सीमामा सधैँ झमेला

कैलाली, ५ माघ । कञ्चनपुरको पुनर्वासमा ७७० नम्बरको सीमा स्तम्भ तीनदशकदेखि गायब छ । पहिले २०० नम्बरको सो सीमास्तम्भ रहेको ठाउँबाट तीन किलोमिटर वर ‘गुल्लर’ को एउटा रूख छ,जसलाई अहिले नेपाल–भारत सिमाना छुट्याउने आधार बनाइएको छ । त्यो रूखबाट ६ सय मिटर भित्र आनन्द बजार पर्छ । त्यही बजारमा स्थानीयले ह्युम पाइप बिछ्याउन खोज्दा २०७३ फागुन २६ मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले आएर विवाद ग¥यो । त्यस क्रममा एसएसबीले गोली चलाउँदा स्थानीय गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाए ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीले यस क्षेत्रमा नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएको यो घटना पहिलो हो; सीमाको विषयमा विवादभने नौलो होइन । मुख्य स्तम्भ गायब हुनु, सहायक स्तम्भ पर्याप्तन हुनु जस्ता कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा बारम्बार विवाद हुने गरेको छ । यसको भुङ्ग्रोमा सधैँ नेपाली नागरिक पर्दै आएका छन् ।

पुनर्वासमा करिब ५० बिघा जमिन अहिले भारतपट्टि देखिन्छ । जुनजमिन ऐलानी हो । दुई/चार जनाको लालपुर्जा पनि छ तर उनीहरूले भोगचलनगर्न पाएका छैनन् । पहिला नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भारतीयले खनजोत गर्छन् । “२९–३० सालतिर गुल्लरको रूख भन्दा तीन किलोमिटर पर स्तम्भ छेउछाउमा गाई, बाख्रा चराउँथ्यौँ,” स्थानीय सुरतबहादुर मल्लले भने, “अहिले त्यहाँ सानो मन्दिर छ, स्तम्भ छैन ।”

मल्ल पुनर्वासको ‘घ’ गाउँमा बसोबास गर्न आउने पहिलो व्यक्ति हुन् । “२०२९ सालमा हामीले देखेको बैसाही गाउँ अहिले धेरै वर सरेको छ,” उनले भने । मल्लले सुनेअनुसार हाल बसैया बजार रहेको ठाउँमा २०२२/२३ सालतिर तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाली बस्ती बसाएका थिए । कालान्तरमा भारतले अतिक्रमण गरेर त्यस ठाउँलाई आफ्नोपट्टि पारेको छ ।

मल्लका अनुसार २०५२ सालमा यतापट्टि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आउजाउ पातलियो । सहायक स्तम्भहरू गायब भए । “त्यति बेला सीमा स्तम्भको खोजीनिती गर्न सक्ने अवस्थै थिएन,”मल्लले भने । हाल विवादित क्षेत्रमावारि सशस्त्र प्रहरी बल र पारि भारतीय सशस्त्र सुुरक्षा बल (एसएसबी)को बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) राखिएका छन् ।

पुनर्वासनगरपालिका ४ स्थित आनन्द बजारमा गौतमको हत्या भएपछि सुदूरपश्चिमको सीमा अध्ययन गर्न नेपाल–भारत संयुक्त बैठकले संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गरिएको थियो । २०७४ पुसमा संयुक्तरूपमा बनाइएको टोलीमा नेपालबाट सुदर्शनसिंह धामी र भारतबाट आरसी भट्टले नेतृत्व गरेका थिए । “भारतसँग सीमा जोडिएका डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाको कालापानीसम्म पुग्ने योजना बनाएर हामी निस्किएका थियौँ,”धामीले भने,“कैलालीको गौरीफन्टामा विवाद नसुल्झिएपछि हामी अगाडि बढेनौँ ।” धामीका अनुसार त्यस बेला सर्वेक्षण टोलीलाई सीमा स्तम्भको अवस्था बुझ्ने, हराएका स्तम्भको स्थान पत्ताल गाउने र मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । अर्कोवर्ष नयाँ संयुक्त सर्वेक्षण टोली बनाइयो । त्यसमा नेपालबाट प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्ट र भारतबाट सर्वेक्षण उपरीक्षक गोविन्द नारायणले नेतृत्व गरेका थिए । यो टोलीपनि काम पूरा नगरी कञ्चनपुरबाटै फर्कियो । त्यसपछि सीमा सर्वेक्षणका लागि अर्को टोली खटाइएको छैन । अर्थात्, सीमा सम्बन्धी विवाद सल्टाइएको छैन ।

संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य र सहायक गरी पहिलो वर्ष २८ र दोस्रो वर्षमा ४९ वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गरेको छ ।कञ्चनपुर जिल्लासँग जोडिएको सीमा स्तम्भ नम्बर ७५२/६ देखि ८१३ सम्मका ३ सय ८० स्तम्भमध्ये २ सय १७ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख नापी अधिकृत भट्टले बताए ।

आनन्द बजार स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीका इन्स्पेक्टर जगदीशसिंह विष्टले नेपालको दाबीमा भारतीय पक्ष सहमत नभएपछि सर्वेक्षण अधुरै रहेको बताए । उनले आनन्द बजार स्थितबी ओपीमा रहेको तथ्यांकअनुसार कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमामात्रै ३६ वटा स्तम्भ हराएको जानकारी दिए । एक सय २७ वटा स्तम्भलाई सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । टीकापुर नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमामात्र ५ मुख्य र १३ मझौला गरी १८ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । “७०२/४ र ७०२/७ नम्बरको मझौला स्तम्भ भने मोहनानदीले बगाएको छ” इन्स्पेक्टर विष्टले भने ।

सीमाकापहरेदार

मुगुका सुरतबहादुर मल्ल श्रीमती सहित बसाइँ सरेर २०२९ सालमापुनर्वासको “आईबीआरडी” क्षेत्रमाआउँदा बस्ती थिएन । जंगलमात्रथियो ।“जंगल फाँडी झुपडी बनाएर बस्यौँ,” उनले सुनाए ।

पछि अरू पनिथपिनथाले । बस्ती बढ्दै गयो । पुरानो बस्तीकरिब चार किलोमिटर पर बसैयामा थियो । त्यहाँबाट पनिमानिस बसाइँ सरेर आए । “हामी आफैँले जग्गा नापेर सीमा क्षेत्रमा बजार बसायौँ,”मल्लले सुनाए, “बजार बनेको देख्दा मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो । अनिमैले आनन्द बजार भनेर बस्तीको नामकरण गरिदिएँ ।”

आनन्द बजारमा राम्रो चहल पहल थियो । छोटी भन्सार थियो । गोविन्द गौतमको हत्यापछि बजार सुनसान प्रायः छ । छोटी भन्सार छैन । सीमा विवाद सुल्झाइए चहलपहत ब्युँतिने स्थानीय बासिन्दाको विश्वास छ । “आनन्दबजार नभएको भएयो क्षेत्रभारतले उहिल्यै कब्जा गरिसक्थ्यो,”मल्लले भने, “हामी बिनाबर्दीका पहरेदार हौँ ।बन्जर जमिनलाई ऊर्वर बनाएर सीमाको सुरक्षा गरिरहेका छौँ ।”

