आमरण अनशनको प्रभाव
आमरण अनशन आफैमा संघर्षको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने कुरा आम जनमानसको बुझाई छ । थरुहट नेता लक्ष्मण थारु आमरण अनशन किन बसे त ? साच्चै संघर्षको अन्तिम अस्त्र किन रोजे त ? सोचनिय विषय हो ।
आज देशमा नयाँ संविधान घोषणा भएको साढे चार वर्ष वित्नै लागेको छ । संविधान सभाबाट बहुमत हस्ताक्षर सहित अनुमोदित भई घोषणा भएको संविधानलाई लक्ष्मण थारु लगायत बहुसंख्याक जनताले संशोधन गर्न तर्फ औला उठाएको परिस्थिति छ । संविधान जारी हुनुपुर्व सबै वर्ग क्षेत्र लिंग समुदायले नयाँ संविधानमा अधिकार सुनिश्चतताको माग सहित आन्दोलनमा संघर्षरत थिए । फरक यति मात्रै हो कि ! कोही राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरे भने कोही एकल जातिय भाषिक, धार्मिक तथा एकल वर्गिय राज्य व्यवस्थालाई बहुलबादमा अधारित सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राज्य अर्थात सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तर्कका साथ आन्दोलिनमा होमिए ।
सत्ताको चाकरी गर्नेहरु सदियोदेखि खाईपाई आएको सेवा सुविधाबाट बञ्चित भईन्छ कि, भन्ने तर्कका साथ खेलाची गरे । उनीहरु अधिकार विकेन्द्रीत हुँदा आफ्नो अधिकार कटौती नै भईहाल्छ भनेर नश्ललबादी चिन्तन र पश्चगामी मनोविज्ञानको खोक्रो तर्क लिई राज्यको नातावाद, कृपावादको बलबुटामा अखण्ड सुदूरपश्चिम लगायतको देश भरि विभिन्न नामले शक्ति प्रर्दशन गर्न पछि हटेनन् । जे भए पनि सबैले राज्यसंग माग राख्नु कुनै नराम्रो कुरा चाँहि होईन । तर राज्यको बागदोर समालेका नेतृत्व पक्तिको अदुरदर्शिताका कारण २०७२ भदौ ७ र ८ गते टीकापुर घटना घट्यो ।
टीकापुर विद्रोह भदौं ७ गते आन्दोलनको क्रममा भएको घटना हो । जुन घटनामा ७ जना सुरक्षाकर्मीहरु सहिद भए । भदौं ८ गते कफर््यूको समयमा साम्पर्दायिक डंगा निम्तिने गरि टीकापुरमा थारुहरुको घर पसल व्यपार छानी छानी जलाईयो, लुटपात गरियो । उता दुई वर्षे दुधे बालकलाई थरुहट आन्दोलनकारीहरुले हत्या गरे भनेर भ्रमात्मक प्रचार गरि माननीय रेशम चौधरी, नेता लक्ष्मण थारु लगायत थारु अगुवा तथा सोझासाझा थारुहरुलाई झुठा मुद्धा लगाईयो । अहिले पनि माननीय रेशम चौधरी लगायत ११ जना राजबन्दीहरु कारागारमा कष्टपूर्ण जीवन विताईरहेका छन् ।
यहाँ सम्म कि ! मानव अधिकारको मुद्धामा काम गर्ने इन्सेक नामक संस्थाले एकोहोरो, एकलौटी ढंगले विना अनुसन्धान दुधे बालकलाई थरुहट आन्दोलनकारीहरुले हत्या गरेको भनि फोटो सहित इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तिकामा प्रकाशन गर्ने दुश्साहस गर्यो । तर त्यहि संस्थाले ८ गते कर्फयूको बाबजुद थारुहरुको घर पसल व्यवसाय जलाउदा, लुटपात हुँदा केही बोलेन ।
तसर्थ नेपालको संविधान जारी हुनुमा कुनै दुखको विषय होईन, तर संविधानबाट बहिरगमित भएका जनताका अधिकारलाई स–सम्मान संविधानमा उल्लेखित गर्नुपर्ने माग मात्रै हो । त्यसैले त नेपालका बहुसंख्याक थारु मधेशी आदीवासी जनजाती दलित मुस्लिम महिला तथा पछाडी पारिएका समुदायहरु अपुरो अधुरो कालो संविधान संशोधन गर भनेर चरणबद्धरुपले आन्दोलनमा छन् ।
देशमा संविधान जारी भए पश्चात राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्दछ । पहिचान न्याय र अधिकारको क्षेत्रमा अवाज उठाउने धेरै नेता, कार्यकर्ताहरुलाई चुनावी हावाले सत्ताको ताँतीतिर पाखा लागाई दियो । उता, थरुहट आन्दोलनका मसिहा लक्ष्मण थारु लगायत सयौ थारुहरुलाई झुठा मुद्धा लगाई जेल कोचियो । ‘तिमी थारुहरु राजनीति गर्नु हुदैन । सके हाम्रो सेवा गर, नसके मुद्धा खेप र चुपचाप बस भनेर षडयन्त्र गरियो ।’ जसले गर्दा थरुहट आन्दोलनको नारा जनताको मानस पतलमा सिमित हुन पुग्यो जुन कारण सडक गुञ्जिन छोड्यो ।
