सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक वर्ष, उपलब्धी के ?

धनगढी, ५ फागुन । सुदूरपश्चि प्रदेश सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पुरा भएको छ । नेपाल सरकारले २०७४ फागुन ५ गते देशका सात वटै प्रदेशमा सरकार गठन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने, आफ्नो काम कारबाहीलाई सहज बनाउने कानून निर्माण लगायतको काम गरेको छ ।

नौलो अभ्यासको रुपमा संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारले वर्षदिनको ठूलो उपलब्धी मानेको छ । तर जनअपेक्षा अनुसार काम भने गर्न नसकेको स्वीकार समेत गरेको छ । यद्यपि, सरकारको एक वर्षको उपलब्धीबाट स्वयम् सत्तापक्षका प्रदेश सांसद् सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिपक्षी दलहरुले त सरकारले काम नगरी भाषण र आसनमै एक वर्ष बिताएको टिकाटिप्पणी गरेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनमा विताएको गुनासोलाई प्रष्टुयाउदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशमा १७ वटा कानुन निर्माण, प्रदेश राजधानीको नामाकरण गर्नु प्रदेश सरकारको ठूलो उपलब्धी रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदवारी २ र ४ मा पर्ने सामुदायिक वन तोकेको छ । नाम खासै विवाद नभएपनि राजधानी ‘गोदावरी’ को सन्दर्भमा विवाद कायमै हुनुका साथै सर्वोच्चमा मुद्दा नै परेको छ । यद्दपि, सो जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म १७ वटा कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । चारवटा मस्यौदा संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । २२ कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै, सरकारले चारवटा नियमावली, २५ वटा कार्यविधि जारी गरेको छ ।