सरकारले सीमा निक्र्योल गर्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले धेरै दुःख भोग्नुपरेको मल्लको भनाइ छ । नेपालीले लालपुर्जा भएपनि जमिन भोगचलन गर्न नपाएको उनले सुनाए । “भारतले दसगजावरिपरिको जग्गाउपभोग गरिरहेको छ,”उनले भने ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार एसएसबीले दुःखदिइरहन्छ । २०६१ सालअसार २२ गते ४० जना एसएसबी हतियार सहित आनन्द बजार पसे । सो भूभाग आफ्नो भएको र तीन दिनभित्र यो बस्ती छाडेर जानूभन्दै धम्क्याए । स्थानीय बासिन्दा डराएनन् । उनीहरूले प्रतिवाद गरे । त्यसपछि एसएसबीले धम्क्याउने हिम्मत गरेनन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा हालकरिब ६ हजार घरधुरी लालपुर्जा विहीन छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ७, हौसलपुरका बासिन्दा गुमिसकेको २० बिघा जमिन भारतीयसँग संघर्ष गरेर फिर्ता ल्याएको दाबी गर्छन् । “राज्यले मायामा रिसकेको जमिन संरक्षण गरेर २८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छौँ,” गाउँकाभलमन्सा नरबन्द कठरियाले भने ।

हौसलपुरमा बसोबास गरेको पाँचदशक भइसक्दापनि राज्यको बेवास्ताका कारण आफूहरूले नेपाली भएको अनुभूति गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । “राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा पाएका छैनौँ,”भलमन्सा कठरियाले भने ।

हौसलपुरका बालबालिका भारतको बेलापरसुवा, लखिमपुर, लखनौर, बेलराया लगायतका ठाउँमा पढ्न जान्छन् । देशको प्रधानमन्त्रीको हो भनेर सोध्दा उनीहरू नरेन्द्र मोदी भनेर जवाफ दिन्छन् । स्थानीय बासिन्दासँग लालपुर्जा पनि छैन । त्यसैले उनीहरूले बंैकिङ कारोबार समेत गर्न पाएका छैनन् । नेपालको कानुनबारे उनीहरू अनविज्ञ छन् । “गाउँमा कुनै विवाद भए भलमन्सा कचहरी (छलफल) गरेर सुल्झाउने गरेका छौँ,” कठरियाले भने ।

स्थानीय ६५ वर्षीय राजाराम चौधरीका अनुसार भारतीय सरदारहरूले ५० वर्ष अगाडि हौसलपुरको नेपाली बस्तीलाई उठीबास लगाएर कब्जा गरेका थिए । पछि नेपालीहरू संगठित भएर सरदारहरूसँग भिडे र हौसलपुरमा बस्न थाले । “बस्तीपुनःस्थापित भइसकेपछि पनि सरदारको दादागिरीका कारण हामीले लामो समयसम्म दुःख झेल्नु प¥यो,” चौधरीले सुनाए, “हामीले पालेका बङ्गुर, सुँगुर, बाख्रा, कुखुरा भारतीयहरूले डरत्रास देखाएर लान्थे ।”

चौधरीका अनुसार बिस्तारै मित्रता बढ्दै गयो । अहिले वारि र पारिका समुदाय बीचराम्रो मेलमिलाप छ । कहिले काहीँ ज्यादतीका घटना भने हुन्छन् । केहीवर्ष अघिसम्म महिलाहरू भारतीय सरदारको यौन दुव्र्यवहार समेत सहन बाध्य थिए । “स्थानीय तहमा हामी आएपछि बेला बेला बस्ती निरीक्षण गरिरहेका छौँ । हाम्रो सक्रियताका कारण दुव्र्यवहार र ज्यादती पनि कमभएका छन्,”वडाध्यक्ष कमल चौधरीले भने ।

जग्गा गुम्ने जोखिम

भारतको दुधुवा नेसनलपार्कसँग प्याराताल जोडिएको छ । ताल पारिसम्म नेपालीहरू घाँस–दाउरा गर्न, गाईवस्तु चराउन जान्थे । तालमा निस्फिक्री नुहाउँथे, माछा मार्थे । डेढ दशकदेखि भने भारतले प्याराताल आफ्नो भनेर दाबीगर्दै आएको छ । तालमा नेपालीलाई जान निषेध छ । “पहिले सीमास्तम्भ नै तालपारि जंगलमा थियो,”प्याराताल छेउ बिचफाँटाकी ६१ वर्षीया जयन्तीसिंह ठकुरीले सुनाइन्, “हामीले हेर्दाहेर्दै ताल र पारिको जंगल गुमायौँ । यस्तै हो भने, पछि भारतले हाम्रो गाउँ नै कब्जा गर्छ ।”

