आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान

धनगढी, २३ साउन । प्रदेश ७ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनकालागि प्रारम्भिक थालनी गरेको छ । बुधबार धनगढीमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको समाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीले जानकारी दिए । सोडारीले भने “नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार मताहत नहुने भएकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि पनि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई सिघ्र अघि बढाइने छ ।” प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।

बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदानगर्ने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले “भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्र्तगतका देहायका निकायहरु देहायको स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने”, “जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्ने सम्बन्धी विधेक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक ब्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।