फरक बुझाईको कारण सवाल केन्द्रीत भएर काम गर्न चुनौती
कैलाली, १७ असोज । मानव अधिकार रक्षकहरुलाई राज्यको बुझाई फरक भएको कारण सवालमा काम गर्न चुनौती रहेको बक्ताहरुको भनाई छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा डिसीए परियोजनाको आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समन्वयमा बर्तमान अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकका सवालहरु विषयक कार्यशाला गोष्ठी यस्तो भनाई आएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख झंकर रावलले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धि राष्ट्रिय संयन्त्रहरुमा मानव अधिकार रक्षकहरुको दायित्व, संरक्षण र आचार संहिता निर्देशिका तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकारको सवालमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकका अधिकार सुनिश्चिताका लागि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अग्रपंत्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुले काम गर्दा थुर्पै समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दयाराम पाठकले मानव अधिकार रक्षकहरु प्रति आम नागरिकहरुले बिदेशी डलर खाने तथा सुबिधा सम्पन्न संस्था भन्ने बुझाई रहेको बताए । राज्यले आफ्नो बिरोधिको रुपमा बुझ्ने हुदा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई कामम चुनौती रहेको तर्क दिए ।
कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपासिलकाका मानव अधिकार संयोजक परशुराम बिश्वकर्माले मानव अधिकार समुहले कुनै कार्यक्रम गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले नआइदिने र भत्ताको अपेक्षा गर्ने हुदा काम गर्न असज भएको बताए ।
बैतडी जिल्ला मानव अधिकार रक्षक संजालको सदस्य नरी बडुले कुनै घटनामा काम गर्दा राजनितिक रुपमा दवाव आउने गरेको र सरकारको तिन वटै तह अनुसार निति तथा कानुन को कार्यान्वयन नभएको बताए ।
कैलाली जिल्ला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य गिता चौधरी महिला हिंसाको उजुरी गर्न जाँदा संस्थाले उस्काएर ल्याएको भनेर आरोप लाग्ने र पहुँचका आधारमा दवाव आउने गरेको बताए ।
गैरीगंगा नगरपालिका मानव अधिकार समुहका संयेजक कृष्ण खडकाले चेतनाका अभावका कारण समुदायले पनि मानव अधिकार समुहलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा कामगर्न चुनौती रहेको बताए ।
अछाम जिल्लाका मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक टंकप्रसाद ढुङ्गानाले कोभिड -१९को माहामारीको अवस्थामा महिला हिंसा तथा अन्य अपराधिक घटनामा बृद्धी भएको र राज्य पक्षले कुनै पहल कदमी नगरेको बताउदै प्रत्येक जिल्लामा फरक-फरक मानव अधिकारका सवाल हुने हुनाले समन्वय र सहकार्यको आवयकता रहेको बताए ।
उक्त कार्यशालामा सुदूपश्चिम प्रदेशमा रहेका नौ वटै जिल्लाका मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका पदाधिकारीहरुको भेला गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा भोग्नु परेको समस्या तथा चुनौतीमा छलफल गरी मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तथा सुरक्षा ग्यारेन्टी लागिउक्त भेलाबाट नौ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र तयार गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रिलाई बुझाउने योजना रहेको छ ।