पुनर्वासनगरपालिका ९ मा पर्ने बिचफाँटामा ठकुरी २०२८ सालमाजाजरकोटबाट बसाइँ सरेर आएकीहुन् । उनकाअनुसार पहिला जिल्ला विकास समितिले तालमा माछापालनको ठेक्काल गाउँथ्यो ।

स्थानीय प्रितमदेव गिरीका अनुसार तालपारिको जंगलमा १९५ नम्बरको सीमा स्तम्भ थियो । अहिले उक्त स्तम्भ गायब छ । गिरीको परिवार २०२३ सालमा सुर्खेतबाट बसाइँ सरेर बिचफाँटामा आएको हो । उनका अनुसार बस्ती भने २०२२ मा बसेको हो । “२०३३ सालमा नापी गरेपछि २०३५ सालमा सरकारले लालपुर्जा बाँडेको थियो,”उनले सुनाए, “पहिला प्यारातालपारि जंगल आफ्नै जस्तो थियो ।त्यहीँ खेलेर हुर्कियौँ ।”

गिरीका अनुसार नेपालीले भोगचलन गरेको सयौँ बिघा जमिनलाई विवादित बनाइएको छ । जुन जमिन सीमा स्तम्भवारि नै पर्छ । “हामीत सीमा क्षेत्रका काँडेतार हौँ,”गिरीले भने, “तर राज्य गम्भीर देखिँदैन । विवाद चर्किएका बेला नेताहरू पाहुना बनेर निरीक्षणमा आउँछन्, सीमा सम्मपनि नपुगी फर्कन्छन् । समस्या समाधानमा पहल गर्दैनन् ।”

पुनर्वासनगरपालिका ९, बिचफाँटाको सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानकालागि कूटनीतिक पहल गर्न मागगर्दै स्थानीयले २०७५ वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । “नेकपाका नेता लेखराज भट्टको नेतृत्वमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ,” गिरीले भने, “डेढ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै पहल भएको थाहा छैन ।”

कर नेपाललाई, जग्गाभारतमा

पुनर्वास ४ का करना सुनारले गतवर्ष स्थानीयतहलाई एक बिघापाँच कठ्ठा जमिनको १हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा कर तिरे । कर बुझाएको जमिनमा उनी खनजोत गर्न पाउँदैनन् । “२०२३ सालमा नेपाल सरकारले नापी गरेर लालपुर्जा दिएको थियो । खेतको बीचमा झुपडी बनाएको थिएँ,” सुनारले सुनाए, “भारतीयले ०५२ सालमा अचानक पाकेको धान सहित खेतबारी कब्जा गरेर हामीलाई धपाए ।”

सुनारले आफू लखेटिनुको कारण अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् । भारतले घरजग्गा कब्जा गरेपछि उनी अलि वर डाँडामा पाँच कठ्ठा जमिन किनेर बसे । छोरा–बुहारी र नातिनातिनी गरी १० जनाको परिवार छ । छोराहरू मजदुरी गर्न भारतको कालापहाड जान्छन् । “कब्जा गरिएको जग्गाफिर्ता पाए गुजारा चलाउन अलि सजिलो हुन्थ्यो,”सुनवारका श्रीमती तुलसाले भनिन् ।

त्यहीँ ठाउँका मानबहादुर सुनारले पनि भारतको कब्जामा रहेको डेढ बिघा जमिनको कर नेपालपट्टि तिर्दै आएका छन् । “कर तिरिरहेका छौँ तर खनजोत गर्न पाएका छैनौँ,”उनले भने ।

यताको सरकारले करमात्र असुलिरहेको तर जग्गाफिर्ता गर्न पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । “हामीले भोगचलन नगरी कर तिरिरहेको २४ वर्ष भइसक्यो । हाम्रो समस्या कसैले बुझिदिएनन्,”तुलसाले भनिन्, “सरकारले कि सीमा निक्र्योल गरोस्् कि अन्तै जग्गा उपलब्ध गराओस् ।”

