‘वास्तविक तथ्यांक नहुँदा द्वन्द्व प्रभावितहरुको समस्या उस्तै’
कैलाली, १२ चैत । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले नेपालमा बास्तविक द्वन्द्व प्रभावितहरुको तथ्यांक नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै देखिएको बताए ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुको परिपूरण तथा तत्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री शाहले यस्तो बताए ।
मन्त्री शाहले भने –‘द्वन्द्वपीडितहरुको पुनस्र्थापना, घाइतेको पहिचान, वेपत्ताको खोजी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका परिवारलाई राहत लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम तीनै तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । एक सरकार जिम्मेवार नभएमा समस्या ज्यू“का त्यू“ रहने छ ।’
उनले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा बढी संघिय सरकारनै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । मन्त्री शाहले प्रदेश सरकार जनताको सरकार भएकाले द्वन्द्वपीडितका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनि सरोकारवालाहरुले बेला–बेला सुझाव र दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘भन्छन नी बोल्नेको पीठो पनि विक्छ न बोल्नेको चामल पनि विक्दैन । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले योजना, कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुले सुझाव दिन जरुरी छ ।’
देश नयाँ परिवर्तनमा आईसकेपछि हिजोका द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ खाले रणनीति ल्याउनु पर्छ भन्दै प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई स्वरोजगारमुलक तालिम उनीहरुको बालबालिकालाई उच्च शिक्षा सम्मको छात्राबृत्ति, उनीहरुको सम्मान जस्ता कार्यक्रम तय गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कुन्ती जोशीले द्वन्द्व प्रभावितहरुको यर्थात तथ्यांक निकाल्न सरकारबाटै कमजोरी भएको स्वीकार गरिन् । उनले प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि प्रभावितहरुको अपेक्ष पुरा गर्न कार्यन्वयनको पातो फितलो भएको बताईन् ।
प्रदेश सांसद जोशीले प्रदेश सरकार द्वन्द्व प्रभावितहरुको परिपूरणकालागि विभिन्न अभ्यासहरु जारी राखेको जानकारी गराउदै ढिलो चाँडो सबै द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिन् ।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरीले द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई न्याय दिलाउन सरकारले सत्यनिरुपण आयोग र बेपता छानविन आयोग गठन गरि काम अगाडी बढाई सकेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले द्वन्द्वपीडित परिवारको यकिन तथ्यांकनै अहिलेसम्म कसैसंग नरहेको बताए । उनले भने –‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको तथ्यांक हो । त्यही आधारमा कार्यक्रम र योजना बन्छन । तर, हामीसंग अहिलेसम्म यकिन तथ्यांकनै छैन ।’ उनले वर्गिकरण गरेर वास्तविक द्वन्द्वपीडित परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
द्वन्द्वपीडितहरुको परिपूरण सञ्जाल कैलालीका संयोजक गणेश मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विक, महेशदत्त जोशी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव गंगा खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्ट, कैलारी गाउ“पालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ की सदस्य रत्ना विष्ट लगायतले आफना धारणा व्यक्त गर्दै द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कार्यक्रम र योजना ल्याउनमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने भुमिकाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । इन्टरनेश्नल अल्र्टका कार्यक्रम संयोजक शोभा चौधरीले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन मञ्चकी संयोजक तथा अधिवक्ता रेनु प्रधान श्रेष्ठले गरेकी थिइन ।
