‘सुदूरपश्चि प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच समन्वय शून्य’

कैलाली, ११ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय सरकार विच कुनै खालको समन्वय नरहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको गुनासो रहेको छ ।
प्रदेशको मानब अधिकारको अवस्था तथा स्थानीय र प्रदेश सरकार बिच समन्वय विषयक संवाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यस्तो गुनासो गरेका थिए ।

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानूनबारे हाल सम्म स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी नदिएको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले छनौट गर्ने योजनाबारे पनि स्थानीय सरकार बेखबर हुने गरेको बताए ।

अध्यक्ष चौधरीले भने ‘सरकारले हामीलाई अधिकार दिन्छ तर पुन हस्तक्षप गर्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच अन्तर सम्बन्ध नै हुन सकेको छैन ।’

लकडाउनको बेला धेरै जना कोरोना भन्दा त्रासले नै ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको प्रदेश सरकारले तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने, दीघए रोगीहरुको तथ्यांक संकलन गरि उनीहरुको कोरोनो परिक्षण विना नै उपचारको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने बताए ।

पुनर्वास नगरपालिकाको नगर प्रमुख जीवन थापा तीन तहविच समन्वय नभएको कारण कुनै योजना एउटै व्यक्तिलाई दोहोरिने र कुनै योजना जनता माझ नपुग्ने समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘पुनर्वास नगरपालिकामा एउटै व्यक्तिले तीनै तहबाट अनुदान पाएको उदाहरण छ । तर कुनै ठाउँमा पाउने पर्ने व्यक्तिपनि छुटिरहेको छन् ।’ कोभिड–१९ पछि सबै भन्दा बढी प्रभाव स्थानीय तहमा परेको नगरप्रमुख थापाले बताए ।

वेदकोट नगरपालिकाको नगर प्रमुख अशोक चन्द संघ, प्रदेश र स्थानीय बिच समन्वय हुन नसक्दा विकासे योजना पछाडी परेको बताए । ‘स्थानीय तहबाट हुने काम प्रदेश र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, दुईदेखि पाँच लाखको योजना स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ तर त्यस्तो योजनामा पनि संघ र प्रदेशले हात हालिरहेको छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर उप प्रमुख शुसिला मिश्रभट्ट बन्दाबन्दीको बेला सबै भन्दा बढी न्यायीक क्षेत्रमा असर परेको बताए । उनले भने ‘महामारीको बेला न्यायलय बन्द भएपछि हिंसा प्रभावित न्याय पाउनबाट बन्चित भए । जसले गर्दा यो क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा भित्र राख्न जरुरी छ ।’

गोदावरी नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख रत्ना कडायत कोरोनाको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै भन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका जोखिममा रहेको बताए । नगरपालिकामा ७४५ जना संक्रमित र पाँच जानेको ज्यान गएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश प्रमुख झकर रावल मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बवद्र्धनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका जनताले चाहेअनुरुप हुन नसकेको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा सबै भन्दाबढी असर स्वास्थ्य, रोजगार तथा व्यवसाय, शिक्षा र विकास तथा योजना कार्यान्वयनमा परेको बताए ।

एडजस नेपालको अध्यक्ष चित्रा पनेरु प्रदेश सरकारको नीति तथा कानून बन्दा नागरिक समाज तथा सरोकारवालासंग कुनै समन्वय तथा छलफल हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले हाल सम्म ४२ वटा कानून निर्माण गरेपनि जनतासम्म प्रचार प्रसार तथा जानकारी हुन सकेको छैन ।

गैर सरकार संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक देवी खनालले तीन तहको सरकार आ–अफ्नो तयर तरिकाले अगाडी बढेको कारण विकासे योजनामा ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाए ।

प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले तीन वटै तहको सरकारले एक अर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नुको परिणाम समन्वय शुन्य भएको बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयको संयूक्त आयोजना इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोेशी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख मोहन जोशी नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम संयोजक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।