सुदूरपश्चिमका नागरिकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने अधिकारमा हस्तक्षेप

धनगढी, १४ असोज । सुदूरपश्चिमका नागरिकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको एक प्रतिबेदनलेदेखाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक पुस्तिकामा प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्थामेमा सुधार नआएको देखाइएको छ । ‘प्रदेशमा अविकास, विभेद, गरिवी, अभाव जस्ता विषयमा नागरिकहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुदै गईरहेको छ ।’

‘पछिल्ला समयमा हत्या, जवरजस्ती करणी, आत्महत्या, लागूऔषध, महिला हिंसा लगायतको अपराधिक घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । आयोगका प्रमुख मोहनराज जोशीका अनुसार कोभिड महामारीको कारण समग्र मानवअधिकार उपयोगमा गम्भीर चुनौती रहेको छ ।

–‘प्रदेशको नागरिकहरु बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा, रोजगारीको अधिकारमा समस्या भोग्दै आइएरहेका छन् ।’ महामारीको कारण आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा भोकमरी, तीन हजार बढी अपराधीक घटना, छ सय ८० व्यक्ति आत्महत्या र नौ सय बढी महिला हिंसाको घटना घटेको तथ्यांक छ ।

आयोगले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यातनाविरुद्ध, महिलाहिंसा, बालअधिकार लगायतको ७५ वटा उजुरीको निर्णय केन्द्रिय कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए । आयोगसे १२ ठो वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्र्तगत ओ १४ चो आक्स्मिक अनुगमन करल रहे ।

‘छुवाछुत, छाउपडीप्रथा, कमैया प्रथा, हलियाप्रथा लगायतको समस्या प्रदेशमा हाल सम्म अवस्था उस्तै रहेको वक्ताहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।