राजतन्त्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म : २१ वर्षमा पनि मल्हम नलागेको मुक्त कमैयाको घाउ

कमैया जीवनबाट मुक्ति पाए पनि २१ वर्षसम्म थातथलोको ठेगान नलागेका पश्चिम तराईका पूर्वकमैया थारु परिवारको कथाव्यथाले भन्छ– त्यसबेलाको राजतन्त्रदेखि अहिलेका शक्तिशाली स्थानीय सरकार कोही आफ्नो भएनन्।

पश्चिम तराईमा दासप्रथाकै अवशेषका रुपमा रहेको कमैयाप्रथा दण्डनीय बनेको अर्थात् कमैया मुक्तिको घोषणा भएको आउँदो साउन २ गते २१ वर्ष पूरा हुँदैछ । क्यालेन्डरमा हिसाब गर्दा २१ वर्ष आफैमा सानो समय होइन । यो त्यति लामो समय हो जुन समयमा भर्खर जन्मेको बच्चा वयस्क भइसक्छ । २ साउन २०५७ मा तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दा सिंगो पश्चिम तराई हर्षोल्लासमा रमेको थियो। यो घोषणाअघि मुक्तिको मागसहित भएका आन्दोलनले ठप्प पारिएका राजमार्ग, सडकहरु त्यसलगत्तै विजयोत्सव मनाउने थलोमा रुपान्तरित भएका थिए ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का ६० वर्षीय प्रदेशु चौधरी त्यही हर्षोल्लासमा सामेल भए । उनलाई लाग्यो, अब दुःखका दिन सकिए । कसैको थिचोमिचोमा बस्नु नपर्ने, खुला संसारमा आफ्नै रोजाइको जिन्दगी बिताउन पाइने कल्पनामात्रले पनि उनलाई रोमाञ्चित बनाएको थियो ।

तर, जिन्दगी उनले सोचेजस्तो भएन । लामो समयसम्म उनले मुक्त कमैयाको परिचय–पत्र पाएनन् । त्यहीकारण मुक्तिपछि पनि उनी कमैया भइरहे, जमिन्दारकै घरमा बसिरहे । ढिलोगरी परिचय–पत्र पाए, तर जग्गा पाएनन् । फेरि पनि जमिन्दारको घरमा बस्न छुटेन । एकैपल्ट २०६४ सालमा सर्वदलीय बैठकले ६२ परिवार मुक्त कमैयालाई कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को मिलनपुर बस्तीमा बसाउने निर्णय गरेपछि मात्र उनले कमैयाको जीवनबाट छुट्कारा पाए ।

मिलनपुरमा अरुजस्तै उनले पनि सानो झुपडी बनाए । तर, दुःख सकिएन । उनले भोगचलन गर्नेगरी पाएको पाँच कठ्ठा ऐलानी जग्गाको लालपूर्जा थिएन । प्रदेशुसँग मुक्त कमैयाको नीलो परिचय–पत्र (कार्ड) छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गाजमिन नभएका तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास रहेकालाई ‘ख’ बर्गको मुक्त कमैया मानेर नीलो कार्ड दिने सरकारको मापदण्ड छ । कमैया परिवारमा जन्मेका, जीवनभर जमिन्दारको घरमा ओत लागेका प्रदेशुलाई नीलो कार्ड किन दिइयो भन्ने नै अनौठो छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकास्थित रामशिखरझालाका रामकुमार भन्ने जमिन्दारको घरमा जन्मेका उनका आमा र बुबा दुबै त्यही घरमा कमैया थिए । बाल्यकालमा आमाबुबाको काममा सघाएका उनी १५ वर्ष उमेरको भएपछि भने ज्ञानबहादुर कार्कीको घरमा कमैया बसे । त्यहीक्रममा विरामी परेका उनलाई उपचार नपाएपछि त्यही विमारीले उनलाई अपांग बनायो । पछि थाहा भयो, उनलाई पोलियो भएको रहेछ ।

