सुत्केरी र गर्भवती अवस्थाका महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
काठमाडौं, १४ वैशाख । महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य गर्दा गर्भवती, सुत्केरी हुने तथा सुत्केरी भएका महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
आइतबार सञ्जालले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि सुत्केरी हुने महिलाहरुको लागि सहज व्यवस्था र गर्भवती महिलाले लगाउनै पर्ने खोप, आइरन चक्की, नियमित जाँच जस्ता व्यवस्थामा अझै सुधार नआएको भन्दै सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउनु परेको जनाएको छ ।
सञ्जालकी राष्ट्रिय अध्यक्ष डा रेणु अधिकारीले गर्भवती अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाबाट लिनुपर्ने सल्लाह र पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा नपाएको, सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल जाँदा एकले अर्कोमा रिफर गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले कायम रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “अहिले गर्भवती र उनीहरुको परिवार आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र सल्लाह नपाउँदा तनावमा छन् भने आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएको छ । जुन कुरालाई सरकाले गम्भीर रुपमै लिएन ।”
सरकारी तथा नीजि अस्पतालहरुले आकस्मिक अवस्था आए हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न नम्बर दिए पनि नम्बर व्यस्त रहने तथा नउठ्ने समस्याले झन् तनाव व्यहोर्नु परेको सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जालले सरकारलाई दिइएको सुझावमा कुनै पनि जात, वर्ग, समुह, लिङ्ग कसैलाई पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको वा हुन सक्ने भन्दै विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै हरेक क्वारेन्टिन स्थल, धेरै संक्रमित देखिएका ठाउँ, समुह, टोलहरुमा मनोविमर्श सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने, महिला हिंसा हेर्ने विशेष कमाण्ड गठन गर्ने तथा सबै तहको सरकारले हटलाइन र रेस्पोन्स गर्ने गरी सम्पर्क व्यक्ति तोक्न र सबै क्वारेन्टिन स्थलमा महिला र बालिकाका लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न पनि माग गरेको छ । हिमालखबरबाट
