प्रदेश नं. ७ को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक निर्माणमा छलफल
धनगढी, ३१ असार । प्रदेश नं. ७ ले प्रादेशिक कानूनको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक निर्माणमा विभिन्न सरोकारवालाहरु संग छलफल भएको छ ।
नागरिक संवाद केन्द्र धनगढीद्धारा आइतबार नागरिक संवाद कार्यक्रममा सो विषयमा छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद हरी श्रीपाईले प्रादेशिक सरकारले निर्माण गरेको कानून संविधानसंग नबाझियोस् भनि ग्रहण अध्ययन गरे निर्माण आग्रह गरे ।
उनले प्रदेश ७ मा हलिया, कमैया, कमलहरी र हिंसा पीडित महिलाहरुलाई विशेष सम्बोधन हुने गरि कानुन बनाउन सुझाब दिए ।
त्यस्तै रुडुक नेपाल कैलालीका जिल्ला संयोजक अधिवक्ता गणेश कडायतले प्रदेश सरकारको कानून निर्माण गर्न प्रदेश नं. ५ को ऐनको दफा ५ मा उल्लेखित कार्यपालिकालाई न्यायीक अधिकार दिन तोकिएको कुरालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४७ (१) को ‘च’ ‘छ’ ५२ (२) संग बाझिएको बताए ।
उनले केन्द्रीय कानून र नेपालको संविधानसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले उक्त दफा नं. ५ लाई पुर्णरुपमा सच्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं. ७ का महा न्यायधिवक्ता कुलान्द उपाध्यले प्रदेश नं. ५ ले ल्याएको विधेयकलाई अधार मानि विधेयमा रहेका राम्रो पक्षलाई समाबेश गरि प्रदेश नं. ७ को कानून राम्रो बनाउने बताए ।
उनले प्रदेश नं. ७ को ऐन निर्माण गर्दा प्रस्तावनामै सबैलाई सम्बोधन हुने गरि राम्रो कानून निर्माणको लागि सबैको सुझाबलाई समाबेश गर्ने बताए ।
नागरिक संवादका संयोजक अधिवक्ता नरेन्द्र शाहको सभाअध्क्षतामा अधिवक्ता रेणु प्रधानले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।
