द्धन्द्धकोबेला यौन हिंसाबाट प्रभावित महिलाको आवाजः प्रमाण के दिउँ

धनगढी, ३१ भदौं । शसस्त्र द्धन्द्धको बेला यौन हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरुले न्यायकोलागि अवाज उठाउदा सम्बन्धित निकायले प्रमाणको खोजी गरेको दुखेसो पोखे। २०६६ सालमा राज्यबाट यौन हिंसामा परेकि एक महिलाले तत्कालिन शाही सेनाबाट भोगिएको पीडा यसरी सुनाईन् ।

उनी भनिन् “मलाई घरबाट आफ्नो क्याम्पमा लग्यो, दिन भरि त्यहि क्याम्पमा राख्यो । धेरै यातना दिए, मेरो शरिरमा भएका लुगा सबै च्यातियो ।” उनी विगत सम्झिदै भावुक भईन् “पालै पालो सेनाहरु मेरो छेउमा आउथ्थे, आफ्नो लिंग मेरो मुखमा जबरजस्ती कोचार्थे, विर्य जति सबै मेरो शरिरमा छर्थे ।”

प्रभावित महिलाले भनिन् “त्यो बेलाको घटना अहिलेपनि आँखा अगाडी झल्झली आउँछ, सपनामा जहिले उही घटनाले तर्साउछ । न्यायको लागि सम्बन्धित निकाय सम्म पुग्दा प्रमाण माग्छन् जुन प्रमाण मेरो आँशु मिश्रित आवाज बाहेक केही छैन ।”

उनले घटना भएको २० वर्ष सम्म पनि ती पीडालाई मनमा डेरा जमाएर बसिनन् । न्यायकोलागि श्रीमानलाई नसोधी प्रशासन सम्म पनि पुगिन् तर प्रशासनले कागजी प्रमाण मागेपछि पुनः चुप लागेर बस्न बाध्य भएको सुनाईन् ।

उनले सूदुरपश्चि प्रदेशका कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भनिन् ‘द्धन्द्धको बेला यौन हिसाबाट प्रभावित महिलाहरुले कहाँबाट प्रमाण जुटाउन सक्छन् मन्त्री ज्यू ? प्रमाण बनाई दिने निकाय बताई दिनुस् ⁄ राज्यले मलाई यौन दुरव्यहार गरेको छ।’

श्रीमानसंग पनि गोप्य राखेको पीडा उनले कानून मन्त्री शाहसंग न्यायको लागि अवाज उठाईन् । उनले भनिन् “मेरो घरमा घटनाबारे थाहाँ पाएपछि बर्वाद हुन्छ । यौन हिंसामा परेका महिलाहरु न्यायको खोजी गर्दागर्दै धेरै बेघर भईसके तर न्याय पाएनन् ।”

उनी एक पात्र मात्रै हुन्, यस्ता धेरै महिलाहरु स्वास्थ्य उपचार नपाएर पाठेघर फ्याक्न बाध्य छन् त धेरैको घरबार बर्वाद भएको छ ।

द्धन्द्ध प्रभावित महिलाहरुको सामाजिक न्याय र पहुच विषयक प्रदेश स्तारीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी भएका प्रभावितहरुले यस्तो कहाली लाग्दो पीडा सुनाए थिए । कार्यक्रमलाई सम्बेधन गर्दै कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि भनेकै संबिधान हो, त्यहि संविधानलाई सम्झेर पीडा भुलाउन अनुरोध गरे ।

उनले भने ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशको शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिसकेको बताउदै हिजोका दिनमा प्रभावित भएका द्धन्द्धको घाउलाई बल्झाउने भन्दा संविधानमा उल्लेखित नागरिक अधिकारको धारालाई उपलब्धिहरुकोरुपमा हेरेर पीडालाई भुल्न आग्रह गरे । आफैले बनाएको संविधानलाई उज्यालो खोजीको गन्तव्यकोरुपमा लिनुपर्ने बताए ।

द्धन्द्धको बेला यौन हिंसाबाट प्रभावितहरुको न्यायकोलागि प्रदेश सरकारले नीतिगत कानून निर्माण गर्ने आश्वासन दिदै अब राहत पाउनकोलागि प्रभावितहरुको आशुमिश्रित आवाज नै प्रमाण मानि न्यायकोलागि पहल गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद दिव्यश्वरी शाह, बलबहादुर सोडारी, द्धन्द्ध पीडित साझाका गणेश मल्ल विविसिका उमिद बाग्चन्द लगायतले आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए ।