स्रोत बाँडफाँडमा दुई स्थानीय तहबीच विवाद

कैलाली, १० साउन । स्रोत बाँडफाँडका विषयमा कञ्चनपुरका दुई स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीच महाकाली नदीको स्रोत संकलनका विषयमा एक वर्षदेखि चुलिएको विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन।

गत वर्षदेखि नै सहमति हुन नसकेको महाकाली नदीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको राजस्व बाँडफाँडको विवाद यो वर्ष पनि समाधान हुन नसकेको हो।

महाकाली नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खननवापत सङ्कलन हुने राजस्वको ६० प्रतिशत पाउनुपर्ने शर्त भीतदत्त नगरपालिकासँग राखेको थियो भने भीमदत्तले महाकाली नदी आफ्नो क्षेत्रमा बढी पर्ने भएकाले आफूले सबै भन्दा बढी राजस्व पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

गत वर्ष दुवै नगरपालिकाले नदीको उत्खननका लागि ठेक्का दिनुअगावै राजस्व बाँडफाँडका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दुवै नगरपालिकाले ५० र ५० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेको माहाकाली नगरपालिकाका मेयर बीरबहादुर सुनारले बताए।

‘गत वर्ष हाम्रो ६० प्रतिशत राजस्व पाउनुपर्ने माग थियो। तर, विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले आधा– आधा बाँड्ने सहमति भीमदत्त नगरपालिकासँग गर्‍यो,’ मेयर सुनारले भने, ‘उक्त कार्यदलको सहमति महाकाली नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पास गर्‍यो। तर, भीमदत्तको कार्यपालिकाले पास गरेन ।’

उक्त कार्यदलको सहमति भीमदत्त नगरपालिकाले नगरेपछि दुवै नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर्मचारी खटाएर राजस्व सङ्कलन गरेको थिए।

त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिकाले माहाकाली नगरपालिकालाई ५० प्रतिशत राजस्व दिन नसकिने बताएको छ। ‘महाकाली नदी माहाकालीको तुलनामा भीमदत्तकै क्षेत्रमा बढी पर्छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीलासिंह चन्दले भनिन्, ‘हाम्रो नगरक्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन्छ। नियम अनुसार हामीले पाउनुपर्ने कुरा पाउनुपर्छ।’

यस वर्षपनि दुवै नगरपालिकाले महाकाली नदीको नदीजन्य प्रदार्थ उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा छन्। महाकाली नगरपालिकाले आइईई गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गर्न जनाएको छ। भीमदत्तले ३ करोड ७५ लाख बराबारको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको जनाएको छ।

‘गत वर्षको छलफल चित्त बुझ्दो थिएन। त्यस कारण यो वर्षपनि कुनै छलफल भएको छैन,’ उपप्रमुख सिंहले भनिन्,‘ यति उति प्रतिशत भन्दा पनि हामीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट हामी पछि हट्दैनौं।’

गत वर्ष भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खननबाट ४ करोड १५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। महाकाली नगरपालिकाले राजस्व उठ्ने क्रम जारी भएको जनाएको छ।