राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने संशोधन : थरुहट मोर्चा

कैलाली, १० जेठ । संविधान संशोधनको धारा ९ उपधारा (२) को अनुसूची ३ संगै अरु धारापनि संशोध हुनु पर्ने थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले सरकारसंग जोरदार माग गरेको छ । थरुहट मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुले पहिचानपक्षधरले उठाएको मुद्धासंग संम्बन्धित धाराहरु संशोधन नभए राष्ट्रिय एकता खलबल्याउन सक्ने खतरा रहेको बताए ।

मोर्चाले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेशको नामाङ्कन सीमाङकन समेत हेरफेर गर्दै, पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न प्रदेश स्थापना गर्न मोर्चाले उठाएका १४ बुँदे माग मुद्दाको पनि सुनुवाई हुनुपर्ने थारुले बताए ।

उनले थरुहट आन्दोलनकर्मी, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मधेसी, महिला आदि पहिचान पक्षधरहरुसंग नेपाल सरकारले पटक पटक गरेको सहमती सम्झौता अनुरुप संविधान संशोधन गर्न संविधानमा उल्लेखित धारा २७४ अनुसूची (४) लाई संशोधन गरिनु पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको नेता थारुले बताए ।

लामो समयदेखि गर्दै आएको विभिन्न संघर्ष, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति, थरुहट, मधेसी, दलित/शिल्पी, मुस्लिम, खस, महिला आदि पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधानसभाको गठन भएको हुँदा संविधानमा समेत्न नसिएको सवाललाई संशोधान हुनुपर्ने विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

थरुहट नेता थारुले बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सहमती सम्झौता र जारी आन्दोलनको मूल मर्म भावना विपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारीपश्चात थुप्रै वर्ग हालसम्म संविधानलाई अधुरो अपुरो विभेद्कारी संविधान भन्दै विरोध जनाउदै आएको बताए ।

उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भर्खरै दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भौगोलिक क्षेत्र समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनीक नक्शा अनुरुप नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित अनुसूची–३ (नेपालको निशान छाप) लाई “नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” संघीय संसद सचिवालमा दर्ता गराएको कार्यप्रति मोर्चाको ध्यान आकृष्ट भएको बताए ।

उनले संविधानको अन्तरबस्तुसंग रहेका अधिकारका सवाललाई लिएर अधुरो अपुरो विभेद्कारी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति लगायत पहिचान जनित पक्षधर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला आदि संघ संस्था संगठनहरु निरन्तर संघर्षर्त रहेकै बेला अनुसूचीलाई मात्रै लिएर दोस्रो पटक संशोधन हुनलागेको यस विधेयकले मुलुकको समग्र निकास र समस्याको समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे ।