मिडिया विधेयक संशोधनकोलागि छलफल चलाऔंः अर्थ मन्त्री बोहरा
धनगढी, १९ मंसिर । सुदूरपश्मि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको मिडिया विधेयकलाई पत्रकारहरुहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा भएको मिडिया सम्बन्धी नीतिगत वहस सक्बन्धी कार्यक्रममा सुदूपश्चिम प्रदेशका पत्रकारहरुले सो माग गरेका हुन् ।
अन्नपूर्ण दैनिकका ब्यूरो प्रमुख शिवराज भट्टले मिडिया विधेक नीतिगतरुपमा बाहिर आएपछि सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरुले चर्को विरोध पश्चात लिखित सुझाब पेश गरेपनि प्रदेश सरकारले आफ्नै मनोमानी तरिकाले रेडियो र टेलिभिजन विधेयक पास गरेको गुनासो गरे । उनले प्रेस विरोधी विधेयकलाई पुनः शंसोधान गर्नुपर्ने माग राखे ।
यस्तै धनगढी पोष्ट दैनिकका प्रकाशक सम्पादक कर्ण शाहले नेपाली पत्रकारितामा जीवन निर्बाह गरिरहेका श्रमजीवि पत्रकारहरुले अहिले सम्म जनताकै सवालमा कलम चलाईरहेकोले प्रदेश सरकार उनीहरुमाथि अंकुश लगाउने खालको नीति अर्थात विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिमका मिडियाहरु हाल सम्मपनि सरकार आएको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन, उनले भने ‘प्रदेश सरकारले यहिबाट निस्किने पत्रिकालाई एउटा विज्ञापन दिन सक्दैन भने के को सरकार ? भन्दै आक्रोस पोखे ।
नेपाल पत्रकार महासंका केन्द्रीय महासचिब विपुल पोखरेलले पत्रकार जहिलेपनि सरकारलाई सहयोग गर्ने तरिकाले लागि रहदा समेत प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हुने विधेयकहरु ल्याईरहेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको विधेयक प्रति पत्रकारहरु पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तया योजनामन्त्री झपट बोहराले विज्ञसहितको टोली छलफलमा आउन पत्रकारलाई आग्रह गरे । सबैले छलफल गरेर विधेयक संशोधन गर्न सकिने मन्त्री बोहराले बताए ।
