बेपत्ता परिवारको पीडा : आशैआसमा दूई दशक वित्यो

कैलाली । दशवर्षे सशस्त्र जनयूद्ध अन्त्यकोलागि २०६३ मसिंर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दैछ । यो समयअवधिमा द्वन्द्वपीडित बेपत्ता परिवार न्यायका खातिर कति भौतारिएका होलान आंकलन गर्न सायदै गाह्रो होला ।

सरकारले उनीहरुलाई सहिद परिवार सरह नै रु १०/१० लाख रुपैयाँ दिएर न्याय दिएको भन्दै पन्छिन खोज्यो, तर ति परिवार न्यायको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुको आँखा आफन्तको खोजीमा अझैपनि भौतारिरहेको छ ।

कैलारी गाउँपालिका ८ का कृष्णी चौधरीको श्रीमान बेपत्ता भएको २१ वर्ष पुगिसकेको छ । उनी भन्छन् ‘सशस्त्र जनयूद्धसको बेला राज्य र द्वन्द्वरत दुबै पक्षबाट बेपत्ता पारिएको छ । दुबै परिवारको पीडा एउटै हो । तर सरकार वेपत्ता आयोग गठन गरेपनि सम्बेदनशील भएर कार्यन्वय गरिदिएन ।’

उनका श्रीमान विनोद चौधरी २०५८ फागुन २७ गतेका घोडाघोडी नगरपालिका स्थित रामशिखरझालाबाट गिरफ्तार तेघरी व्यारेकमा राखियो । त्यहाँबाट उनलाई बेपत्ता बनाइएको हो ।

उनी आफ्ना श्रीमानको कि सास कि लास सार्वजनिक गरिदिन राज्यसंग थुप्रो अनुरोध गरिन् । तर दुई दशक वितिसक्दा पनि सुनुवाई भएन । उनले भनिन् ‘शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा समेत सरकारले पीडित परिवारको न्यायनिरुपण तथा परिपुरण गर्न सकेको छैन् ।’

बेपत्ता विनोद चौधरीको श्रीमति कृष्णी चौधरी

अहिले जनयूद्ध नेतृत्व गर्ने पार्टी आफैपनि सत्तामा छ, तर पीडित परिवारको माग सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर ति परिवारहरुको दिगो जविकोपार्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिए केही हद सम्म न्यायको अनुभूति हुने बताईन् ।

उनले थपिन्, पीडित बालबालिकाहरूको उमेरको हद हटाएर उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । शहिद, बेपत्ताहरुको सम्झनामा सरकारले स्मारिका, पार्क, गेट, प्रतिक्षालयलगायतको भौतिक संरचना नामाकरण गरिदिएको भए आफ्न्तको योगदानलाई कदर गरिएको भन्दै चित्त बुझाउन सकिने बताईन् ।

उनले वडा कार्यालयमै पीडित परिवारको वर्गीकरण सहितको स्पष्ट तथ्यांक राख्न सुझाब दिईन् । सरकारसंग लोक सेवा आयोगमा द्वन्द्व पीडित परिवारहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था मिलाई दिए पढेलेखेकाहरुको रोजगारी सुनिश्चित हुने बताईन् ।

सरकारले हाल सम्म द्वन्द्व पीडितहरूको पहिचानका लागि परिचय पत्रको समेत व्यवस्था नगरेको उनले बताईन् । बेपत्ता पारिकाएकाहरूको नाममा भएको चल, अचल सम्पत्ति पत्नी तथा छोराछोरीको नाममा बिना झन्झट नामसारी वा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कायम गरिदिन उनको अनुरोध छ ।

उनले भनिन् ‘द्वन्द्व पीडितहरूका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता, पीडित परिवारको दिगो जिविकोपार्जन, आत्मसम्मानपुर्वक जिवन यापन गरी न्यायनिरुपण तथा मानव अधिकारको सुरक्षा भएको हेर्न चाहन्छु ।’

