‘सीकेसँग सम्झौता गर्नेहरु देशद्रोही हुन्’

काठमाडौँ, २७ फागुन । सामाजिक अभियान्ता रतन भण्डारीले कथित स्वतन्त्र मधेसका माग राख्दै आएका सीके राउतसँग केपी ओली नेतृत्व्को सरकारले गरेको पछिल्लो ११ बुँदे सम्झौताको विरोध गरेका छन् । भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई थाग्नामा सुताई सीके राउत आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउन सफल भएको बताएका छन् ।

सीमा र जल क्षेत्रका जानकार समेत रहेका भण्डारीले सीके रावतसँग भएको सम्झौता राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी भएको रहेको र त्यसविरुद्ध (नेकपा) का नेता भीम रावलले मात्रै उक्त सहमति विरुद्ध बोलेको भन्दै अन्य नेता–कार्यकर्तालाई पनि सो गलत सम्झौताविरुद्ध बोल्न आह्वान गरेका छन् । सीके राउतसँग नेपाल सरकारले गरेको भनिएको कथित सम्झौता विखण्डनकारीको पक्षमा भएको बताउँदै भण्डारीले सरकारको उक्त निर्णयलाई महाअपराधको संज्ञा दिएका छन् । भण्डारीले सीके राउतसँगको सम्झौता देशद्रोह भएको बताएका छन् ।

सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र समर्थन गर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड विखण्डनकारी भएको जिकीर गरे । “राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी सम्झौताविरुद्ध नेकपाका नेता भीम रावल जतिपनि बोल्ने साहस तिनका कार्यकर्तामा देखिएन । नेता रावल एक्लै विखन्डनकारीका पक्षमा भएको “महाअपराधजन्य सम्झौता”विरुद्ध उभिएका छन्, तर कार्यकर्ताको ताँती केपी–पीके तिर छ । विखन्डनकारी केपी–पीकेलाई थाग्नामा सुताई आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउन विखण्डनकारी सफल भएको छ” भण्डारीले भनेका छन् । उनले सामाजिक संजालामा आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन् ।

सरकार र राउतबीच नेपाल सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच आउने गरी भएको कथित ११ बुँदे सम्झौताबारे जानकार रहेपनि (नेकपा)का अन्य नेता कार्यकर्ता भने उक्त सम्झौताबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् । भण्डारीका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ता सीकेसँग भएको सम्झौता ढाकढोपका लागि नयाँ शब्दावली उत्पादनमा लागिरहेका छन् । नेपाल तीन करोड नेपालीको भएको बताउँदै राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने गरी सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उक्त सम्झौता कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने धारणा भण्डारीले राखेका छन् ।

विखण्डनकारीका मुद्दामा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउन गरी राज्यविप्लवकारीसँग सहमति गर्नेहरु देशद्रोही भएको र विखण्नकारीसँग सहमति गर्ने महा देशद्रोही भएको भण्डारीको भनाई छ । पार्टी नेता भन्दा देश ठूलो भएको बताउँदै भण्डारीले सम्झौताको विरोध गर्न अपील समेत गरेका छन् ।