नमिलेको बताइन् । २०६० साल जेठ ५ गते तत्कालीन निगाली गाविस ६ बाट विद्रोही पक्ष माओवादीबाट श्रीमान गणेश बम बेपत्ता भएको बताइन ।
‘तपाईँको श्रीमान यो गाउँको एकदमै जान्ने सुन्ने हुनुहुन्छ भनेर मेरो श्रीमानलाई विद्रोही पक्षबाट भने, र झोला बोकेर जानुपर्छ भनेपछि मेरो श्रीमान लगेको हो, लगेपछि फिर्ता नै आउनु भएन’, उनले भनिन् ।
बेपत्ता वा द्वन्द्व पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली, प्रशासन तथा इन्सेक तथा मानव अधिकार आयोग लगायतमा निवेदन दिँदा पनि न्याय नमिलेको बताइन । उनीजस्ता थुप्रै बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडित परिवारले जतिपनि कानुन तथा विधेयक बनेपनि कागजमा मात्रै सीमित भएको बताएका छन् । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा बेपत्ता भएका मृतक सङ्ख्या ५ सय १५ जना, विस्थापित १ हजार ३९ घरपरिवार, घाइते अपाङ्गता २ सय २२, बेपत्ता १८, अपहरणमा परेका २८, टुहुरा बालबालिका ६९ रहेका छन् । जसमध्ये मृतक परिवारले १० लाख प्राप्त गरिसकेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण श्रेष्ठले बताए । विस्थापित परिवारले प्रति व्यक्ति २५, २५ हजारका दरले राहत पाएको, टुहुरा बालबालिकाहरूलाई मासिक ५ हजार सन्तति अभिबृद्र्धी दिएको र अहिले भर्खरै बेपत्ता र शहिद परिवारको परिवारलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय अनुसार १ सय ९ जनाले छात्रवृत्ति पाइरहेको उनले बताए ।
घाइतेहरूको सङ्ख्या थपघट हुने भएकाले यकिन डाटा नआइसकेकोले उनीहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिइने गरिएको उनले बताए । उनले राज्यले ध्यान नदिएको भन्ने नभई सरकारले पनि ध्यान दिइरहेको विश्वास दिलाए ।
सरकारले पनि बेपत्ता परिवारलगायत विस्थापित, घाइते अपाङ्गता, अपहरणमा परेका तथा टुहुरा बालबालिकाको माग अनुसार सरकारले पनि काम गरिरहेको उनको भनाई छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रण बहादुर रावलले बेपत्ता पारिएका वा द्वन्द्व पीडीतहरुका लागि थप गम्भीर भएर लाग्ने बताए । हाल मन्त्रालयमा बजेटको व्यवस्था नगरिएकाले आगामी वर्षहरूमा यसका लागि पहल चाल्ने र पीडितहरूको माग अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।
यसैबिच प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रावलमार्फच संघीय संसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संक्रमणकालीन तथा न्याय काुन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरुलाई संशोसन गरेर मात्रै पारित गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुततमबाट पारित गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । संविधानको धारा ९४ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या एकिन गरिपाऊँ भन्दै सांसद घनश्याम खतिवडाले सभामुख सापकोटासँग अनुरोध गरेका थिए । गणपूरक सङ्ख्यालाई एकिन गर्नका लागि सभामुख सापकोटाले तीन मिनेटको घण्टी बजाउन सचिवालयलाई अनुरोध गरे ।
कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्तावलाई निणायार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सांसदहरू उपस्थित भएको हुनुपर्छ । तर, तीन मिनेटको घण्टी बजाउँदा समेत सांसदहरूको सङ्ख्या ७९ हुनुपर्नेमा ४५ जना मात्रै भएपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिएका थिए । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।