धनगढी उपमहानगपालिका–५ हसनपुरका पदमादेवी बमको श्रीमान गणेशबहादुर बम्fलाई विद्रोही पक्षले २०६० जेठ ५ गते घरबाट बोलाएर बेपत्ता बनाए । त्यस ताका गणेश गाउँमै निजी स्कुल खोलेर शिक्षण पेशामा आवद्ध थिए । उनको पुर्खौली घर कैलालीको चुरे गाउँपालिका १ मा पर्र्छ ।

पद्मा भन्छिन् ‘मेरो श्रीमान गाउँमा जान्ने सुन्ने व्यक्ति भित्र पर्नुहुन्थ्यो । माओवादी टोली आएर तिमी हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनि लिएर गायो । त्यसपछि कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’ घरमा कमाउने व्यक्ति नै नभएपछि धेरै दुःख गरेर छोरा छोरी हुर्काएको उनी बताउँछन् ।

बेपत्ता गणेशबहादुर बमको श्रीमति पदमादेवी बम

उनी विगतका दुःख सम्झिदै भनिन् ‘एक रुपैयाँ कमाउने बेपत्ता भए, छोरा छोरीलाई नांगै खुट्टा स्कुल पठाउँथे । पछि खुर्सानी र अदुवा बेच्न थाले । त्यहि पैसाले फि र कलम काँपिको जोहो हुन्थ्यो ।’ छोरा छोरी हुर्कदै जाँदा खर्चपनि बढ्न थाले, १० वर्ष अगाडी कान्तिपुर कलेजमा ३ महिना नर्सरी र ३ महिना पार्कि∙ व्यवस्थापनको तालिम लिएको उनी सुनाउछन् ।

त्यहाँबाट उनले उज्यालोको किरण देख्न पाएको महशुस गरे । उनी साथी होटलमा मासिक ४ रुपैयाँबाट काम शुरु गरे । अहिले उनी दिनभरी साथी होटलमा काम गर्छन् बाँकी समय सिसिएसमा काम गरेर छोरा छोरीलाई उच्चा शिक्षा सम्म पढाउन सफल भईन् ।

उनीसंग द्वन्द्व पीडितको परिचय पत्रपनि छैन । सरकारले १८ वर्ष मूनिका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा छात्रावृत्ति दिने निर्णयले उनका छोरा छोरीले छात्रवृत्ति पाएनन् । उनको एउटै माग छात्रामा उमेरको हद म्याद खारिज गर्नुपर्छ ।

बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाहका अनुसार द्वन्द्व पीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएको कारण न्याय पाउन सकेका छैनौँ । राजनीतिक दलको स्वार्थले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले केही काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

उनी आफैपनि बेपत्ता परिवार भित्र पर्छन् । न्यायकालागि सरकारले विभिन्न समयमा केही राहत दिएर फकाए जस्तो गरी वेपत्ता परिवारको मुखमा पट्टिी बाँधेको बताउँछन् । उनका अनुसार राज्य परिपूरणको व्यवस्था गर्ने वा दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा ठोस निर्णयदिन सकिरहेको छैन ।

यता सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरि राज्य र विद्रोही पक्षबाट २ हजार ५ सय ६ व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार, राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको उजुरी अनुसार नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

उजुरी परेका मध्ये सबै भन्दा बढी बर्दियाबाट २ सय ५४ जना दाङबाट सबैभन्दा १ सय २८ रोल्पाबाट ९७ जना र रुकुमबाट ४५ जना कैलाली ७५, कञ्चनपुरबाट ७७, चितवनबाट ५१, गोरखा र नुवाकोटबाट समान ४०/४० जना बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ । यस्तै काठमाडौंबाट ३२ र कालीकोटबाट २४ जना बेपत्ताको सूचीमा छन् । बेपत्ता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिनेको नाम भने उसले गोप्य राखेको जनाएको छ ।