लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेपछि थरुहट मोर्चाले भन्यो स्वतन्त्र नेपाल कसैको गुलाम बन्न सक्दैन

कैलाली, २८ वैशाख । नेपालको सार्वभौमिक भौगोलिक अखण्डाताभित्र दार्चुला जिल्लामा पर्ने नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गरी गुञ्जीदेखि कालापानी लिपुलेक, नाभीढाङ हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोबर जाने सडकमार्ग भारतले निर्माणको प्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मोर्चाले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भनिएको छ, ‘रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उद्धघाटन गरेको विषय आमसंचारमा आइसेकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, संसद, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति गैरजिम्मेवारीका साथ बेखबर भई बसेको घटनाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

थरुहट मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुको हस्ताक्षर विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ‘विश्व कोरोनाले भयभित एवं आक्रान्त भएको र समग्र मुलक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा भारतले नेपाली भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्धी, सम्झौताको मूल्य मान्यता विपरित अतिक्रमण गरी एकतर्फी रुपमा सड्क निर्माण गर्ने कार्य नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकता उपर नाङ्गो एवं ठाडो हेपाहा हस्तक्षेप हो । नेपालको सहमती बिना नेपाली भूभाग प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्न भारत र चीन सहमत हुन अत्यन्तै निन्दनीय कार्य हो । यस किसिमको सीमा अतिक्रमण एवं हस्तक्षेपप्रति मोर्चा गम्भिर खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

दार्चुलाको गुञ्जीदेखि कालापानी लिपुलेक हुँदै नाभीढाङसम्मको झण्डै २२ कि. मी. भूभागमा समेत भारतले सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकार, रक्षा, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय, संसद बेखबरको नौटङ्की गर्दै निरीह, लाचारी भएर मौन बस्न कदापी पनि सुहाँउदैन विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
साथै सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता एवं अस्मितामा आँच आउने यस किसिमको गतिविधि हामी नेपालीहरुलाई कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने नेता थारुले बताएका छन् ।

उनले नेपाली भूमि माथी भारतले निहीत स्वार्थको लागि एकलौटी ढंगले सडक बिस्तार गरी सार्वभौम नेपालीहरुको मन निकै दःुखाएको बताए । भारतको यो पछिल्लो कार्य घोर आपत्तिजनक रहेको भन्दै ‘नेपाली भूमिमा कसैले आफ्नो स्वार्थको परेड खेल्छ भने हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । न त स्वतन्त्र नेपाल कसैको गुलाम बन्न सक्छ । यसर्थ नेपाली भूमिमाथि सीमा अतिक्रमणको ठाडो हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’

सुगौली सन्धी पश्चात सन् १८६० सम्ममा निर्माण भई प्रकाशित गरिएका नक्सा, पुराना दस्तावेज, पत्राचार जग्गाको तिरोतीरान तत्कालीन जनगणनाका आधारमा स्पष्टरुपले लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो भनेर नेपाल सरकारले भारत समक्ष भन्न सक्नुपर्छ तर नेपाल सरकारको कमजोर परराष्ट्र कुटनीति र पहल कदमका कारण केही समय अगाडी भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रका करिब ३७२ वर्ग कि. मि. क्षेत्रफल भुगोल आफ्नो देशको नक्शामा राखी जारी गरेको घटना पनि ताजै रहेको नेता थारुले विज्ञप्तीमा लेखिएका छन् ।

भारतको यस्तो हर्कत बिरुद्ध नेपाली जनताहरु सर्वत्र विरोध गरे पश्चात कुटनीतिक पहलगरी समाधान गछौं भन्दै नेपाली जनताको आँखा छल्दै अहिलेसम्म नेपाल सरकार मौन बस्नुको कारण के होला ? सडक निर्माण एकै रातमा भएको पनि होइन । अब सरकारले आफ्नो भुमिको रक्षार्थ ऐतिहासिक तथ्य, आधार, प्रमाण र सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी समझौता अनुरुप सत्य तथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निडर भएर अडानका साथ भारत समक्ष राखेर आफ्नो भूगोलको अतिक्रमण रोक्न अग्रह गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

राष्ट्रियताको सम्बन्धमा ठूलठूला खोक्रो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने ओली सरकार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता आदि लगायत नेपालको ६९ स्थानमा सीमा अतिक्रमण हुँदा कुतनीतिक पहल कदमी लिन छाडेर कुम्भकर्ण जस्तै सत्ताको कुर्सीमा निदाएको छ यस्मा हाम्रो घोर आपत्ति छ भन्दै विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएके छ । साथै सिंगो मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रतामा संवेदनशील भएर सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलगरी द्धि(त्रि)पक्षीय वार्ता संवाद सहमतीका माध्यमबाट नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन अविलम्ब पहल गर्न मोर्चाले अपील गरेको छ ।