महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि प्रदेश सरकारले महिला मैत्री नीति बनाउने : सामाजिक मन्त्री
धनगढी, १० साउन । प्रदेश नम्बर ७ का सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले सेती अञ्चल अस्पताललाई सुबिधा सम्पन्न प्रादेशिक अस्पताल बनाउने तयारी भईरहेको बताएका छन् ।
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री सोडारीले अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि यस वर्ष ३ करोड बजेट विनियोजन गरि पाँच सय शैयाको अस्पताल बनाउने तयारी भईरहेको बताए ।
मन्त्री सोडारीले सात वटा पहाडी जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका जनताको सजिलोका लागि डाक्टर सहितको १६ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा प्रदेश सरकार अत्यन्त चिन्तित रहेको बताउदै महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि महिला मैत्री नीति र स्वास्थ्योपचारको सहज व्यवस्थाका लागि सक्रिय रहेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा निकै संवदेनशील हुनु पर्नेमा जोड दिदै महिलाहरुको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच बनाउन नगरपालिकाले आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी दिईन ।
उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ५ करोड रुपैया बिनियोजन गरिएको बताईन ।
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढि परिवार संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने, घरपरिवारबाटै महिलाहरुले प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका विषयमा जानकारी दिनुपर्ने उपमेयर भट्टको भनाई थियो ।
नेपाल बार एशोसियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले प्रजनन स्वास्थय अधिकारका विषयमा महिलाहरुलाई जानकारी नभएको, महिलाहरुको पाठेघरको अप्रशेन, आङ खस्ने लगायत प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याको निशुल्क उपचार गरिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका शाखा अधिकृत भरत कुमार धमालाले महिलाहरुमाथि हुने सबै खाले बिभेदको अन्त्य नभएसम्म सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए ।
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बन्दै गरेको ऐनले महिलाले भोग्नु परेका प्रजनन स्वास्थय सम्बन्धि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने महिला, कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता नविन कुमार श्रेष्ठको विश्वास थियो ।
उनले महिलाहरुको गर्भनिरोधक सामानहरुको सहज उपलब्धता, गोपनियताको हकको संरक्षण आवश्यक भएको बताए ।
सेती अञ्चल अस्पतालका प्रसुती तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा। खगेन्द्र भट्टले अन्य जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सक र गुणस्तरीय सेवा नहुदा त्यसको भार सेती अञ्चल अस्पतालमाथि परेको बताए ।
डा. भट्टले सुत्केरी सेवा लिन आउनेको संख्या सेती अञ्चल अस्पतालको महिला वार्डमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र शैयाभन्दा बढि रहेकोले सेवा दिन कठिनाई भईरहेको बताए ।
परिवार नियोजन संघ धनगढीका प्रबन्धक बासुदेव बिष्टले यौनकर्मीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा राज्य र राज्यका संयन्त्रहरुको मौन रहेकोले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी निर्देशक सावित्रा घिमिरेले महिलाहरु आङ खस्ने समस्याबाट पिडित भएको, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र राज्यले दिने सेवा र सुबिधाका विषयमा जानकारीको अभावमा महिलाहरु सुबिधाबाट बञ्चित भईरहेको गुनासो गरिन ।
एड्जसकी अध्यक्ष चित्रा पनेरुले जिल्ला जिल्लामा सुबिधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै स्थानीय स्तरमा प्रजनन स्वास्थ्य सुबिधा, सहज रुपले पाउने पर्ने बताईन ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले आउदै गरेको महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि कानुन महिला मैत्री हुनुपर्ने, प्रजनन अधिकारका विषयमा जानकारी नहुदा महिलाहरु सेवासुबिधाबाट बञ्चित भईरहेको,महिलाहरुको गोपनियताको हक संरक्षण हुनुपर्ने, गर्भ्निरोधक सामानहरुको सहज उपलब्धता र पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जादा महिलाहरुमाथि राम्रो व्यवहार हुने नगरेको, प्रसुती वार्डहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको समेत गुनासो गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टीभ हेल्थकी प्रविना बज्राचार्यले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र यसको औचित्यका बारेमा जानकारी दिईन ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी परियोजना प्रबन्धक पलिता थापाले निशुल्क हेल्प लाईन सम्बन्धि जानकारी दिएकी थिईन । सहभागीहरुलाई राष्ट्रिय महिला आयोगकी अधिकृत मधु अर्यालले धन्यवाद दिइन ।