पोलियोले अपांग बनाएको तीन बर्षपछि बुवा दुःखीराम डगौराको मृत्यु भयो । केही समयपछि आमाको पनि मृत्यु भयो । अपांग भएपछि श्रीमतिले छाडिदिइन् । त्यसपछि उनले सुस्त मनस्थिति भएकी दोस्रो श्रीमति भित्र्याए । तिनै श्रीमतीबाट तीन छोरा र दुई छोरी छन् । श्रीमति छेउनिया र जेठी छोरी अस्मिता मानसिक रुपले सुस्त छन् । कामको खोजीमा १४ वर्ष पहिले भारत गएका जेठो छोरा करण उतै बेपत्ता भए । भारतमै काम गर्न गएका माहिलो छोरा गएदेखि फर्केर आएका छैनन् । कान्छो छोरा भने कहिलेकाहीँ घर आउँछन् ।

उनले पाएको लालपूर्जा नै नभएको बगरको ऐलानी ५ कठ्ठा जमिनमा गाउँलेले अधिया खेती लगाइदिन्छन् । उनी घरमै बाँसका सामान बनाउँछन् । ‘हिँडडुल गर्न सक्दिनँ, किन्न आउनेले जतिमा भने त्यतिमै सामान बेच्नुपर्छ । यति पनि नभए चामल किन्ने पैसा नै हुँदैन्थ्यो,’ प्रदेशु भन्छन् ।

निमुखामाथिको यो उपेक्षा

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७ ले मुक्त कमैयाको वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा घर र जग्गा केही नभएकालाई ‘क’ वर्गको मुक्त कमैया मानिएको छ जसले रातो कार्ड पाउँछन्। आफ्नो र परिवारको नाममा घरजग्गा नभएका तर सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेकालाई ‘ख’ वर्गको मुक्त कमैया भनेर नीलो कार्ड दिइन्छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा दुई कठ्ठासम्म जग्गा र घर भएकालाई ‘ग’ वर्ग (पहेँलो कार्ड) तथा दुई कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा र घर भएकालाई ‘घ’ वर्गको मुक्त कमैया मानेर सेतो कार्ड दिइन्छ । प्रदेशुले यही मापदण्डअनुसार नीलो कार्ड पाए ।

मिलनपुरमा ४१ वर्षीय विषराम चौधरी पनि छन् जो साविक रतनपुर गाविसका जमिन्दार नारायण चौधरीको घरमा जन्मेका हुन् । त्यहाँ उनका बाजे–बज्यै र बुबा–आमा कमैया बसेका थिए । २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा भए पनि प्रदेशु जस्तै उनी पनि २०६४ सालसम्म ‘मालिक’कै घरमा कमैया बसिरहे ।

मुक्त कमैयाको रातो परिचय–पत्र पाए पनि उनी पुनस्र्थापनामा समेटिएनन् । हातमा लालपुर्जा नहुँदा बस्ने गतिलो घर पनि बनाउन सकेका छैनन् । भोलि फेरि त्यहाँबाट उठीबास भइएला भन्ने चिन्ता छ । ‘अहिले हाम्रो बस्ती बसन्ता करिडोर (संरक्षित क्षेत्र) भित्र परयो भनिँदैछ, हामीलाई हिजो पनि अन्याय भो, फेरि अन्याय गरिँदैछ’, विषरामले भने ।

मिलनपुरको छेउमै ७२ घरपरिवार मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गरिएको छ । यी दुबै बस्तीमा मिलाएर १३४ घरधुरी छन् । बुट्यान र बगर सम्याएर बाँडिएको जग्गा यसै खेतीयोग्य छैन, त्यसमाथि सिँचाई पनि छैन । खानेपानीको पनि हाहाकार छ । यो पूरै बस्तीका लागि मात्र एकजना स्वास्थ्य स्वयमसेविका छन् । विरामी पर्दा अस्पतालका लागि कि ४० किलोमिटर टाढाको धनगढी, कि ४०÷४५ किलोमिटर टाढा टीकापुर पुग्नुपर्छ ।

एउटा विद्यालय छ, ३ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुने । त्योभन्दा माथिल्ला कक्षा पढ्न ५ देखि १० किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्छ । त्यहीकारण यहाँका बालबालिका बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरीका लागि भारततर्फ लाग्छन् ।