यी यावद कारणले जिल्ला स्तरबाट टीकापुर मुद्धालाई लिएर टीकापुर राजबन्दी परिवार मार्फत निर्देश टीकापुर बन्दीहरुलाइरुको रिहाईको माग गर्दै थरुहट थारुवानको विभिन्न जायज मागलाई १४ बुँदामा कैद गरि सडक तताउनुको विकल्प छैन देखिएन । आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले आँट र अठोटका साथ फागुन १ गतेबाट आमरण अनशनबाट आन्दोलनको शुरुवाट गरे ।
मलाई अहिले पनि स्मरण छ ! आमरण अनशनबारे जानकारीकोलागि नेता लक्ष्मण थारुद्धारा गरिएको पत्रकार भेटघाटमा भनेका थिए “आमरण अनशन चाँही आन्दोलनको अन्तिमरुप होईन, तर यसले राज्यलाई केही हद सम्म थरुहट थारुवानको मुद्धाको विषयमा दबाब दिने छ । र जनताहरुलाई संघर्षका लागि सडकमा उत्रिने बातावरण हुन्छ ।”
सोही अनुरुप टीकापुर मुद्धा राजनीतिकरुपमा सामाधान गर्नु पर्ने, माननीय रेशम चौधरी लगायत ११ जना राजबन्दीहरुलाई रिहा गर्नु पर्ने, टीकपुर आन्दोदन र मधेश आन्दोलनमा भएका घटनाको छानविनकालागि गठन भएको पुर्व न्याधिस गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वको उच्च स्तरिय आयोगको प्रतिवेदन र तत्कालिन गृह मन्त्रलायको देवीराम शर्मा नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन सार्ववनिक गर्नु पर्ने लगायतका १४ बुँदे माग राखि लक्ष्मण थारुले ०७६ फागुन १ गतेबाट धनगढीमा शुरु गरिएको आमरण अनशनले देश भरका जनताहरु आन्दोलित भएका छन् ।
आमरण अनशलाई धेरै राजनीतिक दल अधिकारमुखि संघसंस्थाहरुले ऐक्यबद्धता समेत जनाए । पहिचान पक्षधरहरुले मात्रै होईन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत अनशनरत नेता लक्ष्मण थारुको जिवनरक्षाको माग गर्दै विज्ञेप्ती मार्फात सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो । कैलालीका सक्रिय राजनीतिक दलले नेता लक्ष्मण थारुको १४ बुँदे मागलाई गम्भिरता पुर्वक वार्ता सम्वादद्धारा सामाधानकालागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने कुरामा सहमत भई अनशनरत नेता थारुलाई अनशनको कार्यक्रम स्थगित गराईयो । बाँकी आन्दोलनको अन्य विकल्प अपनाउन आग्रह गर्नेगरि दूई बुँदे सहमति हुनुलेपनि यस आमरण अनशनको औचित्यतता र गरिमा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ, आठ दिने आमरण अनशन आन्दोलनको एक चरण हो । अनशनरत स्थलमै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय प्रवक्ता मिनराज थारुले पत्रकार भेटघाट मार्फत गरि थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे । सोही बमोजिम देशभरका जनताहरु आन्दोलनमा होमिनुले पनि यस आमरण अनशनको सार्थकतालाई बढाएको छ ।
मोर्चाका संयोजक थरुहट नेता थारुद्धारा आठौं दिनमा स्वास्थ्यको प्रतिकुलताका कारणबस स्थिगित गरिएको आमरण अनशनप्रति भ्रमात्मक प्रचारबाजी गर्नु अर्थहिन छ । तसर्थ, शान्ति, सद्भाव, न्याय र अधिकारका लागि उठान भएका न्यायपूर्ण थरुहट थारुवान आन्दोलनलाई हामी सबैको साथ समर्थन र ऐक्यबद्धताको खाँचो छ । मोर्चाले अह्वान गरेको आन्दोलनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनता एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
