सामाबेशी नीति बनाई कार्यन्वयन गर्न आग्रह
धनगढी, २६ सावन । सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि समावेशी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जोड दिएका छन् ।
सीमान्तकृत समुदायको सवाल र समावेशी नीति विषयक कार्यक्रममा सरोकारहरु विच अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश विद्यायन समितिका सभापति नेपालु चौधरी प्रदेश लोकसेवा आयोग विद्येयकका ड्रफट तयार पारेर छलफलको लागि सभामुखलाई बुझाए पनि सामानुपतिक समावेशी शब्द हटाएर आएको कारण पुन संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
उनले ‘सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यायन समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग विद्येयकमा पूर्ण सामानुपतिक समावेशी उल्लेख गरेर छलफलमा पठाइएको बताए । तर किन त्यो शब्द हटाईयो बुझ्न सकिए ।’
प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैका प्रदेश लोकसेवा आयोग विद्येयकमा सामानुपतिक समावेशी शब्द घाडो बनेको बताए । उनले सिमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानको लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको दायित्व रहेको बताए ।
सरकारले पछिल्लो अवस्थामा भौतिक विकासलाई मात्रै जोड दिदै आएको बताउँदै सिमान्तकृत समुदायको उत्थानमा कसैको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विक र शान्ति नेपाली सिमान्तकृत समुदाय राज्यको हरेक संरचनामा सहभागीताको लागि समावेशीकरण गर्न नेपालके संविधान २०७२ जारी भएपनि नीति नियम अपुरो रहेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य प्रेम विक समावेशी नीति बनाउनलेबेला स्थानीय, प्रदेश र संघ विच समन्वय गरेर बनाउदा प्रभावकारी हुने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघके केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनिराम देवल नीति बनाएर मात्रै हुदैन, कायन्वयन पनि हुनुपर्ने बताए ।
गैर सरकारी संस्था महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवी प्रसाद खनाल, महासंघके जिल्ला अध्यक्ष हेककर्ण विक सिमान्तकृत समुदाय हरेक क्षेत्रमा पाछि पारिदै आएकोले प्रदेश सरकारले समावेशी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । सिमान्तकृत बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा, अपाङगता रहल विद्यार्थीहरुकालागि अलगै कक्षा र शिक्षकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै मुक्तकमैया महिला विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र चौधरी मुक्त कमैयाहरुलाई पुरानो नीति अनुसार पुनस्र्थापना गर्न खोजिएकोले धेरै मुक्तकमैया पुनस्र्थापना हुन छुटेका छन् । समावेशी नीति नबनाइएकोले मुक्तकमैयाहुकनको बच्चाहरु पढ्नबाटपनि बञ्चित भएको बताए ।
सर्वाङिण अपांगता विकास समाज नेपाल कैलालीका कार्यकारी निर्देशक नन्दराज भट्ट अपाङता रहल व्यक्तिको हकमा सरकारले कार्यविधि नबाउँदा छुटयाएको बजेट पनि फ्रिज जाने गरेको आरोप लगाए ।
उनले कैलालीमा मात्रै १५ हजार अपाङता भएका व्यक्ति छन् तर उनीहरुको हालसम्म कसैको कोरोना जाँचपनि हुन नसकेको बताए । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई ओरेक कैलालीका कार्यक्रम संयोजक गीता चौधरीले सञ्चालन गरेका थिईन् भने दलित महिला अधिकार मञ्चको अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
ओरेक कैलाली, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जुरी, प्लान नेपालको संयूक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।