मिलनपुरबाट सपना मुक्त कमैया शिविर त्यति टाढा छैन । खुसीराम र उनकी श्रीमती गोर्खाली यही शिबिरमा छन् । २५ वर्ष धनगढीका जमिन्दार हरिशंकर ठाकुरको घरमा कमैया बसेका उनीहरु २०६३ फागुन १४ गते सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेर यो बस्ती बसाएपछि यहाँ आएका हुन् । तर, उनीहरुसँग परिचय–पत्र नै छैन ।

गोर्खाली भन्छिन्, ‘सरकारले मुक्त कमैयाको लगत लिने बेला मालिकले विदा दिएनन् । हामीले परिचय पत्र पाएनौं । पछि सरकारले बसन्ता करीडोर क्षेत्रमा पर्ने ठाउँ देखाइदिएपछि हामी यहीँ आएर बस्यौं । अहिले वन क्षेत्र ओगट्यौ भन्छन्, सरकारले हामीलाई वास्तै गर्दैन ।’

खुशीराम र गोर्खाली लगतमै छुटेका मुक्त कमैया हुन् । यो ठाउँमा बस्ती बसाउँदा सुरुमा जंगली जनावरले निकै सताए । २०६८ पुस १ गते यही वस्तीकी एक महिला हात्तीको आक्रमणमा मारिइन् । यहाँका मुक्त कमैयाले पुनस्र्थापनाको माग गरेर खाली खुट्टा धनगढीसम्म पुगेर नारा जुलुस पनि लगाए, तर कसैले सुनेन ।

सपना शिविरमा ४६ घरधुरी बस्छन् जसमध्ये ४० परिवारले परिचय–पत्र पाएका छैनन् । लगतमा छुटेका मुक्त कमैयालाई परिचय–पत्र दिलाउन पहल गर्दै आएको संस्था, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज कैलालीका पूर्वअध्यक्ष बसन्ती चौधरी कतिपयले समयमा सुचना नपाउँदा वा कामबाट फुर्सद नपाएर फारम भर्न छुटाउँदा परिचयपत्रबाट बञ्चित भएको बताउँछिन् । परिचय–पत्र र पुनस्र्थापनाका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरिएको, मुक्त कमैया महिलाले काठमाडौंसम्म पुगेर पेटिकोट जुलुस निकालेको तर, त्यो माग कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ ।

अरु त अरु, कमैया आन्दोलनका नेता नै परिचय–पत्र र पुनस्र्थापनाबाट बञ्चित छन् । जस्तो कि, ६० वर्षीय सीताराम चौधरी । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कैलालीले कमैया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता सीतारामलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल रहेको त्यो बेला कैलालीको जिविस सभापति छेदालाल चौधरी थिए । छेदालालकै अध्यक्षतामा बसेको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समितिको बैठकले पुनस्र्थापनाको काम सकिएपछि सीतारामलाई परिचयपत्रसहित पुरस्कार स्वरुप १० कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो दिन आएन । सीतारामले पुरस्कार त परै जाओस्, अहिलेसम्म मुक्त कमैयाको परिचय–पत्रसम्म पाएका छैनन् ।

सीताराम भन्छन्, ‘म आन्दोलन र पुनस्र्थापनाको अभियानमा सक्रिय भएर लागेँ, सरकारलाई पनि सहयोग गरेँ तर, आफै छुटेँ । तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतलगायतले तिमी कमैयाको नेता हौ, तिमीलाई अन्तिममा पुनस्र्थापना गरिहाल्छौं भनेका थिए । पहिले अरुको होस्, मेरो त भइहाल्छ नि भन्ने ठानेको थिएँ । तर, अरुलाई न्याय गर्दागर्दै मैमाथि अन्याय भयो ।’

सीताराम साविक उर्मा गाविसका ठग्गु प्रधानको घरमा कमैया थिए । कमैया बसेवापत वार्षिक ४० किलो धान ज्याला पाउँथे । काम भने सबै गर्नुपथ्र्यो । २ वर्षपछि उनले आफ्नो ज्याला बढाएर ६० किलो मागे । जमिन्दार त्यसमा सहमत भएपछि १४ वर्षसम्म उनी त्यहीँ कमैया बसे । जमिन्दारसँगै ९ हजार रुपैयाँ सौकी (ऋण) लिएर २०४८ सालमा साविक चौमाला गाविस–१ की जोख्नी डगौरासँग बिहे गरेका उनको सौकी ४ वर्षपछि ३२ हजार पुगेको थियो ।

