सिड समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाब कायन्वयन सम्बन्धमा कायशाला

धनगढी, १५ बैशाख । मानव अधिकारको लागि सुनिश्चितता राज्यको दायित्व भन्ने मूल नाराका साथ सिड समितिले नेपारकारलाई दिएको निश्कर्ष र सुझाबलाई कार्यन्वयन सम्बन्धमा कार्यशाला सम्पन्न भएको ।

कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपालले ६ कात्तिक ०७५ मा स्विजरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिड कमिटीसमक्ष छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । जसबाट आएका सुझबहरुलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा ओरेक नेपालले कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरेको हो ।

कार्यशालालाई सहजीकरण गर्दै अभिराम रोएले नेपालले आवधिक प्रतिबेदन प्रस्तुती गर्दा समितिले कस्तो कस्तो सुझाब दिएको थियो त्यो सबै प्रतिबेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । समितिले निष्कर्ष सुझावमा नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा रहेको विभेदपूर्ण कानुन सिडको धारा ९ को २ विपरीत भएकाले संशोधनका लागि भनिएको बताए । समितिले नेपालका हरेक जिल्ला प्रसशान प्रमुखहरुलाई तुरुन्त तालिम उपलब्ध गराउने भनेर निर्देशन समेत दिएको बताए ।

त्यसै गरि विभेदको परिभाषा, यौन हिंसा तथा बलात्कार, महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा अवसर, मानव बेचबिखनको अन्त्य, कूटनीतिक सेवामा महिलाको सहभागिता वृद्धिलगायतका कुरा निष्कर्ष सुझावमा परेको थियो ।

सन २०१८ को अन्त्यसम्ममा लैंगिक सशक्तीकरण र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अंगीकार गर्न र महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ को दोस्रो कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।

सिड महिला अधिकार सम्बन्धी पहिलो दस्ताबेज हो । यो महासन्धिमा ३० वटा धारा रहेको ओरेक नेपालका सञ्जिता तिमिल्सेनाले जानकारी दिईन् । उनले यो महासन्धिले नेपाल सरकारले कस्तो नीति बनायो भनेर हेर्नु भन्दा पनि परिणाम के आयो भन्ने कुरा अर्थयाउने गरेको बताईन् ।