जनजाति आयोगको टोलीले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन

कैलाली, १२ कात्तिक । आदिवासी जनजाति आयोगको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगर,आयोगका सदस्य डा. मीन श्रीस मगर, नेफिन सुपका अध्यक्ष दलबहादुर घर्ती मगर, थाकस केस प्रभात चौधरी लगायतले संयुक्तरुपमा प्रतिबेदन बुझाएका हुन ।

प्रतिबेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका समस्याबारे अध्ययन गरेर प्रदेश र संघिय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

थरुहट थारुवान राष्टियमोर्चा कैलालीका संयोजक तथा थारु कल्याणकारी सभा कैलालीका उपसभापती माधब चौधरीले आदीवासी जनजाती आयोग गठन भएको ३ बर्ष बितीसकेपनि आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै आयोगलाई गम्भिर बन्न सुझाब दिए ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा थुप्रै आदीवासी जनजातीहरुको बसोबास छ तर आयोगले हालसम्म कुनै गरेको देखिदैन । उनले भने, आदीवासी आयोगले अहिलेसम्म के के काम गर्यो, कार्यान्वयन के छ, आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्ने बारेमा सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । आदीवासी जनजातीको अधिकारका लागी सबैपक्ष सँग समन्वय गरी बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यस्तै नेपाल मगर विद्यार्थी संघ, केन्द्रीय समिति सचिव राजु पुनःमगरले संबिधानमा आदीवासीको समाबेशी कोटाहरु छुट्याइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले राज्यका बिभिन्न क्षेत्र तथा निकायमा समानुपातिक समाबेशीका कोटाहरु कटौटी गरेको आरोपपनि लगाए ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले आदीवासीसँगै थारु, मदेशीलाई पनि समानुपातिक समाबेशीकरण,संबिधान सभामा समान प्रतिनिधीत्व,अधिकार सुनिश्चित, स्थानिय सरकारमा ५० प्रतिशत आदीवासी महिला सहभागिता, बासस्थान, उत्पादित बस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।