दसगजामा खेती

दसगजालाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भनिन्छ । अर्थात् जिरो प्वाइन्टदेखि वारि–पारि १०–१० गज (करिब नौ–नौ मिटर) जमिनमा कसैले भोगचलन गर्न मिल्दैन । तर कैलाली जिल्लासँग जोडिएको द्विदेशीय सीमामा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ ।

कैलारीगाउँपालिका ७, रामपुर र भारतको लखिमपुर खिरी जिल्लाको बेलापरासुवाका बासिन्दाले दसगजा क्षेत्रमा खनजोत गरेर बर्खे रहिउँदे बाली लगाइरहेका छन् । यसरी अतिक्रमण गरिएको सीमा दूरी करिब तीन किलोमिटर छ ।

प्रहरीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा७२२÷१, ७२२÷२ र ७२२÷३ नम्बरका सहायक स्तम्भ हराएका छन् । बीओपी, भजनीका सशस्त्रप्रहरी इन्स्पेक्टर रवीन्द्र कार्की सीमाक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई पनि निगरानी गर्न समस्या भएको बताउँछन् । “सीमा यकिन नभएकाले किसानले आ–आफ्नोतर्फ खेती गरेका छन्,”उनले भने, “यहाँको समस्या माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।”

कैलारी ७ का वडाध्यक्ष कमल चौधरीले दुवैतिरका बासिन्दाले दसगजा अतिक्रमण गरेकाले सिमाना छुट्याउनै गाह्रो परेको बताए । उनले अतिक्रमण नियन्त्रणमा राज्यले बेलैमा ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिए । “नत्रयसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ,” उनले भने ।

“पहल परराष्ट्रबाटै”

नापी विभाग कैलालीका पूर्वअधिकृत दयानन्द जोशीनदीलाई आधार बनाएर सीमास्तम्भ गाडिएको हुनाले नदीले धार फेरेपछि कतिपय ठाउँमा विवादभएको बताउँछन् । कहिलेकाहीँ बाढीले सीमास्तम्भ नै बगाउँछ । “पहिलेदेखि नेपालीले भोगचलनगर्दै आएको जमिन पछि नक्सांकनगर्दा भारतमा परेको छ,”उनले भने, “केही ठाउँमा भारतीयले भोगचलन गरेको जमिन नेपालमा परेको छ ।”उनका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को कुसुमघाट र वडा ५ कौवाखेदामा परेको छ ।

जोशीले विवादित ठाउ“को समाधान परराष्ट्र मन्त्रालयले खोज्नुपर्ने बताए । “विवादित ठाउँमा हामी काम गर्दैनौँ । हाम्रो जिम्मेवारी विवाद मिलाउने पनि होइन,”उनले भने, “यसको समाधान राजनीतिक ढंगबाट हुनुपर्छ ।”उनले आफूहरूले नक्साका आधारमा हराएका स्तम्भको खोजीनिती, मर्मत सम्भार र रंगरोगनगर्दै आएको जानकारी दिए ।

नापीविभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली भने नेपाली भूमि अतिक्रमण भयो भन्ने आधार नरहेको बताउँछन् । “दुवै देशको सहमतिमासीमा सर्वेक्षण हुन्छ । जीपीएसले जे देखाउँछ,त्यसलाई आधार मान्नैपर्छ,”उनले भने ।

ओलीले साविक सीमास्तम्भ २०० को वरिपरि केही ठाउँमा स्तम्भ सारिएको जस्तो देखिएको सुनाए । उनले प्याराताल दसगजा भित्र पर्ने भएकाले दुवै देशले आधा–आधा भोगचलन गर्न पाउने बताए ।“सीमा क्षेत्रका नेपालीले भोग्नु परिरहेको समस्यालाई राजनीतिकदलका नेताले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,”उनले भने, “समाधानको उपाय छिटो खोज्नुपर्छ ।”

