‘समानुपातिक विकासको लागि पहाडमै राजधानी’

धनगढी, १६ साउन । कैलालीका थारु अगुवाहरुले प्रदेश नं. ७ को समानुपातिक विकासको लागि पहाडमै राजधानी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश नं. ७ को नामाकन सहित राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने छुझबमा राजधानी पहाडमा सार्दा राम्रो हुने सुझाएका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नामांकनमा भने केही नबोल्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘बुद्धिजीविहरुको बैठकले ब्यापक छलफलपछि प्रदेशको नाउँको सम्बन्धमा केहि नबोल्ने र राजधानीको हकमा न्यायको पक्षमा बोल्ने निष्कर्ष निकाले ।

उत्पीडित गरिब जनतालाई नामले खान दिंदैन, कामले खान दिने हो । तसर्थ प्रदेश न. ७ को राजधानी पहाडमै हुनुपर्दछ भन्ने बैठकको निष्कर्ष थियो ।

मंगलबार प्रदेश सभाका सांसद एवं परामर्श समितिका सदस्य मालामती रानाले चलाएको थारु अगुवाहरुसँगको छलफलमा थारुहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

थारु अगुवाहरुले पहाडी जनजीवन झनै कस्टकर भएको हुँदा राज्य संयन्त्र उनीहरुको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।

पहाडी जनजीवन सबैले देखेका छौं, त्यहाँका जनता आफ्नो गाउँपालिका पुग्न पनि २, ३ दिन पैदल हिंड्ने गर्छन्, सुत्केरी हुँदा धनगढी नेपालगञ्ज जाँदाजाँदै ज्यान गुमाउँछन्, फेरि पनि हाम्रा सुदूरपश्चिमेली नेताहरुको ध्यान भनेको महेन्द्रनगर, धनगढीमा राजधानी बनाउने, बिश्व बिद्यालय खोल्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने, उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्ने चाहना हुन्छ, यो भनेको नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थ रहेको थारु अगुवाहरुको निष्कर्ष थियो ।

सुदूरपश्चिमका नेताहरु चुनाव पहाडबाट लड्छन्, तर राजधानी, मन्त्रालय, गगनचुम्बी महल तराईमा बनाउँछन् । आर्थिक अवस्था उकास्ने कुरा गर्छन्, तर अनाज, फलफूल, तरकारी, सुकुमेल, जडीबुटी उत्पादन हुने भूमिलाई बाँझो राख्ने नीति बनाउँछन् ।

कृषि ब्यबसायलाई सरकारले सुबिधा दिनुभन्दा कृषि ब्यवसायलाई पनि ब्यावसायिक कृषिको नाममा निजीकरण, ठेकदारीकरण गर्ने नीति बनाउँने गरेको थारु नागरिक समाजका संयोजक दिल बहादुर चौधरीले बताए ।