सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रणाली फितलो
द्रोश्रो जनआन्दोलन २०६३ को सुरक्षित अवतरण पश्चात पहिलो संबिधान सभा निर्वाचन २०६४ बाट निर्वाचित संबिधान सभाले संबिधान जारी गर्न असफल भएपछि द्रोसो संबिधान सभा निर्वाचन २०७० मा सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचित संबिधान सभा सदस्यहरुको अथक प्रयासपछि द्रोसो संबिधान सभाले नेपालको संबिधान २०७२ जारी गरेको थियो । निर्वाचन अघि जनमुखी सत्ता स्थापनाको लागि घण्टौ भाषण गर्दा नि नथाक्ने पार्टी कार्यकर्ता तथा नेताहरु आफु निर्वाचित भएपछि जनतालाई सहज र सर्वसुलभ सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनु भन्दा आफु अनुकुल नियमहरुको अपब्याख्या गर्न ब्यस्त रहन्छन् ।
नेपाल सरकारले तत्कालीन र्इचङ्गुनारायण, सितापाईला, रामकोट, भिमढुङ्गा र स्युचटार गा.बि.स.हरुलाई गाभेर मिति २०७१ मसिंर १६ गतेबाट नागार्जुन नगरपालिका (१४ वडा कायम गरी) गठन भएको घोषणा गरिएको थियो । संघियता कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०७३ फाल्गुन २७ गतेबाट नगरपालिकाको वडा संख्या (१० वडा कायम गरी) समायोजन गरी नागार्जुन नगरपालिकालाई स्थानीय तहको रुपमा कायम भएको थियो । हाल नेपालमा ७६६ स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएपछि संघियता कार्यान्वयनको क्रममा लामो समय स्थानीय निकायहरुमा कर्मचारीतन्त्रबाट संचालित स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधीको नेतृत्वमा जादां सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । संघियता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश नं. ३ मा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते समपन्न भएको थियो । नागार्जुन नगरपालिकामा समेत जननिर्वाचित जन प्रतिनिधीहरु निर्वाचित भई हाल कार्य सम्पादन गर्दै आईरहेका छन् ।
नागार्जुन नगरपालिकामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७२ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गरिदै आएको छ । सोही कार्यविधीको परिच्छेद ७ को दफा २२ बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रमा बैंक मार्फत भत्ता बितरण गरिनेछ भनी उल्लेख भए अनुसार नागार्जुन नगरपालिकाले सितापाईला स्थित एन.एम.बि. बैंक लगायत अन्य बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ ।
निराक्षर जेष्ठ नागरिक, असाहय बृद्ध तथा अपाङ्गहरुको लागि बैंकले सहजीकरण गर्दै भत्ता बितरण गर्नु पर्नेमा घण्टौं लाईन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो जेष्ठ नागरिक, असाहय बृद्ध तथा अपाङ्गहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्नुपर्ने दायित्वलाई बैंकमा स्थानान्तरण गर्दा सर्वसाधरणलाई भत्ता रकम बुझ्न कठिनाई हुदै आएको छ । खासमा नगरपालिकाको कुना कुनाबाट जेष्ठ नागरिक, असाहय बृद्ध तथा अपाङ्गहरुको लागि बैंकसम्म आउदां र फर्कदा नै झन्डै ५० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च गर्नु पर्ने स्थिती छ ।
मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघिय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको बिद्यमान अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई अधिकार समपन्न बनाईएको छ । जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाई समेत स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । जनप्रतिनिधीहरुले पुरानो नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदां जनताको घरदैलोमा उपलब्ध हुन सक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समेत बाध्यता हट्न सकेको छैन । मिति २०७५।०१।०२ गते हाम्रो सबथोक हाम्रो रामकोट (https://www.facebook.com/hamroramkot) फेसबुकमा एउटा बृद्धले बैंकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको फोटो तथा भिडियो हृदय बिदारक थियो ।
त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले घर घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएतापनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उक्त कार्यविधीको दफा १५ बमोजिम भत्ता रकम बितरण सम्बन्धी ब्यवस्थाको उपदफा (क) मा नगरपालिकाले रकम भुक्तानी दिन सक्ने र नगरपालिकाको जनशक्तिले भत्ता बितरण गर्न नभ्याउने भएमा बिषयगत कर्मचारीहरुको सहयोग लिई भुक्तानी दिने ब्यवस्था उल्लेख छ । यो ब्यवस्था कार्यान्वयन भएमा स्थानीय जेष्ठ नगारिक । एकल महिला । अपाङ्गताहरुलाई आफ्नो भत्ता लिन दिनभर लाईन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो ।
कार्यविधी जनमुखी हुदां हुदै त्यसको कार्यान्वयन गर्नु भन्दा आधुनिक प्रणालीको नाममा बैंकलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नगर प्रमुख वा सो कार्य गर्न तोकिएको पदाधिकारी संयोजक रहने नगरस्तरीय सामाजिक सुरक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा सोही परिच्छेदको दफा २५ बमोजिम शाखारहित बैंकिङ्गबाट समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न सकिन्छ । बैंकिङ्ग प्रणाली लागु गर्दा समेत स्थानीय सरकारले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न सकिने ब्यवस्थामा आधारित रही सोही बैंकबाट शाखारहित सेवा प्रदान गर्न नगरपालिकाले बैंकहरुसंग पहलता लिनु जरुरी छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको लागि निश्चत समय तालिकाको योजना बनाई शाखारहित बैंकिङ्ग टिमलाई टोल टोलमा खटाई भत्ता बितरण गर्दा जनप्रतिनिधीले चुनावमा वाचा गरे झै घर घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको घोषणाले मुर्त रुप पाउने थियो ।
स्थानीय निकायबाट सहज ढंगले सम्पादन गर्न सकिने सेवाहरुमा जनप्रतिनिधीहरु चनाखो नहुंदा सर्वसाधरणले विगतको स्थानीय प्रशासन र हालको स्थानीय तहमा खासै भिन्नता महशुस गर्न सकिरहेका छैन्न । निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरुले आफु बहालमा रहदां सर्वाधारण सेवा ग्राहीलाई सहज र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल भएमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण लगायत अन्य सेवाहरुमा समेत जनताको सहज पहुच हुनेछ ।
नगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्ने तरिका सरल र समयानुकुल भए/नभएको, सेवा प्रवाहमा आउने जन गुनासो ब्यवस्थापन सहि तरिकाले भए/नभएको, समग्रमा सेवाको गुणस्तर राम्रो नभए/नभएको समिक्षा गर्नु जरुरी भएको छ । यसैको माध्यमबाट स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवामा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै सेवा ग्राहीको माग र आवश्यकतालाई निरन्तर सम्बोधन गर्न सेक मात्र सर्व साधरणले स्थानीय सरकार र संघियताको महशुस गर्न सक्नेछन् ।
अन्यथा जनप्रतिनिधीहरु प्रतिको जन अपेक्षा अबिश्वासमा परिणत भई नगरका बिभिन्न योजनाहरु कार्यान्वयनमा जानुको साटो कागजमा मात्र सिमित हुदैं जानेछन् । जनताको लागि खडा गरिएको स्थानीय तह जनमैत्री हुनु आवश्यक छ । जनप्रतिनधीहरुले स्थानीय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउन सके सकारात्मक परिवर्तनको महशुस गर्न सकिन्छ । बिशेषत मानवीयताको आधारमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रणालीको ब्यवस्थापनलाई सहज र भरपर्दो बनाउनु अति आवश्यक भईसकेको छ ।
