न्यायको आशमा दूई दशक वित्यो : द्वन्द्व प्रभावित

कैलाली, १६ पुस। शसस्त्र द्वन्द्वको बेला विद्रोही पक्ष र सरकार पक्षबाट प्रभावित भएकाहरु एउटै मञ्चबाट न्यायकोलागि सरकारसंग छलफल चलाएका छन् ।

‘सरकारले दुई वटा आयोग पनि गठन गर्यो तर हामी न्याय पाएका छैनौं, द्वन्द्वबाट प्रभावित भएको दूई दशक भन्दा बढी भईसक्यो तर अवस्था उस्तै छ ।’ द्वन्द्व प्रभावित कहिले न्याय पाउने भनेर उनीहरुले राज्यतिर प्रश्न तेस्र्याईरहेका छन् ।

राज्यले समय लम्ब्याएर आफूहरुलाई न्याय नदिने चलखेल गरिरहेको द्वन्द्व प्रभावित इन्द्रबहादुर लेखक बताउँछन् । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको १५ वर्ष भइसक्दासमेत न्याय पाउन नसकेको लेखकले बताए । ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै रहेको उनको ठहर थियो ।

‘न्याय नै नदिनुमात्रै अन्याय होइन, ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो ।’ हामी द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई न्याय दिन के ले रोकिरहेको छ ? सरकारले बनाएको बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हामीलाई काम कति भयो भन्नेबारे कुनै सूचना नै नदिई किन बेला बेला म्याद थप गरिरहेको छ भनि आक्रोशित हुदै प्रश्न गरे ।

उनले आयोगमै समस्या रहेकाले आफूहरुले न्याय पाउन नसकिरहेको दाबी समेत गरे । लेखक आफैपनि अधिवक्ता रहेको बताउँदै द्वन्द्वको क्रममा कब्जा भएको जग्गाजमिन, भौतिक सम्पत्ति अझै पनि सम्बन्धितले नपाएको, बेपत्ता, घाइते वा अपांगता भएका व्यक्ति तथा घाईतेहरुको अवस्था उस्तै रहेको बताए ।

‘हामीलाई सरकारले द्वन्द्व पीडितको परिचय पत्र त दिन सकेन, बाँकी न्याय के दिन्छ । अब त द्वन्द्व हौं भन्न पनि लाज लाग्न थाल्यो ।’ तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट थुप्रै मान्छे प्रभावित भए । कैयौंले ज्यान गुमाए भने कैयौं व्यक्ति जिउँदो वा मृत कस्ता छन्, अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएको कैयौं वर्षसम्म उनीहरुको अवस्था अज्ञात छ । कैयौं व्यक्ति घाइते, अंगभंग भएका अवस्थामा छन् ।

तत्कालीन द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका करिब १२ हजार व्यक्तिले यो प्रदेशबाट न्यायको लागि आयोगमा उजुरी दिएको तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म एउटा उजुरीको पनि छानविन हुन नसकेको द्वन्द्व प्रभावित गणेश मल्ल बताउँछन् । द्वन्द्व प्रभावितको समस्या समाधानका लागि बनेको आयोग केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको आरोप समेत लगाए ।

मल्ल द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका कैलाली अध्यक्ष हुन् ‘अहिलेसम्म आयोगले ५५/५६ करोड रुपैयाँ सिध्यो, काम भने केही देखिएन । आयोगले हामीलाई न्याय दिन सकेन भने, हामीलाई दोस्रो होइन, तेस्रो दर्जाको नागरिक भनि दिए हुन्छ ।’

अपराध गर्ने व्यक्ति जो सुकै भएपनि अपराधी नै हो । तर नेपालमा राजनीतिक आवरणमा अपराधी जोगाउने र द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय नदिने रणनीति सिहंदरबारबाटै भएको मल्ले आक्रोश पोखे ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अनुसार तत्कालीन द्वन्द्वको क्रममा कैलालीका ५१५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक हजार ३९ परिवार विस्थापित भए । यसैगरी, २२२ जना घाइते÷अपाङ भएका छन् । १८ जना बेपत्ताको सूचीमा छन् ।

विशिष्ट श्रेणीका सात जना घाइतेले मासिक १८ हजार, प्रथम श्रेणीका आठ जना घाइतेले मासिक नौ हजार र दोस्रो श्रेणीका पाँच जना घाइतेले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा तथ्यांक छ ।

प्रशासनको तथ्यांक अनुसार मृतकका परिवारले १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र एक जनाको भने दोस्रो किस्ता बाँकी छ । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले पनि १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र एक जनाको दोस्रो किस्ता पाउन बाँकी छ । यस्तै विस्थापित परिवारले २५ हजारका दरले राहत पाइसकेका छन् । टुहुरा बालबालिका १८ वर्ष नपुग्दासम्म मासिक पाँच हजारको दरले भत्ता पाइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कैलाली जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ६९ जना टुहुरा बालबालिका रहेका तथ्यांकले देखाउछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले द्वन्द्व प्रभावितको मुद्दामा प्रदेश सरकारले संवेदनशील भएर लागेको बताए । उनले प्रदेश सरकार द्वन्द्व पीडितको मुद्दाप्रति सकारात्मक र गम्भीरताका साथ काम अगाडी बढाएको बताए ।

द्वन्द्वका बेला यौनजन्य अपराधमा परेका महिलाले न्याय पाउन त के आफूमाथि भएको अपराध नै कसैलाई भन्न नसकेको बताउँदै त्यस्ता प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने योजना बताएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसंग द्वन्द्व प्रभावितहरुको यकिन विवरण समेत सुरक्षित छैन । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा द्वन्द्व पीडितको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ १० करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको मन्त्री जोशीले जानकारी दिईन् ।