घरछेउकै सरकारले चिनेन् : मुक्तकमैया

कैलाली २ साउन । कमैया मुक्ति घोषणा भएको २२ वर्ष भइसक्दा पनि बासको सुनिश्चितता हुन नसकेको भन्दै मुक्त कमैयाहरूले घरछेउकै सरकारले पनि आफूहरूलाई नचिनेको गुनासो गरेका छन्।

कमैया मुक्ति घोषणा भएको २२ वर्ष पूरा भएको छ। जमीनदारको घरमा बँधुवा मजदूरका रूपमा काम गर्ने कमैयाहरूलाई २०५७ साउन २ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। कमैया मुक्तिसँगै उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको २२ वर्ष हुँदा समेत धेरैको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन।

कमैया प्रथा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायमा प्रचलित थियो। कैलालीमा आठ हजार ९१० परिवारले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका थिए। जसमध्ये आठ हजार ५४६ परिवारको पुनर्स्थापना भइसकेको छ। ३६४ परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयको तथ्यांक छ। तर, जिल्लामा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने १९३ र शुद्ध रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने १८७ गरी ३८० परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको कमैया क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको दाबी छ।

कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका अनुसार, कैलालीको लम्कीस्थित एकतानगर शिविरमा ४५ परिवार, टीकापुरको शिवनगर शिविरमा ७९, गेटाको मेडिकल कलेज शिविरमा १६, मसुरियाको अन्डैया शिविरमा १७, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर शिविरमा ३५ र ओमनगर शिविरका ३० परिवारले परिचयपत्र पाए पनि जमीन पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू जंगल र नदी किनारमा शिविर बनाएर बस्दै आएका छन्।

कैलारीको ओमनगर मुक्त कमैया शिविरका ५४ वर्षीय पुनाराम चौधरी भन्छन्, “परिचयपत्र पाएपछि जमीन पाइएला भन्ने आशैआशमा २२ वर्ष बितिसक्यो। अब त जग्गा पाउने आश पनि मरिसक्यो।”

जालसाजी भएको गुनासो

२०६१ असोज २५ गते बञ्जर जमीनमा बसेको बस्ती हो, ओमनगर मुक्त कमैया शिविर। मुक्त कमैया, राजनीतिक दल र मुक्त कमैया समाजका प्रतिनिधिको सहभागितामा बैठक बसेर ७९ परिवारले प्रतिपरिवार २र२ कठ्ठाका दरले जग्गा बाँडेर बस्ती बसाएका थिए। जग्गा त पाइयो, अब लालपुर्जा पाउन बाँकी नै थियो।

बस्तीभरिका सबैले एकै ठाउँमा बस्ने निर्णय गरेका थिए। तर, शिविरका तत्कालीन अध्यक्ष दुतिराम चौधरीले सामूहिक निर्णय लत्याएर एकलौटी ढंगले अर्को निर्णय गरी भूमिसुधार कार्यालयमा पेश गरेपछि बस्तीका आधाभन्दा बढीले लालपुर्जा नपाएको पुनाराम बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “२०६६ सालमा बस्तीभरिका मानिसले छलफल गरेर अध्यक्षसहित तीन जना टाठाबाठालाई धनगढी पठायौं, तर उनीहरू भूमिसुधार जानुभन्दा पहिला मुक्त कमैया समाजको कार्यालयमा गएर आधा बस्तीको नाममा ५र५ कठ्ठाको दर राखेपछि धेरै जनाले लालपुर्जा पाउन सकेनौं।”

बस्तीका ७९ मध्ये ३८ परिवारले मात्र जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन्। लालपुर्जा नपाएका ४१ परिवारले शुरूमा भएको निर्णय अनुसार आफ्नो भागको दुई कठ्ठा जमीन भने खनजोत गर्दै आएका छन्। तर, लालपुर्जा पाएकाहरूले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न दबाब दिन थाले।

जग्गाबारे निरन्तर विवाद र झगडा हुन थालेपछि पीडित पक्ष २०७३ सालमा प्रहरीमा पुगे। त्यसपछि पो शिविरका तत्कालीन अध्यक्ष दुतिरामले बस्तीका मानिसलाई झुक्याएकोबारे पोल खुलेको छुनिराम चौधरीले बताए। उनले भने, “लालपुर्जा पाएकाहरूले हाम्रो जग्गा फिर्ता गर भन्दै तनाव दिन थालेपछि हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्यौं। त्यहाँ भएको छलफलमा दुतिरामले आफूले जग्गामा जालसाजी गरेको स्विकारेका थिए।”