पहिलेका प्रयास

सुगौली सन्धिबाट दुई वर्ष लामो नेपाल–अंग्रेज युद्ध विधिवत् समाप्तभयो तर नेपालले दुईतिहाइ भू–भागगुमाउनुप¥यो । यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालले २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराजमिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनीको पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिसब्राडसोले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भयो । सुगौली सन्धिबाट गुमेका बाँके, बर्दियासहित कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६० मा अंग्रेजसँग सीमा–सन्धि गरेर फर्काइएका हुन् ।

भारतीय नागरिकले २०१७ सालसम्म नेपालको भूमिखरिद–बिक्री गर्न पाउँथे । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले कानुन बनाएर विदेशीलाई नेपालको भूमिखरिद गर्न रोके । २००८ कात्तिक १२ मा नेपालको गजेट (राजपत्र) मा उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, कानुन र राजकाजसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात हेर्न पाउने अधिकार भारतलाई दिइएको थियो । २०११ चैतमा राजा भएपछि महेन्द्रले भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट नेपाललाई जोगाउने रणनीति अख्तियार गरे ।

तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँ–ठाउँमा नेपाली बस्ती बसाए । हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीलाई जमिन दिएर सीमा रेखदेखकालागि राखिएको थियो । त्यस बेलाआफ्नै देशको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न भारतीय जमिन प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । नेपालको तराईमा मेची–महाकाली जोड्ने बाटो थिएन । २०१९ वैशाख १ मा नवलपरासीको गैँडाकोटमा राजा महेन्द्रले ‘पूर्व–पश्चिममहेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे ।

कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्रीहु“दा २०२६ मा नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय सैनिकका १८ वटा चेकपोस्ट हटाइए । विष्टले अंग्रेजी भाषाको सरकारी दैनिक“द राइजिङ नेपाल” मा २०२६ असार ११ मा भारतीय ‘मिलिटिरी मिसन र चेकपोस्ट’ हटाउनुको कारणसहित वक्तव्य दिएका थिए ।

सहिदपरिवारको बिचल्ली

खिमलाल र हरिदेवी गौतमका आँखा घरनजिकै रहेको कान्छा छोरा गोविन्दको सालिकमा बारम्बार ठोकिन्छन् । सीमाविवाद सधैँकालागि सुल्झियोस् र अरू कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर कामना गर्छन् ।

तीनवर्ष अघि आनन्द बजारमा ह्युमपाइप बिछ्याउने क्रममा भारतीय एसएसबी आएर गोली चलाउँदा गोविन्दको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनापछि सुनसान जति आनन्द बजारमा देखिन्छ, त्यो भन्दा बढी गौतम परिवारमा छ । जस्ता पाताले छाएको घरमा ७२ वर्षीय खिमलाल र ७० वर्षीया हरिदेवीमात्र बस्छन् । उनीहरूका ३ छोरा र १ छोरी छन् । जेठो छोरा आफ्नो परिवार सहित भारतमा छन् । माइलो छोरा पनिउतै छन् । माइली बुहारी छुट्टिएर अलगै बस्छिन् । छोरीको विवाह भइसकेको छ ।

गोविन्दको हत्यापछि उनकी श्रीमती काठमाडौं गइन् । संघीय सरकारबाट १० लाख, प्रदेशबाट ५ लाख र स्थानीय सरकारबाट ३ लाख गरी १८ लाख राहत बुझिन् । उनी बच्चासित काठमाडौंमै बस्छिन् । “स्थानीयसरकारले बुहारीलाई रोजगारी दिने भनेको थियो । हामीले गाउँमै बस भन्यौँ, मानिन,” हरिदेवीले भनिन्, “अब न छोरा साथमा छ, न बुहारी । बुढेसकालमा दुःखपीर बाँड्ने कोहीभएनन् ।”

(योसमाचार ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खोजमूलक मल्टिमिडिया फेलोसिपअन्तर्गत तयार गरिएको हो ।)