कैलारीलाई जातिय छुवाछुत तथा विभेद मुक्त पालिका बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा

कैलाली, २२ पुस । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका थारु बहुल स्थानीय तह हो । यो पालिकामा ९७ प्रतिशत थारु जातिको बसोबास छ । जुन जातिमा जातीय रुपमा विभेद छैन । छुवाछुत मान्दैन । यो पालिकामा तीन प्रतिशतमात्रै दलित, बाहुन, क्षेत्री लगायतका जातिको बसोबास छ । यी जातिबीच रहेको जातीय छुवाछुत र भेद्भाव पनि पहिलेको तुलनामा निकै कम छ । सो गाउँपालिकामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार कैलारीमा ८९ प्रतिशत जातिय छुवाछुत तथा विभेद छैन । यद्यपि, ११ प्रतिशत भने अझै जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको छ ।

अन्य ठाउँको जस्तो बढी जातीय छुवाछुत र विभेद नरहे पनि त्यसको अंश अझै कायमै रहेको कैलारी गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुत र विभेदमुक्त गाउँपालिका बनाउने तयारी गरिएको छ । हालसम्म कायम विभेद न्यूनीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई सामाजिक रुपमा नमूनायुक्त बनाउने उद्देश्यले जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त गाउँपालिका बनाउन लागिएको हो । पुस २४ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त घोषणा गरिने बिहीबार हसुलियामा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ ।

मुलुक समाजवाद उन्मुख भइरहेको बेला समाजवादकै लागि विभेदका सबै जरो काट्ने उद्देश्यले गाउँपालिकालाई विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न गइरहेको अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । ‘हामी समाज रुपान्तरणको प्रक्रियामा गइरहेका छौं’, उनले भने । ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश जानेछ ।’ दलित, खस आर्य भित्रको एउटा वर्ग रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष चौधरीले वर्गभित्रको विभेद अन्त्यका लागि जातिय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न लागेको उल्लेख गरे ।

सो गाउँपालिकाले कैलारीलाई जातीय छुवाछुत र विभेदमुक्त बनाउने भन्दै नीतिगत निर्णय गरेको थियो । जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिसकेपछि बाँकी रहेको ११ प्रतिशत विभेद अन्त्यका लागि सहजसमेत हुने बताइएको छ । जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणाले सजाय, दण्ड जरिवानाका लागि कानून कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने बताइएको छ । घोषणापछि गाउँपालिकामा बसाइँ सरेर आउनेलाई ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेद गर्दैन’ भनेर कागज गराइने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

‘त्यसरी गर्दा भोलिका दिनमा केही गरि हाले कानून अनुसार कारबाही गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने । सो गाउँपालिकाको सीमित गाउँमामात्रै गैरथारु समुदायको बसोबास छ । ती गाउँहरुमा दलित महिला अधिकार मञ्चमार्फत एक अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक पूर्वाधारमा ९७ प्रतिशत छुवाछुत नरहेको र तीन प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यसैगरी, आर्थिक पूर्वाधारमा ९८ प्रतिशत छुवाछुत भेदभाव छैन भने दुई प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, धार्मिक क्षेत्रमा ६१ प्रतिशत छुवाछुत छैन भने ३९ प्रतिशत अझै छुवाछुत, भेदभाव कायमै रहेको छ । यसैगरी, स्रोत सम्पदामा ११ प्रतिशत, सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा छ प्रतिशत, निजी संस्थानमा २० प्रतिशत, संस्कृति तथा सम्पदामा २९ प्रतिशत र सामुदायिक संस्था, समूहमा १६ प्रतिशत विभेद कायम रहेको छ ।

समग्रमा कायम विभेदभन्दा विभेद नरहेको प्रतिशत बढी रहेकाले कैलारी गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुत र विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकिने दलित महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले बताइन ।‘यसको मतलब यो गाउँपालिकामा विभेदै छैन भन्ने होइन’, उनले थपिन् ।

‘अझै पनि ११ प्रतिशत विभेद छ । विभेदमुक्त गाउँपालिका घोषणाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।’ कैलारी गाउँपालिकाको नीति अनुसार सो गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुत तथा विभेदमुक्त बनाउनका लागि आफ्नो संस्थाले पनि जनचेतनामूलक लगायतका विविध कार्यक्रम गर्दै आएको घिमिरेले उल्लेख गरिन् ।