बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान लिएपछि संसद छलफल अनिश्चित

कैलाली, २६ असार । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको तीन साता बित्दा समेत संसदमा छलफल हुन सकेको छैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/0८० का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको आधा भन्दा बढि हिस्सा एउटै मन्त्रालयमा विनियोजन भएपछि सत्तापक्षीय दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि पैदा भयो । जसको असर बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको हो ।

सत्तापक्षकै सांसदको अडानले बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका संसदका तीन वटा बैठक स्थगित भएका छन् । गत असार १६ गते बोलाइएको पछिल्लो बैठक पनि स्थगित भएपछि संसद सचिवालयले संसद बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको छ ।
बजेटमाथिको छलफलका लागि संसद सचिवालयले असार ८, १२ र १६ गते संसद बैठक बोलाएको थियो । कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट हालिएको, कतिपय योजना दोहोरिएका भन्दै सांसदहरुले तिनलाई सच्याउनुपर्ने माग बैठकमा गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक डिल्लीराज पन्तले बजेटमाथिको छलफल ढिलो भईसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय योजनाहरु दोहोरो परेको, कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेटमा गएको र एउटा मन्त्रालयको योजना अर्को मन्त्रालयका नाममा परेकाले बजेट सच्याउनु पर्ने माग छ ।

प्रदेश सभामा सबै भन्दा बढी रकम नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मन्त्री रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । यसको आधारमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४९.७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

यसका साथै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिंचाई कुलो, नहर, सहकारीको भवन, एकीकृत मुख्यमन्त्री वस्ती विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत आवासीय घर निर्माण, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत युवा क्लाब, कलेज र विद्यालय लगायतको भवन निर्माण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन प्रहरी लगायतका भवन निर्माण, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत मन्दिर, आवास गृह, पर्यटकीय सडक तथा ट्रेल निर्माण लगायतका पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुका पनि कार्यालय भवन निर्माण लगायतका पुर्वाधार निर्माणको शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आधा भन्दा बढि बजेट पुर्वाधार विकासमै केन्द्रित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार संरक्षण, सुशासन लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा बजेटको अनुपात घटेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार रहेक सरकारले कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको हुनुपर्छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुर्वाधार विकासमा बजेटमा केन्द्रीत हुदा सो मापदण्ड पुरा भएन ।

कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भनिएपनि कृषि मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उद्योग र पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको भनिएपनि पर्यटन क्षेत्रमा ससाना मन्दिर निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका ५ देखि १० लाखका २९५ वटा योजना छन् ।

समाजवादीको प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले कार्यक्रम पुस्तिकामा केही त्रुटीहरु भएकोले सच्याएर प्रकाशित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउछिन् । उनले केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट पर्न नसकेको र केही दोहोरो बजेट परेकाले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारका मन्त्रीहरुबीच कुरा मिल्न नसक्दा सदन अवरुद्ध भएको बताउँछिन् ।

मन्दिरहरुमा बजेट होलेको, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि बजेट राखेको हुनाले सरकारले बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकेको हो ।

असार १ गते सभामा बजेट पेश भइसकेपछि असार ८ गते बजेटमाथि छलफल हुने गरी बैठक आव्हान गरिएको थियो । तर ८ गते बैठक बस्न नसकेपछि असार १२ गतेका लागि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठक बोलाएका थिए । १२ गतेपनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १६ गतेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । असार १६ गतेपनि बैठक बस्न नसकेपछि सभामुख थापाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक सारेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पुँजिगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाए । सो मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक पुर्वाधार निर्माणका लागि मात्र ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले असन्तुष्ट सांसदहरुसँग छलफल गरेर सदनमा बजेटमाथिको छलफल छिट्टै अगाडि बढाइने बताए ।