लक डाउनको बेला महिलालाई हिंसाबाट जोगाउन सरकारसंग माग
काठमाडौं, २४ चैत । अनलाइन बैठकमा राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी तथा प्रदेश प्रतिनिधिहरु
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले लक डाउनको बेलामा बालिका, किशोरी र महिलालाई हिंसाबाट जोगाउने उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सञ्जालले यस्तो बेला महिलामाथि हिंसा हुने जोखिम त्यत्तिकै हुने भएकाले सरकारका सबै अंगहरुले हिंसा नहुने वातावरणा बनाउन र भइहालेमा सजिलै उजुरी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकाहुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बन्दाबन्दीले धेरै महिला एवं बालिकाहरु हिंसापुर्ण वातावरणमा बाँच्न बाध्य बनाएको छ । सही सुचना, राहत एवं जीवनधान्न आवश्यक पर्ने वस्तुहरुको अभावले धेरैमा मानसिक चिन्ता, नैराश्यता एवं अन्य समस्याहरु ल्याउन शुरु गरेको र यसले दीर्घकालिन असर गर्न सक्छ । जुन अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले पनि देखाएको छ ।”
केन्द्र र सातवटै प्रदेश प्रतिनिधिहरुको अनलाइन माध्यमबाट बसेको बैठकले ९ बुँदे निष्कर्ष निकालेका छन् । ती बुँदाहरुमा निम्न छन् ः
१. सबै क्वारेन्टाइन स्थलहरुमा महिला, बालिका र लैगिंक तथा यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिको लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्था को साथै छुट्टै चर्पी एवं नुहाउने ठाउँको व्यवस्था गरियोस् । नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा हरेक क्वारेन्टाइन स्थलमा मनो–सामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
२. महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवं हरेक प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा कुनै पनि हिंसा प्रभावित वा कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारोमा परेका महिलाले फोन गर्दा २४ घण्टाभित्र नै प्रतिक्रिया दिने, कुरा सुन्ने, सुझाव दिने व्यवस्थासहितको हटलाइनको व्यवस्था होस् ।
३. हरेक स्थानीय सरकार अन्तर्गत महिला तथा बालिकाहरुको कुरा सुन्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गरी, एउटा फोन नम्बरको व्यवस्था गरी त्यो नम्बर सबैलाई जानकारी दिईयोस् । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एकजना मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरी उसको काम र कस्तो अवस्थामा उसलाई फोन गर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट सुचना समुदायमा पु¥याईयोस् ।
४. घर, टोल सबै ठाउँमा कोरोना बिरुद्धको सचेतना जगाउँदा, महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्धको सचेतनालाई पनिसंगै लिएर जाने गरी सुचना निर्माण तथा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । यस्ता सुचनाहरु तयार गर्दा स्थानीय भाषामा तथा अपागंतामैत्री हुने गरी तयार गरियोस् ।
५.घरभित्रको काम महिलाको मात्र जिम्मेवारी हैन, कामको जिम्मेवारी परिवारका सबै सदस्यहरुले बाँडौ । परिवारमा पुरुष सदस्यको जिम्मेवारीका बारेको सुचना समुदाय तहदेखि नै सम्प्रेषण गरियोस् ।
६. गर्भवती, सुत्केरी, सानो बच्चा हुने महिला तथा जेष्ठ नागरिकको लागि क्वारेन्टाइन स्थलदेखि नै विशेष व्यवस्था र राहत वितरण गर्दा पौष्टिक खानेकुरा लगायतका अन्य आवश्यकताको विशेष ख्याल गरियोस् ।
७. अपाङ्गता भएका त्यसमा पनि महिलाहरु यस्तो स्थितिमा झन् बढी जोखिममा हुने हुँदा अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागी बिशेष व्यवस्था गरियोस् ।
८. सुकुम्बासी बस्तिमा बसेका, सडकमा व्यापार गर्ने, घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले हालको स्थितिमा कामलाई निरन्तरता दिने वातावरण नभएको कारण जीवन निर्वाह गर्न भैरहेको र हुने कठिनाईलाई केन्द्रित गर्दै विशेष राहत प्रदान गरियोस् ।
९. बिरामी, अशक्त, जेष्ठ नागरिक भएका घरहरुको पहिचान गरी त्यहाँ खाद्यान्न, औषधि, दूध जस्ता अत्यावश्यक कुराहरुको पहुँच सजिलो बनाउने, घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रादेशिक संघिय सरकार मिलेर व्यवस्था गरियोस् ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी, अन्य पदाधिकारी तथा सञ्जालको सबै प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । अध्यक्ष अधिकारी भन्छिन्, “यस्तो बेलामा अरु सामान्य अवस्थामा जस्तो उजुरी धेरै पर्दैन तर हिंसा बढेको हुन्छ । त्यसैले पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ।“
