जनता अवास कार्यक्रमको छ करोड बढी बजेट अन्योलमा, समुदायमा विवादको रेखा चर्किदै

कैलाली, १८ पुस । कैलालीस्थित लम्कीचुहा नगरपालिका र संघीय बजेटबाट बलचौर बादी बस्तीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड बजेट विनियोन भएको थियो ।

उक्त रकमले १४८ घरधुरीको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने सम्झौता भए पश्चात २०७७ सम्म आइपुग्दा जम्मा ४५ वटा घर मात्रै सम्पन्न भएको छ । १०३ घर अझसम्म अन्योलमा छ । उपभोक्ता समितिको अनुसार १० करोडबाट ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा भयो बाँकी रकम कोरोनाको कारण देखाएर हालसम्म रोक्का गरिको छ ।

बस्तीका अगुवा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश बादी उत्थान समितिका सचिब नन्दराम बादीका अनुसार ३ वर्षमा साढे ३ करोड बराबरको लागतका ४५ वटा घर निर्माण भयो, बाँकी घरको लागि बजेट निकास हुने होया होइन अन्योल छ ।

उनले भने ‘सरकारले कोरोनाको कारण देखाएर बजेट रोकिदिएको छ । अहिले सरकार आफै खिचातानी अवस्थामा छ, खै बाँकी बजेट आउने हो या होइन शंका लाग्छ ।’ घर पाएका ४५ घरधुरीका परिवार नयाँ घरमा बस्न थालेपछि छाप्रोमा बस्दै आएकाहरु विवाद गर्न शुरु गरिसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सम्म बजेट आउँछ भनेर कुरा मिलाईरहेका छौं, यदि यो बस्तीमा सबैले घर पाएनन् भने ठूलो विवाद हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकि १० प्रतिशत श्रमदान समुदायकोपनि छ ।’ नन्दका अनुसार सरकारले माघसम्म बजेट दिने अश्वासन दिएकोले समुदायको मुख बन्द गर्न सजिलो भइरहेको बताए ।

२०६३ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सो बस्तीका केही परिवारमा खुशी देखिन्छ भने, कोही दुःखी । ‘घर पाउँनेले त पाए, हामी कहाँ जाने ? पुस महिनाको कठ्यांग्रिने चिसोमा न न्यानो कपडा छ, न राम्रो छानो ।’ सोही बस्तीका एक सदस्यको भनाई हो यो । उनले भने, ‘यो परियोजना समैयमै सम्पन्न भएन भने मिलेको बस्तीमा आगो लाग्छ ।’

बादी बस्ती लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्दछ । सोही वडाका महिला सदस्य पार्वती बादीले भनिन्, ‘यो बस्तीमा बसोबास गर्नेहरु तीन प्रकारका छन् । कोही घुमन्ते मगन्ते (गीत गाउँने, मादल बचाउने र नाच्ने) कोही गिट्टी कुट्ने र कोही वैदेशिक रोजगार । आय श्रोत यहि हो ।’

उनले नगरपालिका यहाँका समुदायको जीवन स्तर उकास्नको लागि स्वाथ्य, शिक्षा, विद्युतको सुविधा गरिदिएको बताए, तर उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टि गर्न आवश्यक रहेको तर्क दिइन् ।

सरकारले प्रति घरधुरी दुई कठ्ठाका दर जग्गा नाप गरेर कित्ताकाट गरिदिएको बताउँदै एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि बाँकी बजेटमध्ये १ करोड रकम माघसम्म निकासा हुने सूचना पाएको बताइन् । जुन रकमले १४/१५ वटा घर मात्रै निर्माण हुन्छ र समुदायमा अर्कै विवाद हुन सक्छ ।

यहाँ बसोबास गर्ने समुदायमा स्थायी रोजगारी छैन । वैदेशिक रोजगारको लागि पनि उमेरको हदबन्दी छ, जसेले गर्दा समुदायलाई आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने खालको योजना ल्याउने पहल गरिरहेको वडा सदस्य बादीले बताइन् ।

नगरपालिकाले कोभिडबाट रोजगारी गुमेकाहरुलाई कृषि कार्यक्रममा अनुदान दिने योजना समेत ल्याएको छ, तर यो समुदायसंग जग्गा नभएको कारण काम गर्न समस्या । सानो सानो कुराले समुदायमा विवाद आउन नदिन निकै सकस गर्नुपरेको वडा सदस्य बताइन् ।