बन्दाबन्दीमा महिला हिंसा : विपदमा सररकारले पूर्व तयारी योजना बनाउन नसक्नुको परिणाम

धनगढी, ५ जेठ । बन्दाबन्दीमा महिला हिंसाका घट्ना बढेको नागरिक समाजको दाबी छ । सोमबार बसेको अनलाईन मिटिंगमा उनीहरुले देशमा आउने महाविपत्तिको बेला महिला हिसां न्यूनिकरणको लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालक अध्यक्ष सावित्र घिमिरेले विपद्को बेला सबै भन्दा बढि महिला, बालबालिका, वृद्ध, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्ति जोखिममा पर्ने भएकोले सरकारले पूर्व तयारी गर्न जरुरी रहेको बताईन् ।

उनले राहतको प्याकेजमा महिलाको लागि सेनेटरी प्याड, सुत्केरी तथा गर्भवति महिलाहरुलाई प्रोटिनयूक्त खानेकुरा, बालबालिकाहरुको लागि पोषिलो आहारको बारेमा सरकार गम्भिर हुन नसकेको बताईन् ।

यो बेला सिंगो मुलुक नै लकडाउनमा रहेकोले आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु स्वाविक नै हो तर यहि मौका छोपेर महिलामाथि झन हिंसा थपिनु दुखद घटना रहेको घिमिरेले बताईन् । समयमै सरकारले नयाँ कार्य योजना बनाएर अगाडी बढ्न सकेन भने महिलाहरु लकडाउन अवधिभरी हिंसा सहन बाध्य हुनेछन् ।

महाविपत्तिको बेला प्रत्येक स्थानीय तहमा टोल फ्रि नं., जिल्लाको छुट्टै टोल फ्रि नं. राख्न सक्यो भने हिंसा पीडित महिलाहरु सहज तरिकाले न्याय पाउन सक्ने विश्वास रहेको बताईन् ।

यस्तै अधिवक्ता डा. जानकी तुधाधरले बन्दाबन्दीकै अवधिमा हिंसा सहन नसकेर धेरै महिला आत्महत्य गर्न बाध्य भएको बताईन् । उनले पीडतिलाई न्यायमा पहुच पुर्याउन सरोकारवाला निकायसंगै गैरसरकारी संघसंस्थाहरु समन्वय र सहकार्य गरेर नयाँ विधिबाट काम गर्न जरुरी रहेको बताईन् ।

उनले पीडितहरुको गुनासो अनलाईन सिस्टमबाटै सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग माग गरिन् ।

यस्तै कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरीले बन्दाबन्दीको दुई महिनामा पहिलो चरणको राहतले मात्रै पुग्दै, दोस्रो चरणको राहतको लागि पनि समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताईन् ।

अ‍ेरेक नेपाल कैलाली कार्यक्रम संयोजक गिता चौधरी बन्दाबन्दीको अवधिमा ४६ वटा घटना दर्ता भएको जानकारी दिईन् । उनले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ जेठ ५ गते सम्म घरेलु हिंसा २५, सामुहिक बलात्कार २, यौन दुरव्यवहार ५, आत्महत्या ३, बलात्कार २, बलात्कार प्रयास १, सामाजिक हिंसा ३, बहुविबाह १, अपहरण १, बालविबबाह ३ गरि ४६ वटा मुद्धा ओरेक नेपाल कैलालीमा दर्ता भएको जानकारी दिईन् । उनका अनुसार संस्थाले कानुनी सल्लाह, मनोपरामर्श लगायतको सेवा दिदै आएको बताईन् ।