२०५२ ताका गैरसरकारी संस्था लुथ्रन विश्व फेडेरेसनसनले कमैयालक्ष्यित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसकै प्रभाव, उनले जायजेथा बेचेर सौकी चुक्ता गरे र कमैया नबस्ने निधो गरे । लुथ्रनजस्ता संस्थाको सहयोग र आफ्नै पहलमा समेत कमैया मुक्तिको घोषणा नहुँदै उनीसहित ६३ जनाले कमैया जीवन छाड्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसपछि उनी कमैयाहरुको अगुवा भएर मुक्तिको अभियानमा होमिए । बाँकी समय उनी गुजाराका लागि ज्याला मजदुरी गर्थे । लुथ्रनसँगकै सहकार्यमा उनी साविक चौमाला, गदरिया, उर्मा र फूलबारी गाविस समेटिएको कमैयाहरुको संयुक्त संगठनको अध्यक्ष बने ।

२०५४ सालमा कमैया प्रथा उन्मूलन समाज स्थापना गरेर त्यसको अध्यक्ष बनेका सीतारामले कमैया मुक्तिको अभियान चलाए । उनकै नेतृत्वमा २०५५ माघमा साविक गदरिया गाविसका ७ जना कमैयाको १०÷१० हजारसम्म सौकी मिनाह गरियो ।

आफैले कमैया मुक्तिको आन्दोलन हाँकेका सीताराम छुट मुक्त कमैया भएर धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७, पथरी गाउँको ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् ।

उनी जन्मँदा बुबा र आमा गौरीगंगा नगरपालिका (साविक चौमाला गाविस–१ खुरखुरिया) स्थित जमिन्दार फलिराम डगौराको घरमा कमैया थिए । सीताराम सम्झन्छन्, ‘आमा बुवा कमैया बसेकै घरमा जन्मेँ, त्यहीँ हुर्कें । ७÷८ वर्षको उमेरमा जमिनदारको छेग्रहुवा (बाख्रा चराउने), गयारुवा (गाई गोरु चराउने व्यक्ति) बनेँ । अलि ठूलो भएपछि कमैया बसेँ ।’

त्यतिबेला बाख्रा र गाई स्याहारेवापत उनी खाना र वर्षमा एक जोर लुगा पाउँथे । कमैया बस्दा वर्षभरिको ३० किलो धान मात्र पाएको सम्झना उनको दिमागमा ताजै छ ।
मुक्त कमैयाको लगतमै छुटेपछि उनले धेरै दौडधुप गरे । छेदालाल सभापति भएका बेला परिचय–पत्रको लागि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय धाए । तर, केही भएन । अरुको लागि अनवरत लडेका उनी अहिले आफ्नै लागि लड्दालड्दा थाकिसकेका छन् ।

घरदैलोका सरकार : झन् उदासीन

२०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा तत्कालीन सरकारले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ३२ हजार ५०९ परिवार कमैया मुक्त रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये कैलालीमा मात्र ८ हजार ९१० परिवार कमैया मुक्त भएका थिए । ‘मुक्त भएकामध्ये करिब पाँच हजार परिवारको अहिलेसम्म पुनस्र्थापना भएको छैन’, कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका पूर्वअध्यक्ष बसन्ती चौधरी भन्छिन् ।

सरकारको सूचीकरणअनुसार मुक्त कमैयामध्ये १५ हजार ५७० परिवारले रातो कार्ड, १२ हजारले निलो कार्ड, १ हजार ८६९ परिवारले पहेँलो र ३ हजार ७० परिवारले सेतो कार्ड पाएको देखिन्छ । रातो र निलो कार्ड पाएकाहरुलाई मात्रै सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाएकाले पहेलो र सेतो कार्ड पाउने करिब ५ हजार मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाबाटै बञ्चित भए । तर, वास्तविक संख्या योभन्दा निकै बढी रहेको नीलो कार्ड पाएका कैलाली, मिलनपुरका प्रदेशु चौधरीको अवस्थाले नै छर्लंग पार्छ ।

सरकारको कूल आँकडा ३२ हजार ५०९ मा नपरेका मुक्त कमैयाको संख्या पनि ठूलो छ जसले आजसम्म कुनै सहयोग पाएका छैनन् । जस्तो कि, लगतमै छुटेको भनेर बर्दियामा ८०० परिवार मुक्त कमैयाको परिचय–पत्र बन्यो तर, अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन । यस्ता बेथिति र भद्रगोलको फेहरिस्त लामो छ ।

मुक्त कमैयाहरुको पुनस्र्थापनाको कार्य २०७४-७५ सम्म जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयहरूमार्फत् हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले २०७५-७६ मा पुनस्र्थापनाको कार्य स्थानीय तहमार्फत् गर्ने कार्यविधि ल्यायो । मुक्त कमैयाका समस्या घरदैलोका सरकारले नै हेर्ने कुरा आफैमा आशलाग्दो थियो । तर, भइदियो के भने यो निर्णयसँगै मुक्त कमैयाहरुको गुनासो सुन्ने निकाय पनि भंग भयो । किनभने स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको त्यसयताका २–३ वर्षमा पुर्नस्थापनाका केही काम नै भएका छैनन् ।
मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोगका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दीपु चौधरी स्थानीय सरकार आएपछि मुक्त कमैयालाई झन् विभेद भएको बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम–२०७८ मा ‘छुट भएका हलिया, मुक्त कमैया र मुक्त कमलहरी परिवारको पहिचान र लगत संकलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने’ उल्लेख छ तर, त्यसअनुसार केही काम अघि बढेको छैन । मुलुक संघीयतामा जानुअघि मुक्त कमैयाको नाममा छुट्टै बजेट विनियोजन हुन्थ्यो । स्थानीय तहमै जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि त्यो पनि बन्द भयो । भूमिसुधार कार्यालय हुँदा मुक्त कमैयाको वृत्तिविकासका लागि घुम्ती कोषसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । पछि त्यो कार्यालय पनि मालपोत हुँदै स्थानीय तहमा गाभियो । दीपु भन्छन्, ‘कोषबारे सोधीखोजी गर्न मालपोत पुग्दा स्थानीय तहमा गयो भन्छन्, स्थानीय तहमा गएर सोध्दा कार्यक्रम नै छैन भन्ने जवाफ दिन्छन् ।’

मुक्त कमैयालक्ष्यित बजेट आउन छाडेपछि यसवर्ष कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाहरुले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् । मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष घासिराम राना भन्छन्, ‘मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, मुक्त कमैया महिला (बुक्रही)लाई परिचय–पत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा अनुदानको व्यवस्थासँगै जमिनमाथिको अधिकार र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न माग गरेका छौं ।’

मुक्त कमैयाका अगुवा रामप्रसाद रानाका अनुसार पुनस्र्थापनामा सरकारले गरेको ‘घर न घाटको’ व्यवहार स्थानीय सरकार आएपछि झन् बढेको छ । रामप्रसाद भन्छन्, ‘अहिले त झन् हामीलाई गैरनागरिक जस्तो व्यवहार हुन्छ । कार्यालयमा जाँदा महिला शाखा, कृषि शाखा, शिक्षा शाखा भनेर छुट्याइएको हुन्छ । हामी अन्यायमा परेका मुक्त कमैयाले कुन शाखामा गएर गुनासो सुनाउने ?’

स्थानीय सरकार आउनुअघि मुक्त कमैया, हलिया, मुक्त कमलरी लगायतले भूमिसुधार कार्यालयमै भए पनि आफ्नो गुनासो राख्न सक्थे । दीपु भन्छन्, ‘पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैयाले स्थानीय तहबाट ठूलो आश गरेका थियौं, तर तिनले त हाम्रो गुनासो नै सुन्दैनन् । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र हुँदै स्थाननीय सरकारसम्म आउँदा पनि हामी पुनस्र्थापनाकै लडाईंमा छौं ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी संघीय सरकारका तर्फबाट पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेका काममा स्थानीय तहलाई नै वित्तिय हस्तान्तरण भइसकेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको तथ्यांकमा जम्मा ३०० परिवार मुक्त कमैया पुर्नस्थापना हुन बाँकी देखिन्छन् । त्यस्तै, मुक्त कमैयाका ४ हजार ७५० परिवार घर निर्माणबापतको अनुदान पाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ जसमा कैलालीमा १ हजार २७९ परिवार, कञ्चनपुरमा ५९४ र बर्दियामा २ हजार ८७७ परिवार छन् ।