उक्त छलफलमा पुर्जा नपाएकाहरूलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल सोही ठाउँमै मिलेर बस्ने सहमति भए अनुसार केही वर्ष बस्न पाएको उनले बताए।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आएपछि बस्तीमा जग्गाबारे फेरि कलह शुरू भयो। कैलारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन पर्‍यो। पालिकाको तत्कालीन न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मी सतगैवा थारूले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने निर्णय गरिदिए। तर, हालै निर्वाचित भएर आएका पालिका अध्यक्षले छलफल गरे पनि पूर्ववर्ती निर्णयलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्थानीय रामु कुमाल भन्छन्। “हामीले पालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीसँग कुरा गर्दा उनले लालपुर्जा पाउनेहरूकै कानूनी रूपमा जित हुने भन्दै उनीहरूकै पक्षमा कुरा गरे,” उनले भने, “आफूहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दा पालिकामा खाली जमीन कतै नभएका भन्दै पन्छिए।”

गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरी भने ओमनगर शिविरमा ठूलो समस्या देखिएको र पालिकाले तत्कालै केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। एउटा पक्षले लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन, अर्को पक्षले जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि लालपुर्जा पाएको छैन। अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “लालपुर्जा पाउनेहरू हाम्रो जग्गा फिर्ता गराइदेऊ भन्दै आउँछन्, लालपुर्जा नपाएकाले हामीलाई व्यवस्थापन गर भन्छन्।” दुवै पक्षको माग जायज देखिएकाले तत्काल समस्या समाधानको सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, लालपुर्जा नपाउनेहरू राज्यका सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित छन्। उनीहरूले विद्युत् पनि पाएका छैनन्। जग्गाधनीले मिटर नदिनू भन्दै विद्युत् कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उनीहरूले बिजुली नपाएको चौधरी बताउँछन्। उनी कमैयाका अगुवाहरूले आफू र आफ्ना नजिककालाई मात्रै हेर्दा र संघीय सरकारले पनि उचित अनुगमन नगरिदिँदा अहिलेको समस्या निम्तिएको बताउँछन्।

शिविरका मुक्त कमैया कुमाल कमैया मुक्ति भएपछि पहिले रातदिन धनगढी धाएको र अहिले पालिका धाइरहेको भन्दै स्थिति नफेरिएको बताउँछन्। “सरकारले हामीलाई मुक्तिको नाममा झन् पीडा दिइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले २२ वर्षसम्म हामीलाई अश्वासन मात्रै दियो, घुमिफिरी फेरि कमैया नै बन्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदै छ।”

बिघौं जमीन भएकालाई कमैयाको लालपुर्जा !

ओमनगर शिविरमा वास्तविक मुक्त कमैयाभन्दा पनि पहिल्यैदेखि जमीन भएकाहरूले नै लालपुर्जा पाएका छन्। कमैयाको नाममा लालपुर्जा हत्याएका उनीहरू शिविरमा बस्दैनन्, सानो घर बनाएर जग्गा मात्रै ओगटेका छन्।

कैलारी गाउँपालिका–४ भितरियाका भौनु चौधरीको नाममा दुई बिघा ५ कठ्ठा पुर्ख्यौली जमीन छ। तर, उनकै नाममा ओमनगर शिविरमा पनि पाँच कठ्ठा जग्गाको लालपुर्जा छ। भौनु पुर्ख्यौली घरमा बस्छन्। शिविरको घरमा सधैं ताला लागेको हुन्छ।

यस्तै, सोही गाउँका रामफल चौधरीको एक बिघा १० कठ्ठा, फागुराम चौधरीको १८ कठ्ठा, वीरबहादुर चौधरी १० कठ्ठा, रामचरण चौधरीको १० कठ्ठा पुर्ख्यौली जमीन छ। यी सबैले मुक्त कमैयाका रूपमा ओमनगर बस्तीको लालपुर्जा पाएका छन्।

लालपुर्जा नपाएका पीडितहरूले स्थानीय सरकारले अनुगमन गरी जग्गा भएकाहरूलाई दिइएको मुक्त कमैयाको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने र वास्तविक कमैयाको पहिचान गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बजेटमा बेवास्ता

यस वर्ष ५९ करोड २५ लाख २१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कैलारी गाउँपालिकाले मुक्त कमैयालाई कतै पनि सम्बोधन गरेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले मुक्त कमैया र सुकुम्बासीलाई सानोतिनो कार्यक्रम दिएर केही नहुने र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताए। उनले भने, “अघिल्लो कार्यकालमा निस्सा वितरण भयो, अब चाँडै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछौं।”

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रस्तावित बजेटमा पनि मुक्त कमैयाका नाममा रकम विनियोजन गरिएको छैन। प्रदेश सरकारले अरु क्षेत्रमा रकम किटान गरेर बजेट विनियोजन गरे पनि मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सामाधान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको मात्र उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट मुक्त कमैयाहरू असन्तुष्ट छन्। घरछेउकै सरकारले मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनामा बजेट विनियोजन गर्न किन नसकेको भनी उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। पुनाराम चौधरी भन्छन्, “देशमा तीन तहको सरकार आएको यो छैटौं वर्ष हो, तर हाम्रो लागि उहिले र अहिलेमा कुनै फरक छैन। घरछेउकै सरकारले पनि हामीलाई चिनेन। हिमालखबरबाट ।