कानूनी जटिलताको कारण पुनस्थापनामा समस्या : कृषि मन्त्री चौधरी

धनगढी, ८ जेठ । भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कानूनी जटिल्ताको कारण मुक्त कमैया, कमलहरी तथा हलियाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भईरहेको बताईन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलहरीहरुको सवाल सम्बोधन विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए ।

मन्त्री चौधरीले २०५७ सालमा मुक्त भएका कमैयाहरुको समस्या हाल सम्म समाधान हुन नसकेको अवस्थालाई समिक्षा गर्दै मूमि सम्बन्धी बनेका कानूनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। देश संघियतामा आईसकेपछि प्रदेश सरकारले भूमि सम्बन्धी बनाएमा केहि जटिल्ता देखिएको कारण काम गर्न कठिनाई भईरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेका मुक्त कमैया कमलहरी र हलियाहरुको व्यवस्थापनकोलागि नयाँ नीति बनाउन अभ्यास गरिरहेको जानकारी गराउदै मन्त्री चौधरी भनिन् ‘कमैयाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिएर समस्या समाधान हुदैन, बरु प्रदेश सरकारले अवाससंगै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’

उनले भूमि ऐनमा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको कानून बाझिएकोले कानूनी जटिल्ता देखाएर पन्छिना नपाईने उद्घोष गरे । साथै उनीहरुको दीगोपार्जनकोलागि नयाँ मोडलको प्याकेज ल्याउन संसद भित्र बहस चलाईरहेको बताईन् । उनले छुट मुक्त कमैयाहरुको तथ्यांक संकलन गरि १० वर्ष सम्म बसोबास गर्दै आएकोलाई सकेसम्म त्यही बस्तीमै व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

त्यस्तै पूर्व सभासद् हरि श्रीपाइलीले चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री र सांसद्ले मन्दिर मोह देखाएको आरोप लगाए । नेकपा नेतासमेत रहेका श्रीपाइलीले चालू आर्थिक वर्षमा मन्दिरमामात्रै २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए । ‘जुन मन्दिरमा जान दलित समुदायलाई निषेध गरिन्छ । त्यसमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु के, यहि, हो गणतन्त्र, यहि हो सामाजिक न्याय ?’ आक्रोसित हुदै उनले प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा धनगढी उप–महानगरपालिक वडा नं. १७ का राधिका चौधरी धुरझर्ना मुक्त कमैया शिविर नदिको छेउमा बसेकोले नदी कटानको समस्या रहेको बताईन् । टेन्डर परेको छ भन्दै नदीबाट जथाभावी बालुवा उत्खन्न गरेकोले कमैयाहरुले उपभोगगर्दै आएको जमिन कटान भईरहेको हुँदा तद्बन्धनको माग समेत गरिन् । साथै उनले कमैयाहरु पाएको लालपुर्जाबाट बैंकिंग कारोबार नहुदा असली पुर्जा माग गरिन् । उनले मुक्त कमैया शिविरका समुदायसंग रोजगारी नभएको कारण महिला हिंसा पनि बढ्दै गएको बताईन् ।

सोही बस्तीका सुनिता चौधरीले सरकार निशुल्क शिक्षाको कुरा गरेपनि चर्को शुल्क तिरेर बालबालिका पढाउन बाध्य भएको बताईन् । सरकारले निशुल्क शिक्षा नारामा मात्रैहोईन कार्यन्वयनमा गर्न जरुरी रहेको बताईन् । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, पत्रकार, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा कैलारी गाउँपालिका ७ मिलनपुर/विपतपुर, जोशीनगरपालिका ३ राम नगर र धनगढी उप–महानगरपालिका १७ धुरझर्ना शिविरका मुक्त कमैयाहरुको साझा सवाल छनौट गरि कृर्षि मन्त्रीलाई योजना पेश गरेका थिए । कार्यक्रमलाई कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरी स्वागत तथा कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।

नेपालको आर्थिक सहयोग तथा कमैया प्रथा उन्मूलन समाज, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च तथा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघको संयूक्त आयोजनामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।