सर्वोच्चको फैसलाप्रति सबै पार्टीद्वारा स्वागत, ओली समूह असन्तुष्ट

काठमाडौं, १२ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सबै दलले स्वागत गरेका छन् भने नेकपा (ओली) समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता स्वागत गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझै बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा (दाहाल-नेपाल) समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावनालाई जोगाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रनिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए। त्यहि दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश सदर गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिसलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलले जनपरिचालनलगायतका सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। नेकपाको एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक बताउँदै आन्दोलन गर्दै आएको थियो। कांग्रेस, सजपाले पनि आन्दोलन र जनपरिचालनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले मंगलबार साँझ प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला सुनाएपछि राजनीतिक दल तथा कानून व्यवसायीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै स्वागत गरेका हुन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले यसलाई जनता र संविधानको जितका रुपमा अर्थ्याएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको बताए।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको छ सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण जनता,आन्दोलनमा उत्रेका दलहरु,नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको टिप्पणी गरे। उनले भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको छ, सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।”

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई आज बदर गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ।मैले सुरुदेखिनै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न सघाउनु पर्छ भन्दै आएको थियो।सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ। ज्ञरद्द

यसैगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको र फैसलाले सत्यको जित भएको भन्दै यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै आफूले भन्दै आएको र सत्यभन्दा माथि शासक हुन नसक्नेसमेत जनाएका छन्।

समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालत संविधानअनुसार निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताएका छन्। उनले सरकारविरुद्धको फैसलाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको बताए।

नेता कर्णले अब संसद्बाट राजनीति शुरु हुने भएकाले सडकको राजनीति बन्द भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “केही मानिसले अदालतप्रति शङ्का गरेका थिए। त्यो गलत सावित भयो।”

यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी आज गरेको फैसलालाई जनता र संविधानको जितका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले जनतामा रहेको अदालतप्रतिको विश्वासले अर्को गुणात्मक जित हासिल गरेको उनको भनाइ छ। उनले जनताको भावनालाई अदालतले सम्मान गरेको भन्दै आजको निर्णयपछि नेपालको न्यायालयप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको बताए।

कांग्रेस महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको स्वागतयोग्य भएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने आमनेपाली जनताको भरोसा टुट्नबाट जोगाएको उल्लेख गरेका छन्। आगामी दिनमा पनि देश र जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रुपमा न्यायपालिकाको गरिमा यसैगरी कायम रहने उनले विश्वास जनाएका छन्।

युवा नेता गगनकुमार थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले बिना भय र दबाब, विवेकसम्मत रुपमा संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप उच्च बनाएको बताए। हिमालखबरबाट