सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरुको स्पष्टीकरण

कैलाली, १४ जेठ । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना तीन जना मन्त्रीहरुसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेपछि शुक्रबार तीनै मन्त्रीले स्पष्टीकरण सहित जवाफ फर्काएका छन्।

जवाफमा उनीहरुले प्रदेश कमिटीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश अ्रध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलमाथि नै वैधानिकता प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले आफ्नो स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेका छन्, ‘यही २०७८ जेठ १३ गतेको मितिमा तपाई र कमरेड राजेन्द्र सिंह रावलद्वारा २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित नेकपा एमालेको तत्कालीन पदीय हैसियत भन्दा भिन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको रुपमा हस्ताक्षरित पत्र मलाई पठाइएकोमा अन्योल भएको छ। नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट पारित विधान र निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश संघठन कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव पदको व्यवस्था नरहेको विदितै छ। साथै तपाईले पठाउनु भएको पत्रमा मलाई प्रदेश कमिटीको सदस्य भनी सम्बोधन गर्नुभएकोले पत्र कति तथ्यहीन कुरामा आधारित छ भन्ने कुरा सुरुमै स्पष्ट भएको छ।’

त्यस्तै, मन्त्री सुवेदीले पार्टी विधान २०४९ अनुसार कुनै पनि प्रावधान उलंघन नगरेकोले आफूलाई कुनै कारवाही गर्नुपर्ने कुनै कारण समेत नभएको उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले पनि तीन बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन् ।

मन्त्री शाहले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा जनताप्रतिको दायित्वबाट बिमुख भएको ठहर हुने हुँदा समर्थन जारी राख्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनले आफुले गरेको निर्णय नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभादलको बिधान सम्मत रहेको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी उद्योग बन तथा बतावरण मन्त्री माया भट्टले स्पष्टीकरणको जवाफमा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा जनताप्रतिको दायित्वबाट बिमुख भएको ठहर हुने हुँदा समर्थन जारी राख्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय भएको बताएकी छन् ।

उनले आफुले गरेको निर्णय नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभादलको बिधान सम्मत रहेको बताएकी छिन् ।

नेकपा एमाले स्थायी कमिटीले जेठ १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकार छोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको ठीक विपरित सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा एमाले संसदीय दलको जेठ १२ गते बसेको बैठकले सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र मुडभेडको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यसैबीच नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ३ जना मन्त्रीहरुलाई २४ घण्टे अल्टिेमेटम दिदै स्पष्टिकरण सोधेको थियो।