‘रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन’
काठमाडौं, १५ वैशाख । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनाका नामले चर्चित निलम्वित सांसद रेशम चौधरी लगायत संलग्न कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका छन्।
बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले टीकापुर मुद्दा फिर्ता गर्नेबारे सरकारले राय मागि नसकेको बताउँदै भने, “कुनै पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अघि महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्छ। राय माग भएर आएमा हामीले मिल्दैन भन्ने छौं। किनकी कानून र संविधानअनुसार उक्त मुद्दा फिर्ता हुनै सक्दैन।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि चलाइएका मुद्दा फिर्तालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउँदै आएको छ। जसपाको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले बिभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेकै बेला सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहाकार रहेका महान्यायाधिवक्ताले भने मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी र संवैधानिक आधार नभएको बताएका हुन्।
थरुहटरथारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। त्यसक्रममा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
घटनामा संलग्नताको आरोपमा मुद्दा चलाइएका रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। थप १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एक जना नाबालकलाई ६ महीना कैद तथा तीन जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत डोटीले रेशम चौधरीका हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद गरेका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतले जन्मकैद गरेका तीन जनाको कैद उच्च अदालतले ५ वर्षमा झारिदिएको थियो।
सरकारले शुरूमा सबै आरोपित व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मुद्दाको साथमा कर्तव्य ज्यानको उद्योग तथा डाँका र चोरी मुद्दासमेत लगाएको थियो। जिल्ला र उच्च दुवै अदालतले सबैलाई डाँका र चोरी अभियोगमा सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरारवेदन भने नगर्ने भएको छ। “उच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि हामीले गर्ने दाबीमा सर्वोच्चबाट जित्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेका हौं, यसमा अहिले मुद्दा फिर्तासँग जोडिएको राजनीतिक घटनाक्रमको कुनै सम्बन्ध छैन,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टीकापुर घटनाबाहेका अन्य विभिन्न १८ वटा मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिने राय उपलब्ध गराएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि राय मागेका विभिन्न १८ वटा मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने राय दिएको बताए।
जसमा मधेश आन्दोलन, सिके राउतको अभियानका हिंशात्मक गतिविधि र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गरेका हिंशामा संलग्नताको आरोपमा चलाएका विभिन्न १८ वटा मुद्दा रहेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको रायपछि सरकारले निर्णय गर्न नै बाँकी रहेकाले ती १८ वटा मुद्दा कुन कुन हुन् भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन्।
चन्द नेतृत्वको नेकपाका हिंशात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका अधिकांश मुद्दा भने फिर्ता हुने छैनन्। महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथिका अधिकांश अभियोजन विस्फोटक पदार्थसँग जोडिएको र कानूनले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएकाले’ धेरै मुद्दा फिर्ता नहुने भएका हुन्।
उनले भने, “विस्फोट पदार्थ सम्बन्धी अभियोजन गरिएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्। उपद्रव वा अन्य अभियोजन गरिएको रहेछ भने त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुन्छन्।” हिमालखबरबाट
