‘न्याय दिने निकायका प्रमुखमाथि नै अन्याय’

कैलाली, १८ मंसिर । हिंसा पीडित महिलाहरु आफू न्यायको खोजीमा न्यायलय पुग्दा मजाक बनाउने गरेको दुखेसो पोखेका छन् ।

केही महिना अगाडी गौरीगंगा नगरपालिकाका तीन वर्षिया बालिका बलात्कृत भएकी थिईन् । उनका बुवाले छोरी बलात्कृत हुँदा गैरसरकारी संस्थाको पूर्ण सहयोग पाए पनि राज्यबाट हाल सम्म न्याय नपाएको गुनासो व्यक्त गरे ।

समानताको पुस्ताः बलात्कार विरुद्धको ऐक्यवद्धता भन्ने मूल नाराका साथ यौन हिंसा बलात्कार प्रभावित महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायमा पहुँच विषयक गोष्ठी यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

बालिकाको बुवाले भने ‘मेरो छोरी तीन वर्षको छ, बलात्कार गर्ने १५ वर्षको । तर दुबैलाई नाबालकको वर्गीकरण गरेर पीडकलाई कानूनी सजाय भएको छैन ।’

उनले भने २०६५ जेठ २० गते वकपत्र भयो, अदालतले वकपत्र भएको ३० देखि ४५ दिन भित्रै पेशी लाग्ने बताए पनि हालसम्म फैसला नभएकै कारण पीडक निर्दोष भएर निर्धक्क साथ घुमिरहेको छ । नाबालक भनेर पेशीमै किन ढिलाई ? भन्दै उनी प्रतिप्रश्न समेत गरे ।

‘मेरो छोरी अहिले पनि मानसिक तथा शारीरिक रुपले विक्षिप्त छ, गैरसरकारी संस्थाको सहयोगले छोरीको उपचार भईरहेको छ । एउटा बुवा लाचार भएर न्यायको भिख माग्दा समेत हाम्रो आवाज न्यायलय सम्म पुग्न सकेन ।’ उनले दुखेसो पोखे ।

पीडितकाले आफू दृष्टि विहिन भएकोले छोरी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र नैतिक अधिकारको सरकारले नै पहल गरि दिन अनुरोध गरे ।

त्यसै गरी अर्का पीडित १५ वर्षिय बालिका आफू बलात्कृत हुँदा न्याय खोज्दै अदालत पुगिन् तर न्याय दिने निकाय नै खिल्ली उडाएको बताईन् । अदालतले पीडितको बयान विना नै पीडक धरौतीमा उन्मूति पाउँछ भने कानून कसको लागि निर्माण भएको भन्दै कानूनमन्त्री प्रकाश शाहसंग प्रश्न गरिन् ।

यस्तै गौरीगंगा नगरपालिकाका उप–प्रमुख अञ्चला चौधरी भनिन् ‘आफू महिला भएकै कारण न्यायिक समितिको संयोजकहरुको आवाज सुनुवाई हुदैन भने हिंसा पीडित महिलाहरुको कुरा गर्नु त परिकल्पना मात्रै हो ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरु

उनले स्थानीय तहमा महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा न्यायिक समितिले लडिरहेको छ तर तिनै समितिलाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा थप चुनौती थपिएको बताईन् ।

उनी भावुक भएर भनिन् ‘ग्रामीण क्षेत्रका घर–घरमा महिलाहरु हिंसा छ, तिनै हिंसा पीडित महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि नगरपालिकासंग बजेट माग गर्दा उपाध्यक्षका कुरा पनि सुनुवाई नभएन । अनि कसरी हुन्छ हिंसा न्यूनिकरण ?’

‘कार्यपालिकाको बैठकमा मानविय विकासको कुरा गर्दा स्थानीय निकायका पुरुषहरु सो सवाललाई मजाक बनाई दिन्छन्, न्यायिक समितिका संयोजकहरु नै अन्यायमा छन् भने हिंसा पीडितहरुलाई न्याय कसरी दिने ?’ उनले महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई महिला भएकै कारण पदको सम्मान नभएको गुनासो समेत गरिन् ।

कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौवा आफ्नो भनाई राख्दै ।

देशमा संरचना बदलिए पनि सोच नबदलिएको कारण महिलाहरु हिंसाका सिकार भईरहेको उप–प्रमुख चौधरीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले महिला हिंसा निर्मूल गर्न एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए ।

समस्यालाई सामाधान गर्न भावनामा डुबेर होइन, विवेकपूर्ण साहसी कदम चाल्न जरुरी रहेको बताए । कानून बनाएर मात्रै न्याय पाईदैन, कानून कार्यान्वय हुन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा महिला मानब अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष निर्मला बाग्चन्दको सभा अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका संयोजक झंकर रावलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिईन् । ओरेक नेपाल, यूएनडिपी, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज, दलित महिला अधिकार मञ्च, महिला मानब अधिकार रक्षक सञ्जाल र राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजना कार्यक्रम भएको थियो ।