आदिवासी जनजातिलाई लक्षित गरी प्रदेश–७ मा लक्षित अनुदान संयन्त्र लागु हुँदै
धनगढी, १२ भदौ । मुलुकको अन्य प्रदेशमा जस्तै प्रदेश नं. ७ मा पनि लक्षित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) कार्यक्रम लागु हुने भएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सो कार्यक्रम लागु हुने भएको हो ।
कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकले विश्वभरी ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दैछ । भने नेपालमा ४५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरिने नेपाल आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) का महासचिव नवराज लामाले जानकारी दिए ।
वन लगानी र रेडप्लस सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वब्यापी तहमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि क्षमता विकास गर्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रम गरिने समेत महासचिव लामाले उल्लेख गरे ।
यसैबीच कार्यक्रमको तयारीको लागि लक्षित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) सम्बन्धी दुई दिने प्रदेश स्तरीय गोष्ठी आजदेखि धनगढीमा सुरु भएको छ । प्रदेश नं. ७ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले एक कार्यक्रमका बीच सो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिन् ।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताइन् । कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र वातावरण सुधार तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा टेवा पुग्ने समेत मन्त्री भट्टले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड), राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल राष्ट्रिय महिला आदिवासी जनजाति महासंघ, अस्मिता नेपाल, हिमालय ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह (हिमवन्ती नेपाल) लगायतद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं. ७ मा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाहरुका ३७ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश बिकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य हिमवन्तीका अध्यक्ष कान्तीराज भण्डारीले व्यक्त गरेकी थिइन् भने कार्यक्रमको उदेश्यवारे सिप्रडका महासचिव नवराज लामाले प्रकाश पारेका थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अस्मिता नेपालका अध्यक्ष आरती पाठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । भने सञ्चालन राष्ट्रिय महिला आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव शान्ति देवानबाट भएको थियो ।
