कैलारी गाउँपालिकाको बजेट साढे ५० करोड
धनगढी, १० असार । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ५० करोड ८५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बुधबार भएको चौथो नगरसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौंवाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन । गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासतर्फ छ करोड, सामाजिक विकासतर्फ तीन करोड, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड, विधेयक समितितर्फ १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ दुई करोड, सर्वाङ्गिन विकासमा एक करोड, क्षमता विकास तथा रोजगार कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष सत्गौंवाले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी, नमूना विद्यालयका लागि ६५ लाख, विपन्न आर्थिक सहयोगका लागि तीन लाख ५० हजार, स्मार्ट इ–भिलेजमा ५० लाख, मर्मत सम्भार कोषमा ४४ लाख, विशेष क्षेत्र अनुदान कार्यक्रमका लागि ५० लाख, ग्रीन र स्मार्ट निर्माण कार्यक्रमका लागि दुई करोड, समपूरक कोषमा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भने, चालूतर्फ चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष सत्गौंवाले जानकारी दिइन् ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ४४ करोड, २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने एक करोड १९ लाख २८ हजार र गाउँपालिकाको आन्तरिक आय एक करोड ९७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेटको स्रोत रहेको जनाइएको छ । यसैगरी, मालपोत रजिस्ट्रेशनबाट प्राप्त हुने ४४ लाख, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने चार करोड रुपैयाँ पनि बजेटको स्रोतको रुपमा रहेको गाउँसभामा उपाध्यक्ष सत्गौंवाले उल्लेख गरिन् ।
गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कैलारी गाउँपालिकालाई नविनीकरण र आधुनिकीकरण गरी जनतालाई बढीभन्दा बढी अनुकूल र सहज जीवन जीउन बनाउने तथा दीगो विकासको माध्यमबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।
गाउँपालिकामा भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापको दीगो विकास र गरिबी न्यूनीकरण गरी प्रत्यक्ष जीवन परिवर्तनको अनुभूति गराउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि विकासका लागि दीर्घकालीन कृषि विकास योजनाको निर्माण गरी आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी, कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि माटो परीक्षण, कृषिको व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, जैविक तटबन्धका लागि उखु खेती विस्तार, माछा पालन कार्यलाई व्यवसायीकरणका लागि अधिक उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।
यस्तै, कृषकलाई बीउबिजन, मलखाद तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित निकायसंग सहकार्य गर्ने, एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने, पशु व्यवसायलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने, कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष चौधरीले जनाए ।
सहकारिता क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनमा जोड दिने, उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी उद्योगमैत्री वातावरणको सृजना गर्ने, लक्षित वर्गका आयआर्जन तथा रोजगारीका लागि क्षमता विकास तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
युवाहरुको क्षमता तथा व्यक्तित्व विकासका लागि लोक सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई युवा लक्षित बनाउने, पर्यटन गुरुयोजनाको निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यटन विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
यसैगरी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाहरुको उचित संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने, तालतलैयाको एकीकृत अभिलेख एवम् होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय समुदायको कला, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
वन अतिक्रमण र वन विनाश नियन्त्रण गर्न वन उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक वनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यक नीति अबलम्बन गर्ने, वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, प्राकृतिक तालहरुको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेको ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी त्यसको उचित संरक्षण र सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निकायसंग समन्वयमा जोड दिने, नदी नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नदी नियन्त्रण तथा कटानको रोकथामका लागि बगरखेती, उखुखेती, बाँस तथा घाँस खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष चौधरीले जनाए ।
यसैगरी, सडकको गुरुयोजना २०७५ बमोजिम सडकहरुको निर्माण गर्ने, सडक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न निर्माण सामग्रीको परीक्षण गर्ने, योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत, अधुरो योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युत नपुगेका सबै ठाउँमा एक वर्षभित्रै विद्युत पु¥याउने, मूल र सहायक सडकमा सडक सौर्य उर्जा जडान गरी उज्यालो कैलारी नीति लिने, सामाजिक विकासमा जोड दिने, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने लगायत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, एक वडा एक खेल मैदान स्तरोन्नतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँसभामा विशेष अतिथि रहेका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम राम्रा रहेको बताए । उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । असार १५ गते पुनः बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने गरी गाउँसभा स्थगित भएको छ ।
