हिंसा प्रभावितहरुको लागि प्रदेशमै लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सकिने
कैलाली, २४ साउन । प्रदेश सरकारले लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुको उपचारको लागि लागि प्रदेशमै लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा कसुर सजाय नियन्त्रणमा पुर्नस्थापना कोष र पुर्नस्थापना केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले एन बनाएर कार्यन्वय गर्न सकिने ब्यवस्थारहेको एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएएको छ ।
महिला कानून विकास मञ्चको आयोजनामा पत्रकारहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा लंैगिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा बेचबिखनमा परेका पीडितहरुको उपचारको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानूनका निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्टले जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले ऐन नबनाएकै कारण हिंसा प्रभावितहरुलाई सहजरुपले न्याय पाउन सकेको उनको तर्क थियो ।
उनका अनुसार नेपाल भरिमा हाल सम्म ६० वटा स्थानीय तहले भने कानून निर्माण गरि कार्यन्वयमा आईसकेका छन् । तर अन्य प्रदेश वा स्थानीय सरकारले अझै कानून निर्माण गर्न नसकेर विनियोजित बजेट समेत फ्रिज भईरहेको छ ।
महिला कानुन र बिकास मञ्चका बिनोद चन्द्र देवकोटाले प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले कानून निर्माण नगरेकै कारण हिंसा प्रभावितहरुको सवालमा काम कार्यन्वयन गर्न असहज भइरहेको बताए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन र लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनिय नियावलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाएर पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
संघिय सरकारले कोष स्थापना भएपछि प्रत्येक कोषमा हिंसा प्रभावितहरुको उपचरको लागि रु एक लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । र ऐन बमोजिम खर्च गर्न हुन आउने रमकको माग समेत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । छलफलको सहजीकरण महिला कानून विकास मञ्चका रेणु प्रधान श्रेष्टले गरेका थिईन् ।
