महिला जमिनको मालिक नभएसम्म उत्पीडन रोकिदैन : प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय
कैलाली, १३ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले हरेक महिला जमिनको मालिक नभएसम्म उनीहरूमाथिको उत्पीडन नरोकिने बताएका छन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले ‘महिला हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाको अवस्था, कानुनी प्रावधान र असर’ बारे मंगलबार आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भर्चुअल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले यस्तो बताएका छन् ।
‘जबसम्म महिलाहरू जमिनको मालिक हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरू अन्यायमा परिरहन्छन्’ न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले भने, ‘जग्गा जमिनको मालिक हुनेवित्तिकै महिला पनि पुरषसरह शक्तिशाली हुने भए । उनीहरूमाथि हत्तपत्त हिंसा हुँदैन ।’ उनले छोरी जन्मिनेवित्तिकै सरकारले उनीहरूको नाममा बैंक खाता खोलेर निश्चित रकम जम्मा गरिदिनु पर्ने सुझाव पनि दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा महिलाहरू यौनजन्य हिंसामा पर्ने क्रम बढेको भन्दै न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राज्यले ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिनुपर्ने बताए । अहिले महिलाको नाममा जमिन पास गर्दा २५ प्रतिशत राजश्व छुट दिएकै कारण महिलाको नाममा जग्गा पास गर्ने संख्या बढेको भन्दै उपाध्यायले ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिए जग्गा मालिक महिलाको संख्या निकै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले बलात्कारपछि हत्या भएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा घटनाको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पत्ता लाग्न नसक्दा यौन हिंसापीडितमा निरासा छाएको बताए । अधिकारकर्मी साबित्रा घिमिरेले सुदूरपश्चिमा अहिले पनि यौन हिंसापीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन् ।
प्रहरी र अदालत अझैं पीडितमैत्री हुन नसकेको भन्दै घिमिरेले घटना अुनसन्धानका क्रममा यौन हिंसापीडित, तीनका आफन्तसँग गर्ने व्यववार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष सुमन शर्माले लोभलाजका कारण अहिले पनि यौन हिंसापीडित महिलाहरूले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध हत्तपत्त मुख खोल्न नसकिरहेको स्मरण गराइन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा महिला समुदायको गरीवी न्यूनीकरण गर्न र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, ५१ प्रतिशतको संख्यामा रहेका महिलाको लागि जनसंख्याका आधारमा राज्यका श्रोत साधनमा न्यायोचित बाँडफाँड गरिनुपर्ने, महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागी छुट्टै विशेष ऐनको निर्माण गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यका निर्देशक शिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पूर्ण कार्यान्वयनका लागी जोड दिने र दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन व्यवसायी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा प्रदेशमा विद्यमान कुरीति र अन्धविश्वासका कारण महिलाले भोग्नु परेका हिंसा बारे पनि छलफल भएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिकृत वेद अवस्थीले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमको सहजीकरण मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका कानुन विभागका कार्यक्रम प्रबन्धक राजिन रायमाझीले गरेकी थिइन् ।