हरेकजसो राजनीतिक दलले मुक्त कमैयालाई ‘भोट ब्यांक’ बनाउँदै आए । मुद्दा उठाउने, आशा देखाउने तर सम्बोधन नगर्ने व्यवहार देखाइरहे । मुक्त कमैयाको यो अवस्था स्थानीय सरकारहरुलाई थाहा नै छैन त? हाम्रो यो प्रश्नमा कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले यो विषय आफूहरुको जानकारीमै रहेको दाबी गरे । स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले २०७७ सालमै पाँच जिल्लाका छुट मुक्त कमैयाको सूची भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निबारण मन्त्रालयमा पठाएर डेलिगेसनसमेत गएको उल्लेख गर्दै उने भने, ‘अहिले मन्त्रालयले छुट मुक्त कमैयालाई सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको जानकारी पाएका छौं ।’

‘फ्रिज’ भइरहेछ कमैयाका लागि बिनियोजित करोडौं बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा बृत्तिविकासका लागि विनियोजन गरेको २ करोड बजेट ‘फ्रिज’ भयो । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्दा यो बजेट फ्रिज भएको थियो ।

स्थानीय तहहरु भने संघीय सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि बजेट नपठाउँदा मुक्त कमैयाका निम्ति काम गर्न नसकेको तर्क गरिरहेका छन् । कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले आफ्नो पालिकामा ८५ परिवार मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेको, तर संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम हुननसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आव २०७७÷७८ मा कुनै पनि पालिकालाई कमैया पुनःस्थापनामा बजेट दिएको छैन ।’

२०७६ मा यसकै लागि आएको बजेट भने गाउँपालिकाले ‘फ्रिज’ गरायो । चौधरीले असारमा आएको बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था नभएकाले ‘फ्रिज’ भएको तर्क गरे । त्यसबेला प्रतिपरिवार जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ र काठ खरिदका लागि १ लाख रुपैयाँ आए पनि मुक्त कमैयाले नै थोरै भएको भनेर कबुझ्न नमानेको जिकिर उनले गरे ।
अध्यक्ष चौधरी कैलारी गाउँपालिकाले ‘जनता आवास कार्यक्रम’को कार्यविधि तयार गरिसकेको र यो कार्यक्रममार्फत् छुट मुक्त कमैया र अतिविपन्नका समस्या सम्बोधन हुने बताउँछन् । उनले कैलारी गाउँपालिकामा २५० जना छुट र ७५ जना परिचयपत्र पाएका तर सरकारको सुविधा नपाएका मुक्त कमैया रहेकाले अब उनीहरुको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिइने बताए ।

सरकारले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार ५ कठ्ठा जमिन, घर बनाउन ३५ क्यूफिट काठ र आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सिपमूलक तालिम दिने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ वर्षमा पनि यो काम नहुँदा कैयौं मुक्त कमैयाले मुक्तिको जीवन अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । मुक्त कमैयाका नाममा सरकारको यस्तो अकर्मण्यतासँगै कैयौं गैरसरकारी संस्थाले मनोमानी खर्च पनि गरे । बेस, लुथ्रन, एक्सन एड, ग्रिन्स नेपाल, कमैया प्रथा उन्मूलन समाजलगायत संस्थाले ठूलो धनराशि खर्चेका भए पनि त्यसको लाभ खास मुक्त कमैयाले पाउन नसकेको कैलालीको यो अवस्थाले पनि देखाइरहेको छ ।

एउटा संयोग, कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन् । २१ वर्षसम्म पनि स्थायी ओत पाउन नसकेका मुक्त कमैयाको आशा घरदैलोका सरकारभन्दा उनीसँगै छ– देउवाले केही गर्लान् कि ! (उन्नती चौधरी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)