सरकार र अदालतको फैसला विरुद्ध निर्णायक विद्रोहको तयारीः थरुहट नेता लक्ष्मण थारु

धनगढी, ३ माघ । थरुहट नेता थारु लक्ष्मण थारुले सरकार र अदालतको फैसला विरुद्ध निर्णायक विद्रोहको तयारीमा रहेको चेतावनी दिए ।

शनिबार कैलालीको अज्ञात स्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले अर्धभूमिगतशैलीमा अब अर्को विद्रोहको तयारीमा जुटेको बताए । गत पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैद सजायको फैसला सुनाएपछि उनी अर्धभूमिगत छन् ।

उनले तयारी स्वरुप थरुहट मोर्चाले ३ बुँदे निर्णय गरेको भन्दै अब निर्णायक विद्रोहको विकल्प नभएको समेत खुलास गरे ।

“हामीले पहिलो निर्णयको रुपमा थरुहट आन्दोलनबारे सरकारले सुनोस्, सामाजिक न्यायको लागि गम्भीर बनोस् भनेर आग्रह गरेका छौ”, उनले भने, “दोस्रो निर्णयको रुपमा अब निर्णायक विद्रोहको तयारीमा छौ। हतियार र बम बिनाको विद्रोह, मारकाट विनाको विद्रोहको तयारीमा छौ।”

विद्रोहको तयारी स्वरुप मोर्चाको केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता मीनराज चौधरीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति समेत गठन गरेको उनले बताए।

उनले भने, “हाम्रो तेस्रो निर्णय अन्तरगत २०७७ फागुन १५ र १६ गते थरुहट युवा शक्ति, थरुहट महिला मोर्चा, थरुहट विद्यार्थीहरुको राष्ट्रिय विशेष सम्मेलन धनगढीमा गर्दैछौ। देशसहित ५० हजारको सख्यामा धनगढी बजारमा जनप्रदर्शन र विशेष सम्मेलन गर्दैछौ। सम्मेलनपछि विद्रोहमा जान्छौ।”

अहिले उनी अर्धभूमिगत छन् । फैसलापछि आत्मसमर्पण गरिन्न भनेर अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।

थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक समेत रहेका लक्ष्मण थारुले उच्च अदालतको फैसलाले अधिकार र पहिचानको आन्दोलनको क्रममा थाली र्र्यालीमा सहभागी, महिलाहरुको र्यालीलाई पनि आपराधिक ठहर गरेको बताउँछन्।

उच्च अदालत दिपायलको फैसला देखाउँदै नेता थारुले भने, “महिलाहरुले निकालेको शान्ति र सद्भावपूर्ण थाली र्यालीलाई पनि शान्ति विरोधी भनेर उच्च अदालतले फैसला गरेको छ। यो फैसलाले बम बन्दुक उठाउँ भन्छ। गैरसंवैधानिक काम गर भन्दैछ। तिमीहरु नेपाली होइनौ भन्छ।”

नेता थारुले उच्च अदालतको १७९ पेजको सो फैसला न्यायधीश टेक नारायण कुवँर र सीताराम मण्डलको विवेकले भन्दा सिंहदरबार निर्देशनमा भएको भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले सो फैसला जलाउन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिए।
उनले अगाडि थपे, “अदालतलाई हामी भगवान मान्थ्यौ तर अहिले फैसलाले दुखी बनायो। अब हामी सर्वोच्च अदालत जाँदैछौ, विश्वासका साथ।”

उच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले आफुहरुलाई वार्ताको लागि बोलाउन थालेको समेत बताए ।

नेता थारुले भने, “आन्तरिक रुपमा वार्ताको लागि सरकारले हामीलाई बोलाएको छ। तर हामी विना तुकको वार्तामा जाँदैनौ।”

तपाईहरुको वार्ताको कुनै सर्त पनि छ र रु भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा उनले थपे,‘हाम्रो कुनै सर्त छैन। अदालतलाई अगाडि उभ्याएर कानूनी रुपमा गाह्रो हुन्छ भनिरहेका छन्।

हाम्रो सवाल, किन गाह्रो हुन्छरु २००७ मा काँग्रेसले गरेको विद्रोह राजनीतिक रुपमा समाधान भयो। माओवादीको शसस्त्र विद्रोह, २०२८ को झापा विद्रोहलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गरियो। उनीहरुले पैसा लुटे, मान्छे मारे, हेलिकप्टर अपहरण समेत गरे। तर हाम्रो मान्यता यो होइन कि, उनीहरुले मान्छे मारे भन्दैमा हामीले पनि मान्छे मार्न पाउनुपर्छ। त्यो ठीक होइन ।

वास्तवमा हामीले मान्छे मारेकै छैनौ। हाम्रो हातबाट गल्ती भएकै छैन।’